योजना बन्दैमा उपलब्धि सुनिश्चित हुँदैन,  सपना मात्रले समृद्धि आउँदैन



नेपालमा समृद्धिको चर्चा फरक–फरक कालखण्डमा हुँदै आएको छ । विकास तथा समृद्धि हरेक शासकको घोषित साझा एजेन्डा हो । पृथ्वीनारायण शाहको नेतृत्वमा सुरु भएको एकीकरण अभियान समृद्ध र शक्तिशाली देशका लागि थियो भन्ने इतिहासका पुस्तकहरूमा पढ्न पाइन्छ ।

उनका दिव्य–उपदेशमा सुशासन, समृद्धि आदिबारे प्रशस्त उल्लेख छ । उनी पछिका केही शासकले एकीकरण अभियानलाई अगाडि बढाए पनि राजनीतिक खिचातानी, षडयन्त्र, भोगविलास आदिमा मात्र लिप्त भए । देश विकास र जनताका विषय प्राथमिकतामा परेनन् । 

राजनीतिक षड्यन्त्रको उत्कर्षका रूपमा जन्मिएको राणाशासनले पनि विकास र समृद्धितर्फ पहल गरेको खासै पढ्न पाइँदैन । त्यसो त प्रकाशित इतिहासको सत्यतामाथि प्रश्न उठाउने ठाउँ प्रशस्त छ ।

२००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनको बलियो सारथी नेपाली कांग्रेस भए पनि राजा शक्ति सम्पन्न बने । राणाहरूबाट सत्ताको वागडोर आफ्नो हातमा आएपछि २००७ फागुन ७ को त्रिभुवनको शाही घोषणामा ‘हाम्रो आशा छ कि नयाँ व्यवस्थामा सरकार र दुनियाँले मिलिजुली नेपालको उन्नति र समृद्धिमा प्रयत्न गर्नेछन्’ भनिएको थियो ।

योजनाबद्ध विकासको पहिलो प्रयासका रूपमा आएको प्रथम पञ्चवर्षीय योजना (२०१३) ले योजनाको मुख्य उद्देश्यहरूमा क) देशमा उत्पादनको वृद्धि तथा बेकारलाई कामको प्रबन्ध गर्ने, ख) भेदभाव विना जनताको रहन–सहनको दर्जा बढ्दो मात्रामा उठाउने मौका प्रदान गर्ने, ग) यस योजनालाई पूरा सफल गराउन सरल र छोटकरी नियमहरूका साथ सरकारी संंस्थाहरू खडा गर्ने र घ) योजनाका निम्ति आर्थिक आधार खडा गर्ने भनी उल्लेख गरिएको थियो । 

यो उद्देश्यहरूको गन्तब्य नेपालको समृद्धि तथा विकासका लागि भएको उल्लेख छ ।

२०१५ सालको आमनिर्वाचनपछि बनेको व्यवस्था र सरकार अन्त्य नगरिएको भए परिदृश्य फरक हुनसक्थ्यो कि भनेर तर्कमात्र गर्न सकिन्छ । नेपाली कांग्रेसका संस्थापक नेता बीपी कोइरालाले पनि समृद्ध नेपालबारे प्रशस्त कुरा गरेका थिए । देशका लागि योजना बनाउँदा भित्तामा हलो जोतिरहेको किसानको तस्बिर राख्नुपर्ने उनको भनाइ गैरकांग्रेसीले पनि पटक–पटक उद्धृत गर्ने गर्छन् ।

पञ्चायती व्यवस्थाले पनि आर्थिक विकास, आर्थिक स्थिरता, रोजगारी वृद्धि र न्यायोचित सामाजिक व्यवस्थालाई केन्द्रमा राखेको उल्लेख गरेको थियो (दोस्रो त्रिवर्षीय योजना २०१९–२२) । तत्कालीन राजा महेन्द्रका त्यतिखेरका कदम, भौतिक विकासमा भएका उपलब्धिलाई समृद्धितर्फको पहल थियो भन्न सकिन्छ । तत्कालीन राजा वीरेन्द्रका विविध समयका भाषण तथा ‘एसियाली मापदण्ड’मा पुर्‍याउने लक्ष्य पनि समृद्धितर्फको सोच थियो । तर व्यवहारमा पुष्टि हुन सकेन ।

