काठमाडौं : संस्थापन इतरपक्ष सहमतिमा नआएको भन्दै बहुमतको डण्डा देखाउँदै पेलेर जाने रणनीति बनाएका प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा पछिल्लो पटक एक कदम पछि हट्ने संकेत गरेका छन् । संस्थापन इतरको पौडेल–सिटौला पक्षले बहुमत जिल्लाका पार्टी सभापतिको भेला गरिरहँदा नैतिक संकटमा परेका देउवा अन्ततः सहमतिका साथ अघि बढ्ने कुरामा लचिलो हुन पुगेका छन् ।

कांग्रेसभित्र आन्तरिक कलह बढ्दै जाँदा संस्थापन इतर पक्षले बोलाएको जिल्ला सभापतिहरूको भेलाका कारण सभापति देउवा लचिलो हुन पुगेका हुन् । पार्टी सभापति देउवाले पार्टी भित्र एक लौटी ढंगले बहुमतको नाममा पार्टी कब्जाको शैलिमा निर्णय गर्न थालेपछि संस्थापन इतर पौडेल–सिटौला पक्षले भेला बोलाएका थिए । भेला चलिरहँदा देउवाका विश्वासपात्र रहेका कांग्रेसका सह–महामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले अस्तुष्ट रहेका पौडेल–सिटौला पक्ष वार्तामा आए वार्ताबाटै सहमति गरेर अघि बढ्न सक्ने बताएका छन् ।

सह–महामन्त्री डा.महतले भने– ‘उहाँहरू वार्ताका लागि तयार भएमा महाधिवेशन कार्यतालिकादेखि विभाग गठनसम्मको विषयलाई संशोधन गर्न पनि सकिन्छ । हामी नेपाल विद्यार्थी महासंघ (नेविसंघ)का विषयमा उहाँहरूलाई सम्मानजनक उपस्थिति र विभागको विषयमा ४० प्रतिशत हिस्सा दिन तयार छौं ।’

आगामी रणनीति तय गर्ने उद्देश्यमा साथ पौडेल–सिटौला पक्षले बोलाएको जिल्ला पार्टी सभापतिहरूको भेलामा सहभागी सभापतिहरूले पार्टी सभापति देउवालाई पार्टीको विधिविधान अनुसार अघि बढ्न दवाव दिँदै विधिविधान अनुसार नचलेमा आफूहरूले केन्द्रको निर्देशनको अवज्ञया गर्ने चेतावनी पनि दिएका छन् । उनीहरूले वरिष्ठ नेता पौडेल, महामन्त्री शंशाक कोइराला, नेता, पूर्व महामन्त्री प्रकाशमान सिंह लगाएतका नेताहरूको पनि आलोचना गर्दै सच्चिन आग्रह गरेका छन् । उनीहरूले संस्थापन पक्षबाट पार्टीको आगामी १४ औं महाधिवेशनबाट पार्टी सभापति देउवानै अघि सर्ने भएपछि पौडेल–सिटौला पक्षबाट आगामी सभापतिको उम्मेदवार को हो ? भनेर प्रश्न पनि गरेका थिए । साथै संस्थापन इतरपक्ष एकजुट र एकतावद्ध भएर अगाडि बढ्नुको विकल्प नभएको बताउँदै पहिलेनै आगामी १४ औं महाधिवेशनको नेतृत्व टुङ्गो लगाउन पनि दवाव दिएका छन् ।

जिल्ला सभापतिहरूको भेलाले एकातर्फ महाधिवेशनको कार्यतालिका सार्वजनिक गर्नुपर्ने दवाव सिर्जना भएको छ भने अबको कार्यकालको दाबेदारको नाम पनि सर्वजनिक गर्न माग गरेपछि देउवा र पौडेल तथा कोइरालामाथि दवाव बढेको छ ।

संस्थापन इतर पक्षको बहिष्कारबीच देउवाले केन्द्रीय समितिको बैठक राखेर केन्द्रीय विभाग २८ बाट ४१ पु-याउने, तरुण दलको म्याद थप गर्नेसहितका प्रस्ताव राखेका थिए ।

गत ११ पुसमा पौडेल–सिटौला पक्षको बहिष्कारबीच एकलौटी रूपमा १४औं महाधिवेशनको कार्यतालिका, क्रियाशील सदस्यताका प्रावधानमा विधानका महत्वपूर्ण धारा निलम्बन, विनासल्लाह केन्द्रीय समितिको कार्यकाल एक वर्ष थप गरेपछि संस्थापन इतर पक्ष झन् आक्रामक बन्दै आफू पक्षीय जिल्ला सभापतिहरूको भेला बोलाएको हो ।

देउवाले बहुमतबाट निर्णय गरेको भोलिपल्टै गत १२ गते महामन्त्री कोइराला निवासमा पौडेल–सिटौला पक्षले भेला गरेको थियो । सो भेलाले सभापति देउवाले पार्टी कब्जा गर्न लागेको निष्कर्ष निकाल्दै उनीविरुद्ध सामूहिक रूपले उत्रिने निर्णय गरेको थियो ।

कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको चार वर्षे अवधि आगामी २० फागुनदेखि सकिँदै छ । तोकिएको समयभित्र महाधिवेशन गर्न नसकेपछि सभापति देउवाले एक वर्ष अवधि थप्न सकिने पार्टी विधानले दिएको सुविधा प्रयोग गरेर आगामी १९ फागुन ०७७ सम्म लम्ब्याउने निर्णय गरेका हुन् । पुुस ११ को केन्द्रीय समिति बैठकबाट देउवाले विभागको संख्या २८ बाट बढाएर ४७ पु-याए ।

सोही बैठकबाट देउवाले तरुण दलको म्याद ६ महिना थपे । यसमा भने इतर पक्षको खासै असहमति छैन । उक्त बैठकबाट भएको विधानका केही धारा निलम्बनप्रति इतर पक्षले असहमति जनाउँदै आएको छ । क्रियाशील सदस्यता लिनासाथ महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोटका लागि मत प्रयोग गर्न पाउने प्रावधानलाई लिएर इतर पक्ष आक्रोशित छ । नेपाल विद्यार्थी संघको विवाद यथावत छ ।

१४ औं महाधिवेशनको तयारीमा जुट्नु पर्ने नेपाली कांग्रेस यतीबेला आन्तरिक विवाद मिलाउनमा नै व्यस्त छ । पुस ११ गते कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक र त्यस गरिएको निर्णयले नेता पौडेल र सभापति देउवाबीच दूरी त बढायो नै पार्टीको आगामी रणनीतिको बारेमा पनि अन्यौलता छाएको छ ।