काठमाडौं : सरकारले अब उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीहरूलाई सम्बन्धित मन्त्रालयबाटै तलब सुविधा खुवाउने तयारी गरेको छ । मन्त्रीहरूले हाल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट तलब सुविधा बुझ्दै आएका छन् ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट तलब सुविधा खुवाउँदा मन्त्रीहरूले दोहोरो सुविधा लिई राज्यकोषमा थप व्ययभार पर्न थालेपछि सरकारले एकद्वार प्रणालीमार्फत सम्बन्धित मन्त्रालयबाटै मन्त्रीलाई तलब सुविधा दिने तयारी गरेको हो । जसअनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले मन्त्रीलाई प्रदान गरिने सुविधाबापत भुक्तानी हुने रकमको व्यवस्थापन सम्बन्धमा नयाँ नियम बनाउँदै एकद्वार प्रणाली अपनाउन लागेको हो ।
यस्तै, मन्त्रीका स्वकीय सचिवालयका सबै कर्मचारीले पनि अब सम्बन्धित मन्त्रालयबाटै तलब तथा सेवा सुविधा पाउनेछन् । यसका लागि अब अर्थ मन्त्रालयबाट सम्बन्धित मन्त्रालयमा नै मन्त्रीको तलबबापतको रकम पठाइने व्यवस्था मिलाइने प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए । ती अधिकारीका अनुसार हाल मन्त्रीको तलबका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा अर्थ मन्त्रालयबाट आएको रकम फिर्ता गरी सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाउने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
सरकारको यो तयारीसँगै मन्त्रीहरूले पाउँदै आएको दोहोरो सुविधा स्वतः कटौती हुनेछ । उपप्रधानमन्त्रीको तलब मासिक ६५ हजार २ सय छ भने मन्त्रीको तलब ६० हजार ९७० र राज्यमन्त्रीको ५७ हजार ७८० रुपैयाँ छ । यस्तै, प्रधानमन्त्री कार्यालयले मन्त्रीहरूलाई सञ्चारबापत मासिक ३ हजार, मसलन्द तथा अतिथि सत्कारबापत ३ हजार ५ सय नगद दिँदै आएको छ । अब प्रधानमन्त्री कार्यालयले यो रकम पनि सम्बन्धित मन्त्रालयबाटै दिनेगरी व्यवस्था गरिने जनाएको छ ।
हाल मन्त्रीहरूले तलबबाहेक प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट पेट्रोल र मोबिलबापत मासिक ३० हजार रुपैयाँभन्दा बढी नगद बुझ्दै आएका छन् । अब भने मन्त्रीले पाउने इन्धनबापतको खर्च सिधै सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाउने तयारी थालिएको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । मन्त्रालयमा इन्धनबापतको खर्च पठाएपछि मन्त्रीले सोही रकमबाटै आफ्नो गाडीमा इन्धन भर्नुपर्ने हुन्छ ।
हाल मन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट मासिक रूपमा २०७ लिटर पेट्रोल र २० लिटर मोबिलबराबरको नगद बुझ्दै आएका छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयले बनाएको नयाँ नियमानुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको स्वकीय सचिवालयतर्फ नियुक्ति पाएका पदाधिकारीले पाउने इन्धन खर्च प्रधानमन्त्री कार्यालयले रोक्ने भएको छ । अब स्वकीय सचिवालयका कर्मचारीले निर्धारित कोटाबमोजिमको इन्धन सम्बन्धित मन्त्रालयबाटै पाउनेछन् ।
यसैगरी, मन्त्रीहरूले नियुक्त गरेका स्वकीयतर्फका कर्मचारीको तलब बैंक खातामा सम्बन्धित मन्त्रालयमार्फत नै पठाइने भएको छ । हाल प्रधानमन्त्री कार्यालयले स्वकीय सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारीको तलब सुविधा मन्त्रीले अख्तियारी दिएको व्यक्तिको खातामा पठाउँदै आएको छ । अब भने मन्त्रीले यो सुविधा पनि पाउनेछैनन् ।
सचिवालय कर्मचारीलाई इन्धनमा अंकुश
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको स्वकीय सचिवालयतर्फ कार्यरत पदाधिकारी तथा कर्मचारीले पाउने मासिक इन्धन परिणाम निर्धारण गरेको छ । उनीहरूले इन्धनमा मनलाग्दी खर्च गर्न थालेपछि निश्चित कोटा निर्धारण गरिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको राजधानीमा खवर छ ।