२०४६ सालको प्रजातन्त्र पुनस्स्थापना समृद्धि यात्राको प्रस्थानविन्दु हुनसक्थ्यो । बहुसंख्यक जनता त्यस परिवर्तनले जीवनमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा राख्थे । तर नेपालको समृद्धिमा नयाँ शासकहरू पनि ऐँजेरु सावित भए । हचुवामा गरिएका सार्वजनिक संस्थानको निजीकरण, त्यहाँ भित्रको राजनीतीकरण र हरेक क्षेत्रमा बढेको भ्रष्टाचार ऐँजेरु प्रवृत्तिका उदाहरण हुन् । गणतन्त्र स्थापना भइसक्दा पनि शासकीय प्रवृत्ति बदलिएको छैन ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सबैभन्दा सकारात्मक पक्षका रूपमा ‘उनले निराश नेपालीलाई सपना देख्न सिकाएको’ लाई लिने गरिन्छ । उनका भाषणमा महत्त्वाकांक्षी योजना प्रशस्त सुन्न पाइन्छ । हालैको एक प्रसंगमा प्रधानमन्त्रीले ‘अब देशमा गरिब रहने छैनन्’ भने । तर गरिबी निवारण हुने आधारहरू हामीसँग के छन्  ?

कुल जनसंख्याको बीस प्रतिशत हाराहारी जनता गरिब छन् भन्ने राष्ट्रिय तथ्यांकले देखाएको छ । तत्काल रोजगारी सिर्जना हुने र आय आर्जन बढ्ने कुनै पनि कार्यक्रम लागु भएको छैन । 

कुल जनसंख्याको झन्डै दुई तिहाइ कृषिमा संलग्न भनिए पनि देशको कुल आयातमा कृषिजन्य तथा खाद्यवस्तुको हिस्सा बढ्दै गएको छ ।कुल गार्हस्थ उत्पादनको झन्डै एक चौथाइ विप्रेषणले थेगेको छ ।

विप्रेषणले आम मानिसको जीवनस्तरमा सुधार ल्याए पनि वैदेशिक रोजगार आफैमा दिगो स्रोत होइन । वैदेशिक व्यापारमा आयात–निर्यातको झन्डै १८ गुणा पुगेको छ । कुल निर्यातले आयातको पाँच प्रतिशत हाराहारी मात्र धान्न सक्छ । विप्रेषण आयको अधिकांश हिस्सा उपभोगमा खर्च भएको अध्ययनहरूले देखाएका छन् ।

उपभोग्य सामानको आयातसँगै विप्रेषण आयको अधिकांश रकम बाहिरिएको छ । सरकारी कार्यसम्पादनको गति बुझ्न भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण गतिलो उदाहरण बनेको छ । यस्तो पृष्ठभूमिमा सरकारको महत्त्वाकांक्षी सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम कतिको दिगो होला भन्नेमा अर्थविदहरूले संशय व्यक्त गरेका छन् ।

अंग्रेजी नयाँ वर्षको अवसरमा प्रधानमन्त्रीले ‘एक वर्षमा समृद्ध नेपालको विन्दु भेटिन्छ’ भने । तर त्यसका लागि सरकारले बनाएका ठोस योजना तथा परियोजना के–के छन्, ती परियोजना कार्यान्वयन गर्न स्रोतको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ जस्ता महत्त्वपूर्ण प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्छन् । मिडियामा आए अनुसार सरकारको समृद्धिको रोडम्यापमा पानीजहाज, रेल तथा भ्युटावरहरूको चर्चा बढी छ ।

यी योजनाहरू प्राथमिकतामा किन परे ? मुलुकको आर्थिक समस्या समाधान तथा सुधारमा यी परियोजनाले कस्तो योगदान पुर्‍याउँछन् ? गरिबीको रेखामुनि रहेका जनता यी पूर्वाधारबाट कसरी लाभान्वित हुन सक्छन् ? गरिब जनताको जीवनस्तरमा सुधार र यी पूर्वाधार बीचको सहसम्बन्ध कसरी स्थापित गर्ने ? मुख्यतः व्यापारको पूर्वाधार रेल, पानीजहाज आदिलाई निर्यातका माध्यम बनाउन कस्ता योजना आएका छन् ? आन्तरिक उत्पादन वृद्धिका लागि सरकारी तवरबाट भएका प्रयास सफल भएका एकाध उदाहरण प्रस्तुत गर्न पनि कठिन छ भने यी पूर्वाधारहरू कसरी समृद्धिको वाहक बन्न सक्छन् ?

