ढाचा टुंगो लगाउन नसक्दा भैरहवा विमानस्थल समयमै सञ्चालन गर्न चुनौतीपूर्ण



काठमाडौं : सरकारले सञ्चालन ढाचा टुंगो लगाउन नसक्दा पूर्वनिर्धारित समयमा भैरहवा विमानस्थल सञ्चालन चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । निर्माणाधीन भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आगामी असारदेखि उडान सञ्चालन गर्ने कार्यतालिका तय भएको छ ।

 

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले असार १३ गतेबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने तयारी गरेको छ । यसबारे समयमै निर्णय हुन नसक्दा निर्धारित समयभित्र विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याउनु चुनौतीपूर्ण भएको प्राधिकरणकै भनाइ छ ।

 

यो विमानस्थल दुई देशबीचका सरकारको सम्झौता (जीटूजी)मा सञ्चालन गर्ने गरी प्राधिकरण सञ्चालक समितको पुस ५ गतेको बैठकले निर्णय गरी संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा पठाएको छ । प्राधिकरणले गरेको प्रस्तावलाई मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउनुपर्ने हुन्छ ।

 

सरकारबाट निर्णय भएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत इच्छुक कम्पनी ल्याउनुपर्ने हुनाले जति ढिला भयो उति विमानस्थल सञ्चालन पछाडि धकेलिने प्राधिकरणका प्रवक्ता वीरेन्द्र श्रेष्ठले बताए । यो विमानस्थलबाट उडान गर्न ‘अपरेसनल रेडिनेस एन्ड एयरपोर्ट ट्रान्सफर (ओरएट) तथा अपरेसनल एन्ड म्यानेजमेन्ट÷मेन्टिनेन्स (ओएनएम) गरेर दुई पक्षबाट काम गराउनै बाँकी रहेको उनको भनाइ छ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले असार १३ गतेबाट भैरहवामा अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने तयारी गरेको छ ।

 

श्रेष्ठका अनुसार एयर नेभिगेसन, एरोड्रम तथा मेन्टिनेन्स, जीवनोद्वार र आगलागी नियन्त्रण, अध्यागमन, भन्सार, ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ, कम्युनिकेसन तथा इक्विपमेन्ट जडानसहित थुप्रै काम बाँकी छ । विमानस्थलमा बस्ने कर्मचारीको क्षमता विकास तालिम, यात्रु सेवालगायत काम ओरएटअन्तर्गत गराउनुपर्छ । ओरएटपछि विमानस्थल सञ्चालन गर्न आवश्यक एरोड्रम, सेक्युरिटी, फ्लाइट प्रोसिड्युरसहित म्यानुअल ओएनएमअन्तर्गत बनाउनुपर्छ ।

 

अहिलेसम्म भैरहवा विमानस्थल सञ्चालन गर्न कुनै पनि म्यानुअल बनेको छैन । ओरएट र ओएनएमका लागि कम्तीमा ६ देखि ८ महिना लाग्छ । विमानस्थल सञ्चालन, निजी सार्वजनिक साझेदारी (पीपीपी) का विषयलाई सरकारले जति छिटो निर्णय गर्छ उति चाँडो विमानस्थल सञ्चालन प्रक्रिया अगाडि बढ्ने प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

 

विमानस्थल सञ्चालन गर्नेले ओरएट गर्छ भन्ने मनसायले प्राधिकरणले योजना तय गरेको छ । विमानस्थल सञ्चालन गर्न तय गरिने प्रक्रियाबारे आवश्यक व्यवस्था मिलाउनुपर्ने हुन्छ । प्रक्रियाका सम्बन्धमा कार्य गर्ने कम्पनीले विमानस्थल सञ्चालन गर्दा सहज हुने भएकाले उसैबाट ओरएट र विमानस्थल सञ्चालन गराउने प्रस्ताव माग गर्ने प्राधिकरणको भनाइ छ । प्राधिकरणले अगाडि बढाएको ओरएट र ओएनएमको काम समयमै गर्न नसके विमानस्थल असारदेखि सञ्चालनमा आउन सक्दैन ।

 

‘प्राधिकरणले कुनै पनि देश वा विमानस्थलको नाम तोकेर प्रस्ताव गरेको छैन, तर अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताका सरकारी कम्पनी आउनुपर्छ’, श्रेष्ठले भने । ओएनएमले गर्ने काम कुन देशसँग कनेक्टिभिटी मिलाउने, अपरेसन तथा म्यानेजमेन्ट गर्न बाँकी नै छ । यसले ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ, क्याटरिङ, टर्मिनल व्यवस्थापन, यात्रुको चाप मिलाउने, सेड्युल मिलाउने र पार्किङलगायत काम गर्छ । यो काम ओरएटकै समय तालिका अनुसार गर्न सकिने श्रेष्ठको भनाइ छ ।

 

प्राधिकरणले भने एयर नेभिगेसन, रेस्क्यु एन्ड फायरफाइटिङ र एयरसाइट म्यानेजमेन्टको काम हेर्छ । विमानस्थल सञ्चालनमा सरकारले दिने स्वीकृतिपछि परराष्ट्र मन्त्रालयलमार्फत सम्भाव्य कम्पनीबाट प्रस्ताव आउँछ । यो प्रक्रियापछि जुनसुकै देशका कम्पनी आउन सक्ने बुझाइ श्रेष्ठको छ । विमानस्थल सञ्चालनको इच्छा देखाएर आउने यस्तो कम्पनीले १० देखि १५ वर्षसम्म सञ्चालन जिम्मा दिन सकिने गरी प्रस्ताव आउने प्राधिकरणको भनाइ छ ।

 

यो विमानस्थल सञ्चालनको चासो जर्मनीको म्युनिख विमानस्थलले देखाएको भए पनि कुनै कम्पनीको औपचारिक प्रस्ताव नआएको र सरकारी तवरबाट हुने निर्णयका आधारमा तय हुने उल्लेख छ । जीटूजी अवधारणा अनुसार विमानस्थल व्यवस्थापनको जिम्मा दिइने भएकाले कतार, जर्मनी वा अन्य कुनै विदेशी कम्पनी आउन सक्ने गरी बाटो खुला रहेको प्राधिकरणको भनाइ छ । एसियाली विकास बैंक (एडीबी)को करिब साढे ६ अर्ब रुपैयाँ ऋण सहयोगमा दक्षिण एसिया पूर्वाधार विकास आयोजनाले विमानस्थल निर्माण गरिरहेको अन्नपुर्णमा खवर छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्