रोल्पा : जिल्लामा पहिराको अत्यधिक जोखिम देखिन थालेको छ । पहिराले जनधनको क्षतिका साथै बस्ती नै सार्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ । भौगोलिक अध्ययन र इञ्जिनीयरिङ डिजाइनबिना खनिएका सडकले पहिराको उच्च जोखिम देखिन थालेको हो ।
प्रदेश नं ५ का १२ जिल्लामध्ये रोल्पालाई विपद्का दृष्टिले उच्च जोखिमयुक्त जिल्लाका रूपमा लिइएको छ । जिल्लाका सुनछहरी, थवाङ, लुङ्ग्री, माडी र परिवर्तन गाउँपालिका पहिराको उच्च जोखिममा रहेका स्थानीय तह हुन् । ती गाउँपालिकामध्ये सुनछहरी गाउँपालिका सबभन्दा बढी जोखिममा रहेको छ । विसं २०७२ को भूकम्पले सुनछहरी–१ झङ्कीका ४० घर र सोही वडाको फुलिवनका २० घर पहिराका कारण विस्थापित भएका थिए ।
यसैगरी ४५ घरधुरीले बसोबास गर्दै आएको सोही गाउँपालिकाको वडा नं ३ चालावाङमा अहिले २२ घरधुरी मात्रै बस्दै आएका छन् भने बाँकी सबै विस्थापित भइसकेका छन् । प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री कुलप्रसाद केसी र सचिव शङ्करप्रसाद खरेलसहितको एक टोलीले स्थलगत निरीक्षण गरी सो क्षेत्रका बस्ती स्थानान्तरणका लागि विस्तृत योजना तयार गरेको छ ।
“रु १८ करोड बजेटसहितको विस्तृत विवरण तयार गरी सङ्घीय सरकारमा पठाएका छौँ”, मन्त्रालयका सचिव खरेलले भने । पहिराका कारण सुनछहरीका वडा नं ४ र ५ उच्च जोखिममा छन् । गाउँपालिकाका अध्यक्ष आशबहादुर घर्तीका अनुसार ती वडाका ३६० घर अत्यन्तै जोखिममा छन् । बस्तीमा रहेका वडा कार्यालय, स्वास्थ्यचौकी भवन र विद्यालय पनि उच्च जोखिममा छन् ।
बस्ती नै स्थानान्तरण गर्ने समस्या देखिन थालेको अध्यक्ष घर्तीको भनाइ छ । जिल्लाकै सुनछहरी–६ फगामको आप्राखोला पहिराका कारण गाउँले त्रासदीपूर्ण दैनिकी बिताउन बाध्य छन् । पहिराले बस्ती उजाड बनाउनुका साथै धनजनको क्षति आँकलन गर्न सकिने अवस्थामा नभएको गाउँपालिका अध्यक्ष घर्तीले बताए।
“तत्कालीन राजा महेन्द्रका पालामा बस्ती स्थानान्तरणको प्रयास गरिए पनि स्थानीयवासी सहमत नहुँदा स्थानान्तरण हुन सकेन”, उनले भने । सोही गाउँपालिकाका जैमाकसला र सेरमका बस्ती पनि उच्च जोखिममा छन् । पहिराका कारण वडा नं १ झाँकीको स्वरुप नै बदलिएको छ । सो गाउँका १६४ घरधुरीलाई स्थानान्तण गर्नुपर्ने समस्या देखिएको उनले बताए।
पहिराको मुख्य कारक मान्छे भएको विपद् व्यवस्थापनका विज्ञ डा दीपक चाम्लागाईको भनाइ छ । “माघ, फागुन र चैतमा खनेका सडक नै असार, साउनमा पहिरो बन्छ”, चाम्लागाईले भने। वन तथा संरचना निर्माणमा संहितालाई कडाइका साथ लागू नगरेकै कारण पहिराको विपद् बढ्दै गएको उनले बताए।
बाढीको जस्तै पहिराको पनि पूर्वसूचना प्रणाली जडान गरी क्षति न्यूनीकरण गर्न सकिने मन्त्रालयका सचिव खरेलको भनाइ छ । – रासस
