प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक महत्त्वका विषयमा एक घण्टा लिखित सम्बोधन गरेर रोस्ट्रमबाट ओर्लिएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी सांसदहरूले हात उठाए । सभामुख कृष्णबहादुर महराले नेपाली कांग्रेस सांसदहरू उभिएका सिटमा माइक खोलिदिएनन्, किन उठ्नुभयो भनेर पनि सोधेनन् । उल्टै आज प्रश्नोत्तर छैन भनेर टार्न खोजे ।
माइक नखोलिए पनि प्रतिपक्षी सांसदहरूले चर्को आवाज गर्दै प्रश्न गर्न पाउनुपर्ने माग गरिरहे । प्रधानमन्त्रीको महत्त्वपूर्ण सम्बोधनपछि प्रतिपक्षलाई प्रश्न गर्न समय दिनु सभामुखको स्वाभाविक भूमिका हुने थियो ।
हड्बड गर्न थालेपछि उनले सचिवालयका कर्मचारीलाई के गरौँ भन्ने सोध्न थाले । सोध्न दिए हुन्छ भन्ने उपाय सुनेपछि पनि उनले मौका चुकाए । एकजनाको नाममात्र लिइदिए । प्रतिपक्षी सांसदहरू सबैले सोध्न पाउनुपर्छ भन्न थालेपछि रातो मुख लाउँदै प्रश्नोत्तर नै हटाइदिए ।
सभामुखको अनपेक्षित भूमिकाबाट आक्रोशित प्रतिपक्षी सांसदहरूले रोस्ट्रम घेरे । अन्ततः पन्ध्र मिनेटका लागि सदन स्थगित गर्नुपर्यो जुन खुल्न सकेन नै, प्रतिनिधिसभा बैठक तीन दिनपछि धकेलियो ।
यसबाट न प्रधानमन्त्रीलाई त्यति लामो सम्बोधन गरेकामा सन्तोष भयो, न प्रतिपक्षीहरूले जिज्ञासा शान्त गर्न पाए, न सभामुख स्वयंले सन्तोषको सास फेर्न सके ।
हिउँदे अधिवेशन भर्खर–भर्खर सुरु भएकै बेला तल्लो सदनमा यसरी हठात तापक्रम बढ्नु बेमोज हो । प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा प्रधानमन्त्रीवा मन्त्रीहरूले सार्वजनिक महत्त्वका विषयमा बोलेपछि सांसदले प्रश्नगर्न पाउने र त्यसका लागि सभामुखले अनमुति दिनुपर्ने व्यवस्था छ । सभामुखको असावधानीवश प्रतिपक्षलाई प्रश्न गर्ने अधिकारबाट कुण्ठित गर्दा सदनकै मान रहेन ।
संसद्मा प्रधानमन्त्रीको प्रश्नोत्तर कार्यक्रम छुट्टै पनि हुन सक्ने भएकाले प्रतिपक्षले यसमै अत्तो नथापेको भए पनि हुन्थ्यो । सार्वजनिक महत्त्वका विषयमै पनि हरेकपल्ट बोल्नैपर्छ भन्ने छैन । सभामुख चिप्लिँदा सदनको प्रतिष्ठाका लागि कांग्रेसले संयम अपनाएको भए पनि भवितव्य परिहाल्ने केही थिएन ।
अर्कोपल्ट यस्तै व्यवहार नगर्नुहोला भनेर कार्य व्यवस्था समितिमा सम्झाउन सकिन्थ्यो । आफ्नो उपस्थिति जनाउन र प्रधानमन्त्रीलाई तत्काल जवाफदेही बनाउन चाहनु भने प्रतिपक्षको अपेक्षित भूमिकै हो ।
सभामुखको तयारी पुगेन । सावधानी पनि अपनाएनन् । पहिला कसैलाई सोध्न दिएनन् । चर्को माग भएपछि सीमित माननीयहरूलाई बोल्न दिन्छु भने ।
केही दिनअघि कांग्रेसका गगन थापालाई पूरा बोल्न पनि दिएनन् । व्यवस्थापन कमजोर भएको भनियो । यस्ता घटना घरिघरि भइरहँदा सभामुखको ओज घट्दै जान्छ । सभामुख व्यवस्थापकीय व्यवहारमा निपुण हुन सक्नुपर्छ ।
संसद् बैठक सञ्चालन हुनुअघि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बसाल्ने गरे यस्ता दुर्घटनाबाट सदनलाई बचाउन सकिन्छ । सके पूर्ण बैठक, नभए लघु । लघुमा पनि सभामुख, दलका सचेतकहरू र सचिवालय प्रतिनिधि रहन्छन् ।
यसले कार्यसूची के राख्ने, के नराख्ने, को बोल्ने, को नबोल्ने पहिल्यै निश्चित हुन्छ । संसद्भित्र आउन सक्ने व्यवधान रोक्न सकिन्छ । आइतबार यस्तो बैठक नबस्नु नै समस्याको अवश्यम्भावी स्रोत थियो ।
यसबाट सभामुखले शिक्षा लिएको हुनुपर्छ । सांसदहरूले रोस्ट्रम घेरेपछि सदन सञ्चालन गरिरहनु हुँदैन, स्थगित गर्नुपर्छ । यसमा पनि उनी चुके । जबर्जस्ती सञ्चालन गर्न खोज्दा समस्या थप जटिल बन्छ ।
सभामुख पद दबाबले होइन, विवेकले, बलले होइन कानुनले चल्ने पद हो भन्ने बिर्सिइयो भने संसदीय पद्धतिमै प्रश्न उब्जन्छ । प्रतिपक्षले संसद्मा मुखर हुन पाएन भने आफू प्रकट हुने विकल्प खोज्न थाल्छ । त्यसले संसदीय विधिलाई नै क्षति पुर्याउँछ ।
सत्ता र प्रतिपक्षबीच जीवन्त र ज्वलन्त संवाद हुने थलोका रूपमा सदनलाई स्थापित गर्नैपर्छ । सांसदहरूले सवाल उठाउने र सरकारी पक्षले जवाफ फर्काउने पारदर्शी र जवाफदेही परिपाटी विकास गर्दै लैजान सके सदनको आस्था र राजनीतिक प्रणालीको आकर्षण पनि बढ्छ ।
संसद् सर्वोच्च संवादस्थल हो भन्ने पुष्टि गर्न सभामुखले पहल गर्नुपर्छ, यसमा सत्ता र प्रतिपक्षी नेताहरूले सहयोग पुर्याउनुपर्छ । सदनको मर्यादाबाट दुवै पक्षको सम्मान हुन्छ ।