समृद्धिका लागि सीमित स्रोतसाधनलाई बुद्धिमत्तापूर्वक परिचालन गरिनुपर्छ । उत्कृष्ट योजना छनोट गरिनुपर्छ । यो अर्थशास्त्र तथा व्यवस्थापनको सामान्य सिद्धान्त हो । योजना छान्ने सन्दर्भमा पनि सुरुमा समस्या पहिचान गरिन्छ । त्यसपछि समस्या समाधान गर्न योजना बन्छ । उद्देश्य तोकेर स्रोतसाधन र समयसीमा निर्धारण गरेर योजनालाई अन्तिम रूप दिइन्छ ।

योजना कार्यान्वयनका लागि पनि आधारभूत सिद्धान्तहरू हुन्छन् । तर अहिले विस्तृत योजना बन्नु अगावै विज्ञापन बढी भएको देखिन्छ । त्यसैले देशको समृद्धि पोलहरूमा सीमित भयो भनियो । प्रधानमन्त्रीका देश बनाउने रोडम्यापहरू पनि परिहासका विषय बने । कार्यकारी प्रमुखका सार्वजनिक वक्तव्यहरू परिहासको विषय बन्दा सरकारप्रति जनविश्वास घट्छ । जनतामा निराशा बढ्छ ।

अन्त्यमा, सपना मात्रले समृद्धि हुँदैन । समस्या रहेका क्षेत्र पहिचान गरी समाधानको ठोस योजना बन्नुपर्छ । योजना बन्दैमा वा सुरु हुँदैमा उपलब्धि सुनिश्चित हुँदैन । तेह्रवटा आवधिक योजना कार्यान्वयन भइसकेर बनेको चौधौं योजनाले पनि झन्डै पहिलो योजनाले राखेजस्तै उद्देश्य (उत्पादनशील रोजगार उन्मुख र न्यायपूर्ण वितरण सहितको उच्च आर्थिक वृद्धिद्वारा द्रुत गरिबी न्युनीकरण गर्दै आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरण गर्नु) राखेको छ ।

यसबाट निष्कर्ष निस्कन्छ कि हाम्रा योजना वस्तुपरक छैनन् कि योजना कार्यान्वयन सही ढंगबाट हुनसकेको छैन । विकासका आयातित मोडलहरू हाम्रो सन्दर्भमा उपयुक्त नभएका विचार पनि सुनिन्छन् । अहिलेको आवश्यकता गहन अध्ययनमा आधारित वस्तुनिष्ठ प्रयास हो । आखिर समृद्धि हामी सम्पूर्ण नेपालीको भित्री मनदेखिको चाहना हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
मुख्य समाचार

धनगढी : सेती प्रदेशिक अस्पतालको आइसोलेसनमा एक पुरुषको मृत्यु भएको छ ।मंगलबार मात्रै भारतबाट फर्किएका

एजेन्सी : कोरोना भाइरसको महामारीबाट विश्वभर ५६ लाख ७८ हजारभन्दा बढी मानिस संक्रमित भएका छन्

जनकपुरधाम : प्रदेश २ मा पछिल्लो २४ घण्टामा ४६ जना संक्रमित थपिएका छन् । जसमध्ये

काठमाडौं– पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले नवराज विकको हत्यामा संलग्न सबैलाई कारबाहीको माग गरेका छन् । कसैको

काठमाडौं– नेपालको नयाँ नक्सा प्रकाशन, मुद्रण तथा बिक्री वितरण गर्न नापी विभागको स्वीकृति लिनुपर्ने भएको

काठमाडौं : पश्चिम रुकुमको चौरजहारी घटनाको विरोधमा काठमाडौंको माइतीघरमा प्रदर्शन भएको छ । पश्चिम रुकुमको

काठमाडौंः गृह मन्त्रालयले रूकुम पश्चिममा भएको घटनाबारे छानबिन गर्न ५ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको

काठमाडौंः वीरगञ्जमा सिनियर र जुनियर चिकित्सकहरुको समूहबीच कुटाकुट भएको छ । सामाजिक सञ्जालमा लेखेको स्टाटस

काठमाडौं : देशभर अहिलेसम्म १ लाख ४६ हजार ८ सय ३४ जनामा कोरोना भाइरसको नमुना

काठमाडौं : स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सबै अस्पतालका चिकित्सकहरुलाई सेवामा आलोपालो गर्न आग्रह गरेको छ।

काठमाडौं– रुकुम पश्चिममा भएको घटनामा संलग्न दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन प्रतिबद्धता गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले व्यक्त

सिरहा : सिरहामा थप पाँच जनामा कोरोनाको सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ । योसहित सिरहामा अहिलेसम्म