धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले बाँडेको एम्बुलेन्स काम नलाग्ने भन्दै समाचार प्रकाशित गरेपछि सुदूरपश्चिम प्रदेश सार्वजनिक लेखा समितिले यसमा चासो देखाएको छ । यससँगै एम्बुलेन्स खरिद प्रक्रियाका सम्पूर्ण कागजात माग गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।
थोत्रा ट्रकलाई एम्बुलेन्स बनाएको समाचार बाहिरिएपछि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा हलचल पैदा भएको थियो । लेखा समितिको गत शुक्रबार बसेको बैठकले सत्यतथ्य पत्ता लगाउनका लागि भन्दै कागजात मगाउने निर्णय गरेको हो ।
प्रदेश सरकारले बाँडेको उक्त गाडी चलाउन डरमर्दो रहेको समाचार यसअघि द नेपाल टप डट कमले प्रकाशित गरेको थियो । लेखा समितिका सभापति नन्दाकुमारी बमले खरिद प्रकृयादेखि कागजात माग गरेको बताएकी छन् । कागजात आएपछि अध्ययन गरेर बैठक बसाली निर्णय लिने बताए । उनका अनुसार एम्बुलेन्स खरिद प्रक्रियामा भएको आर्थिक अनियमितता, पुरानो ट्रक लगायतका विस्तृत अध्ययन गर्न उपसमिति गठन गर्ने र विज्ञ टोलीसंग छलफल गर्ने विषय बैठकपछि नै जानकारी हुने बताएका छन् ।
नागरिकको जीवनसँग जोडिएको विषयमा सरकाले गलत निर्णय गरेको देखिएको स्थानीयहरुको आरोप रहेको छ । यसमा नेकपा प्रदेशसभा सदस्य बलबहादुर सोडारीको पनि सहमति रहेको छ । उनले भने –आम नागरिकको सेवासंग जोडिएको एम्बुलेन्समा पनि सरकारले यस्तो लापरबाही गर्नु राम्रो होइन् । सञ्चारमाध्यममा आएको कुरा साचो हो भने सरकार जनताप्रति अनुतरदायी भएको देखिन्छ । तर, सत्य के हो प्रमाणसहित छानविन हुनुपर्छ ।
यसैगरी नेकपाकै अर्का प्रदेशसभा सदस्य मानबहादुर धामीले एम्बुलेन्स खरिदका विषयमा उपसमिति गठन गरेर छानविन गर्न आवश्यक रहेको सुझाव दिएका छन् । उनले भने– अहिले समितिले कागजपत्र मगाओस् । त्यसपछि समितिको पूर्ण बैठक बोलाएर उपसमिति गठन गरि छानविन गरियोस् ।
शुक्रबार बसेको बैठकमा प्रदेश सभा सदस्य चुनकुमारी चौधरी, अर्चना गहतराज, मनाकुमारी साउँदको सहभागिता रहेको थियो । सबैले कागजपत्र मगाएर छानविन प्रक्रिया अघि बढाउन सुझाव दिएका थिए ।
प्रदेश मन्त्रालयले गत कार्तिक २० गते भव्य कार्यक्रमको आयोजना गरि प्रदेशका नौ वटै जिल्लाका १६ वटा निर्वाचन क्षेत्रको स्वास्थ्य संस्थालाई प्रदान गरेको थियो ।
प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले टाटा एसएफसी ४०७ नम्बर मोडलको १६ वटा एम्बुलेन्स गाडी खरिद गरेको बताउदै आएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयका अनुसार पुरानो मोडेलका तथा पहाडी जिल्लाका लागि अनपयुक्त मिनि ट्रकलाई एम्बुलेन्स बनाएर वितरण गरेको आरोप लागेको छ । मन्त्रालयले भने ती एम्बुलेन्स बी ग्रेडको रहेको दाबी गर्दै आएको छ । यो गाडी सन् २०१९ को मोडेल रहेको बताएको छ । तर, गाडीमा ०१६ उल्लेख रहेको छ । भारतमा सन् २०१९ मा बनेको सो गाडीको मूल्य छ लाख भारतीय रुपैया अथवा नौ लाख ६० हजार नेपाली रुपैयाँ रहेको बताइन्छ ।
मन्त्रालयले ती ट्रकलाई एम्बुलेन्सका रुपमा खरीद गर्दा प्रति एम्बुलेन्स ३१ लाख १२ हजार रुपैया तथा अन्य उपकरणका लागि सात लाख ९५ हजार सहित कुल छ करोड ३५ लाख २० हजार रुपैया भुक्तानी गरेको जनाएको छ । एम्बुलेन्स प्रयोजनका लागि गाडी भित्र्याउदा एक प्रतिशत मात्र भन्सार शुल्क लाग्ने गर्दछ ।
मन्त्रालयले गत कात्तिक २० गते यस प्रदेशका विभिन्न अस्पताललाई ७० वर्ष पार गरेको जेष्ठ नागरिकलाई निशुल्क र सुत्केरीलाई ५० प्रतिशत शुल्क छुट दिएर सेवा संचालन गर्ने गरी निशुल्क रुपमा १६ वटा एम्बुलेन्स वितरण गरेको थियो । जुन काम नलाग्ने भएपछि यो चर्चाको विषय बनेको थियो । एम्बुलेन्स चालकहरुले यी एम्बुलेन्सहरुलाई ज्यानमारा एम्बुलेन्स भन्दै चलाउन छाडेका थिए ।
मन्त्रालयले दिएको एम्बुलेन्सको ब्रेक नलाग्ने, ब्रेक लगाउँदा झट्का दिने, ओरालोमा गाडी तात्तिएर अत्यन्त गन्हाउने, मोडमा घुमाउन गाह्रो हुने, अलिकति गति लिनखोजे पल्टिनेलगायतका समस्या भएकाले चालकहरुले पुरानै एम्बलेन्स चलाउन थालेका थिए । जुन कुरा विभिन्न संचारमाध्यममा आएपछि त्यसको चौतर्फी बिरोध हुँदै आएको थियो ।
