काठमाडाैं : नेपाली कामदारका लागि करिब ८ महिनादेखि अवरुद्ध मलेसियाको रोजगारी खुल्न अझै कम्तीमा २ महिना लाग्ने भएको छ । विदेशी श्रमिक (खासगरी नेपाली श्रमिक) भर्ना प्रक्रिया र व्यवस्थापनको विषयमा अध्ययन गर्न मलेसिया सरकारले गठन गरेको कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन तयार पार्न थप समय लाग्ने त्यहाँको मानव संसाधन मन्त्रालयले जनाएको हो ।
मलेसियाको मानव संसाधन उपमन्त्री दातुक महफुज ओमारले विदेशी कामदारको समस्या समाधान गर्न गठन गरिएको स्वतन्त्र समितिको प्रतिवेदन छलफलमै रहेको र सबै निर्णय सोही प्रतिवेदनमा निर्भर रहने बताएका छन् । स्वतन्त्र समितिबाट प्राप्त हुने प्रतिवेदन अध्ययन गरेर सरकारले विदेशी कामदारसम्बन्धी नीतिमा सुधार गर्न सक्ने उनको भनाइ छ ।
सोमबार क्वालालम्पुरस्थित औद्योगिक तालिम प्रतिष्ठानको भ्रमणका क्रममा स्थानीय सञ्चारकर्मीलाई उपमन्त्री ओमारले प्रतिवेदन तयार भएसँगै विदेशी कामदारका विषय समाधान हुने बताएका थिए । ‘तर, यसबीचमा विदेशी कामदारसँग सम्बन्धित अचानक उत्पन्न हुने समस्या समाधान गर्न सरकार प्रतिबद्ध नै छ,’ उनले भनेका छन् ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले मलेसिया जाने कामदारलाई विभिन्न अवैध बिचौलिया संस्था खडा गरी ठूलो ठगी गरेको भन्दै रोक लगाएका छन् । ठगीमा संलग्न संस्था खारेजीको निर्णयसँगै ती संस्थाविरुद्ध अदालतमा मुद्दा चलाइएको छ ।
यद्यपि, अदालमा ती मुद्दाहरू विचाराधीन अवस्थामै छन् । वैदेशिक रोजगारीका लागि मलेसिया जाने नेपाली कामदारले कुनै पनि शुल्क तिर्नुनपर्ने गरी दुई देशबीच कात्तिकमै श्रम समझदारीमा हस्ताक्षर भएको थियो ।
मलेसिया कामदार जान नसक्नुमा जिम्मेवार को ?
मलेसिया सरकारको नियमअनुसार कामदार पठाउन स्वास्थ्य परीक्षण र सुरक्षा जाँच (सेक्युरिटी क्लिरियन्स) अनिवार्य छ । एमओयूमा स्वास्थ्य परीक्षणका लागि मलेसिया सरकारले मापदण्ड पठाउने र नेपाल सरकारले सोही मापदण्डका आधारमा स्वास्थ्य परीक्षण संस्थाको टुंगो लगाउने विषय उल्लेख छ । तर, मलेसियाको तर्फबाट स्वास्थ्य परीक्षणको मापदण्ड प्राप्त नभएकै कारण कामदार पठाउने विषय टुंगोमा पुग्न नसकेको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
स्वास्थ्य परीक्षणको मापदण्ड पठाउन आग्रह गर्दै परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत पत्राचार गरिसकेको श्रम मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए । मलेसिया सरकारले राहदानी संकलन, भिसा प्रोसेसिङ, सुरक्षा जाँचलगायतको नयाँ व्यवस्थासमेत गर्न सकेको छैन ।
यी सबै विषय टुंग्याउन अझै कम्तीमा २ महिना लाग्ने मलेसिया सरकारले स्पष्ट पारिसकेको छ । कार्यान्वयनको नाममा फेरि पनि वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरू ठगिने, अन्यायमा पर्नेलगायतको अवस्था दोहोरिन दिने पक्षमा आफू नरहेको मन्त्री विष्टले स्पष्ट पार्दै आएका छन् । आजकाे नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।
