काठमाडौं–तराई मधेस द्रुतमार्ग, तराईमा २७, पहाडमा २५ मिटरको सडक



बारा: काठमाडौंलाई छोटो समयमै तराई–मधेससँग जोड्ने परियोजनाका रूपमा लिइएको काठमाडौं–तराई मधेस द्रुतमार्गमा ९० वटा पुल र तीन वटा टनेल (सुरुङ) बन्ने भएको छ ।  दु्रतमार्ग बनाइरहेको नेपाली सेनाले पहिलेको प्रस्तावमा पुनर्विचार गर्दै केही स्थानमा सुरुङ बनाउने गरी पछिल्लो प्रस्ताव गरेपछि पुलको संख्या घट्ने भएको हो । पहिले द्रुतमार्गमा ९९ वटा पुल प्रस्तावित थियो भने अब नौ वटा घटेर ९० वटा प्रस्ताव भएको छ ।

 

नेपाली सेनाका प्रवक्ता सहायकरथी गोकुल भण्डारीले पहिले प्रस्ताव गरिएभन्दा केही स्थानमा थप सुरुङको प्रस्ताव भएपछि पुलको संख्या घट्न सक्ने जनाए ।  ‘पहिले ९९ वटा पुल प्रस्तावित थियो तर केही स्थानमा टनेल थप हुने भएपछि पुलको संख्या घट्ने भएको हो । संख्या भने यकिन भएको छैन,’ सहायक रथी भण्डारीले भने ।

 

पछिल्लो प्रस्तावमा १ दशमलव ४ किलोमिटरको सुरुङ लेनडाँडामा प्रस्तावित छ भने अर्को सुरुङ ३ दशमलव ३ किलोमिटरको महादेवटारमा प्रस्ताव गरिएको छ । यसअघि १ दशमलव ३७ किलोमिटर सुरुङ ठिंगन क्षेत्रमा प्रस्तावित थियो ।

 

स्रोतका अनुसार पहिले प्रस्तावित भएको बाहेक अन्य दुई स्थानमा सुरुङ थप हुने भएपछि पहिले प्रस्ताव भएभन्दा नौ वटा पुलको संख्या घट्ने भएको हो । पहिलेको प्रस्तावमा ६२ ठूला पुल र अन्य साना पुल प्रस्तावित थियो । पुलका लागि मात्रै ६ विभिन्न निर्माण कम्पनी सूचीकृत भइसकेका छन् ।  प्रस्तावित ७६ दशमलव २ किलोमिटर लामो सो सडकलाई १० भागमा विभाजन गरेर २८ वटा कन्ट्र्याक्टरमार्फत काम गरिरहेको सेनाले जनाएको छ ।

 

यस्तै, दक्षिण कोरियाली कम्पनी सुसुङले द्रुतमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) २० माघभित्र दिने गरी तयार गरिरहेको छ । डीपीआरको लागत १० करोड १२ लाख ७८ हजार ९३२ रुपैयाँ तोकिएको छ । सेनाले द्रुतमार्ग निर्माणका लागि विभिन्न ९ स्थानमा क्याम्प राखेर काम गरिरहेको छ भने खोकना क्षेत्रमा समेत थप क्याम्प राख्ने तयारी गरेको राजधानीमा खवर छ ।

 

एसियाली विकास बैंकले सन् २००८ मा तयार गरेको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनलाई आधार मानेर हाल सेनाले निर्माणसम्बन्धी आधारभूत र प्रारम्भिक कार्य गरिरहेको छ ।  द्रुतमार्गमा पर्ने कुल १ हजार ५ सय ६९ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिनुपर्नेमा हालसम्म ८ सय ९९ रोपनी मात्रै अधिग्रहण भएको छ । अन्य स्थानमा पर्ने जग्गाका विषयमा समेत जग्गा अधिग्रहणको काम अघि बढिरहेको र त्यसका लागि रक्षा मन्त्रालयमार्फत काम भइरहेको सेनाले जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्