काठमाडौं : लगानी बोर्ड कार्यालय माथिल्लो कर्णालीको विषयमा अनिर्णीत बनेको छ। आयोजना निर्माणका लागि वित्तीय व्यवस्थापन गर्न भारतीय कम्पनी जीएमआरलाई दिइएको म्याद असोजमै सकिए पनि बोर्ड कार्यालयले म्याद थप गर्ने वा नगर्ने विषयमा कुनै निर्णय गरेको छैन। जीएमआरले भदौमा म्याद थपका लागि बोर्ड कार्यालयमा निवेदन दिएको थियो।
आइतबार पनि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा लगानी बोर्ड सञ्चालक समितिको बैठक बस्यो। बैठकमा माथिल्लो कर्णालीबारे कुनै निर्णय नभएको प्रवक्ता उत्तमभक्त वाग्लेले बताए। ‘बैठकमा जीएमआरले म्याद थप गर्न दिएको निवेदनबारे जानकारी गराइयो अरू कुनै निर्णय भएन,’ उनले भने, ‘बैठक आगामी महिना हुने लगानी सम्मेलनमा केन्द्रित थियो।’
९ सय मेगावाटको आयोजना निर्माणका लागि आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) हुँदा दुई वर्षभित्र वित्तीय स्रोत जुटाउने प्रावधान राखिएको राखिएको थियो। बोर्ड र जीएमआरबीच २०७१ असोज ३ गते पीडीएमा हस्ताक्षर भएको थियो। पीडीएको प्रावधानअनुसार २४ महिनाभित्र आयोजना निर्माणका लागि वित्तीय स्रोत जुटाइसक्नुपर्ने भए पनि बोर्ड कार्यालयले जीएमआरलाई दुई पटक एकएक वर्षका लागि म्याद थप गरिसकेको छ।
यो अवधिमा वित्तीय व्यवस्थापन हुन नसके बढीमा एक वर्षका लागि मात्रै म्याद थप्न सकिने व्यवस्था सम्झौतामा भए पनि कम्पनीले दुई वर्ष म्याद थपको सुविधा पाइसकेको छ। दोस्रो पटक थपिएको म्यादमा पनि कम्पनीले वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसकेपछि आयोजनाको संयोजन गरिरहेको लगानी बोर्ड अनिर्णीत छ।
जीएमआरले माथिल्लो कर्णालीबाट उत्पादित विद्युत्मध्ये पाँच सय मेगावाट बंगलादेश निर्यातका लागि समझदारी गरिसकेको छ। बंगलादेशको पावर डेभलपमेन्ट बोर्डले नेपालमा उत्पादित विद्युत् आफ्नो देशमा लैजान भारतीय एनटीपीसी विद्युत् व्यापार निगमसँग अघिल्लो वर्ष अप्रिलमा समझदारी गरेको थियो।
भदौ तेस्रो साता बंगलादेश भ्रमणमा गएका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनलाई त्यहाँका समकक्षी नसरुल हमिदले मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपालमा उत्पादित विद्युत् भारत हुँदै बंगलादेश भित्र्याउन समझदारी पारित गरेको जानकारी गराएका थिए।
गत महिना काठमाडौंमा बसेको नेपाल–बंगलादेशबीचको संयुक्त ऊर्जा संयन्त्रको बैठकले समेत माथिल्लो कर्णालीबाट पाँच सय मेगावाट विद्युत् गर्ने बंगलादेश सरकारको निर्णय अनुमोदन गर्ने निर्णय गरेको थियो।
आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् खरिदका लागि प्रवद्र्धक र बंगलादेशी सरकारले समझदारी गरिसकेको भए पनि आयोजना निर्माणमा भने अन्योल देखिएको छ।
अछाम, दैलेख र सुर्खेत जिल्ला छुने गरी कर्णाली नदीमा बन्ने आयोजनाबाट सन् २०२१ मा विद्युत् उत्पादन गर्ने लिइएको थियो। वित्तीय व्यवस्थापनमा प्रवद्र्धक कम्पनीको असफलताका कारण आयोजना निर्माणमा भने ढिलाइ हुने पक्का भएको छ।
जीएमआरसँग भएको आयोजना विकास सम्झौताअनुसार माथिल्लो कर्णालीबाट उत्पादित कुलविद्युत्को १ सय ८ मेगावाट विद्युत् नेपालले नि:शुल्क पाउनेछ। साथै आयोजनाको २७ प्रतिशत पुँजी पनि नेपालले नि:शुल्क पाउने व्यवस्था गरिएको छ। यसबापत सरकारले आयोजना निर्माणको क्रममा निर्माण सामग्रीमा कर छुट दिने व्यवस्था सम्झौतामा राखिएको छ।
जीएमआरले नेपालमा निर्माण गर्ने भनेको अर्को छ सय मेगावाटको आयोजना माथिल्लो मस्र्याङ्दी २ बाट भने हात झिकिसकेको छ। माथिल्लो मस्र्याङ्दी २ निर्माणका लागि जीएमआरको ८२ प्रतिशत सेयर स्वामित्व हुने गरी नेपालमा हिमताल हाइड्रो पावर कम्पनी स्थापना गरिएको थियो।
हिमतालको नाममा आयोजनाको अनुमतिपत्र जारी भएको छ। हिमतालले आफ्नो स्वामित्वको सेयर नेपाली कम्पनी बुटवल पावर कम्पनीसहित हङकङस्थित तीन कम्पनीलाई बिक्री गरेको होरु। हिमतालले कुल ३ अर्ब ५३ करोडमा सेयर स्वामित्व बिक्री गरेको हो।
आयोजनाको अनुमतिपत्र लिएर लामो समय निर्माण नगरी अर्को कम्पनीलाई सेयर स्वामित्व बिक्री गर्दा आयोजना निर्माण हुन नसक्ने भन्दै यस्ता आयोजनाको अध्ययनर सुझाव दिन संसदको अर्थ समितिले उपसमिति समेत गठन गरेको हो।
बुधबार संसद्को विशेष समय लिएर बोल्दै सत्तारूढ दल नेकपामा नेता भीम रावलले माथिल्लो कर्णालीमा जीएमआरलाई म्याद थप गर्न नहुने धारणा राखेका थिए। उनले पीडीएको प्रावधान विपरीत जीएमआरको म्याद दुई पटक थप गरिएको र फेरि थप्न लागिएको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका थिए।
