काठामाडौं : सरकारले अघि सारेको सूचना प्रविधि विधेयकले नेपाली समाजलाई फेरि एकपटक तताएको छ । गत वर्ष सदनमा दर्ता भएको सूचना प्रविधि विधेयकलाई आउने संसद्बाट पारित गराउने देखिएपछि नेपाली समाजका विभिन्न घटकहरू आन्दोलित हुन थालेका छन् ।

हालै मात्र नेपाल मिडिया सोसाइटीले यसबारे चासो व्यक्त गरेको छ । विधेयकका कतिपय प्रावधान आपत्तिजनक भएको ठहर गर्दै मिडिया सोसाइटीले विशेषतः सूचना प्रविधिको दुरुपयोग रोक्न अदालतको बनोट र गठनसम्बन्धी व्यवस्था अत्यन्त खतरनाक र आपत्तिजनक रहेको जनाएको छ । यसअघि नेपाल पत्रकार महासंघलगायतका विभिन्न संघसंस्थाले यो सूचना विधेयक सच्च्याउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेको छ । स्वतन्त्र न्यायपालिकाको क्षेत्राधिकारलाई अकुन्ठित रहने व्यवस्थाभन्दा अघि नबढ्न सोसाइटीले सरकारलाई सचेत गराउँदै भनेको छ–“गैरन्यायिक निकायबाट नागरिकलाई जन्मकैदसम्मको सजाय गर्न छुट दिने अख्तियारी संविधानभन्दा बाहिर गएर संसद्को सामान्य बहुमतबाट बनाइने कानुनले स्वतः बदरभागी बन्दछ ।

संसद्, संविधान, कानुन र जनताप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ । एउटै कुरा आमसञ्चार माध्यममा प्रकाशित वा प्रसारण हुँदा एउटा प्रावधान र त्यही कुरा अन्य माध्यममा प्रकाशित वा प्रसारण हुँदा अथवा नागरिकले व्यक्त गर्ने आलोचना र विरोधलाई समेत अकल्पनीय कैद सजाय र जरिवानाको व्यवस्थाले नेपाली समाजलाई नै तरंगित बनाइदिएको छ । त्यस प्रकारको स्वेच्छाचारी ढंगले कुनै मन्त्रालय वा सरकारी निकायलाई झोक चलेका बेला प्रयोग गर्ने अस्त्र बनाइने जस्तो अवस्था हाम्रो संविधानको कल्पनाभन्दा बाहिरको कुरा हो ।” सूचना विधेयकबारे विभिन्न व्यक्तिहरूसँग कारोबारले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप :

शासकीय सोचको प्रभावमा परी विधेयक ल्याइएको छ
तारानाथ दाहाल
पूर्वअध्यक्ष, नेपाल पत्रकार महासंघ
सूचना प्रविधि विधेयकको प्रस्तुति नै गलत सैद्धान्तिक अवधारणाबाट अगाडि बढाइएको छ । यो विधेयक १ वर्षअघि सदनमा प्रस्तुत गरियो । जतिखेर प्रस्तुत गरियो त्यतिबेलादेखि नै मैले आफ्ना असहमति राख्दै आएको छु । यो विधेयकलाई फौजदारी कानुनको रूपमा ल्याइएको छ । यो सैद्धान्तिक अवधारणासँग मेल खाँदैन । यो कानुन देवानी वा करार कानुनको रूपमा ल्याउन सकिने विषय हो । फौजदारी कानुन ल्याउनुको पछाडि सूचना प्रविधिको क्षेत्रलाई नियन्त्रण खोजेको निहित स्वार्थ देखिन्छ । यसले सूचना प्रविधिसँग जोडिएका विकास र संवादको प्रवद्र्धनमा अंकुश लगाउन खोजेको छ । सूचना प्रविधिसम्बन्धी सूचना प्रविधिको विकास र संवादसँग रहेकाले यसलाई फौजदारी कानुन बनाउन खोज्नु उपयुक्त कदम मान्न सकिन्न । यसमा उल्लेख गरिएका विषयहरूको बारेमा अन्य फौजदारी कानुनमा समावेश गरिएका छन् । त्यस्ता विषयलाई अन्य फौजदारी कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम हुने भनिएपछि यहाँ राखेर यसलाई फौजदारी कानुनको रूपमा प्रस्तुत गर्नुको कुनै तुक देखिँदैन ।

सूचना प्रविधिका उपकरण र डेटा प्रवद्र्धन तथा व्यक्तिगत डेटाको संरक्षणजस्ता विषयलाई यसैमा गाभिएको छ । सूचना प्रविधिसँग जोडिएका यस्ता विषय यसमा गाभिनुपर्ने आवश्यकता छैन । सूचना प्रविधिको व्यावसायिक प्रवद्र्धन, सिर्जनशील विका, डेटा संरक्षण र विकासका विषय यसमा समावेश गरिएको छ । यस्ता विषयहरूलाई अन्यत्र व्यवस्था गर्दा राम्रो हुनेछ । साइबर अपराधको विषयहरूलाई यसमा राख्दा अन्य व्यवस्थासँग बाझिन पुगेको छ । त्यसैले यस्ता विषयमा संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ ।

यो विधेयकमा समावेश गरिएको विषय सामाजिक सञ्जालसँग जोडिएका विषय हुन् । सामाजिक सञ्जालबाट मानिसहरू विशेषगरी आमजनसमुदाय एक आपसमा जोडिएका छन् । उनीहरूबीचको संवादले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा पेशा व्यवसायका विषयहरूमा गरिने संवादका विषयहरू समावेश हुन पुग्छ । व्यक्तिहरूबीच हुने अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई यसका प्रावधानहरूले अवरोध सिर्जना गर्छ । यसका कठोर दण्ड सजायको प्रावधानले यसलाई नियन्त्रण गर्छ । यो विषय यो विधेयकको अवधारणासँग मेल खाँदैन । शासकीय सोचको प्रभावमा परी यसमा विद्युतीय कारोबार ऐनका प्रावधान यहाँ ल्याइएको छ । यसलाई संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यसका १३१ दफाहरू मध्ये ३५ जतिलाई संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ ।

विगतमा संशोधनका लागि गरिएको प्रयासपछि गरिएको संशोधन झनै खतरनाकरूपले आएको देखिएको छ । संशोधनको रूपमा आएको विषय सूचना प्रविधिको अदालत गठन गर्ने विषय हो । ७ प्रदेशमा गठन गरिने सूचना प्रविधि अदालतमा सत्ताधारी पक्षले आफ्नो तर्फबाट मानिस राखेर त्यसलाई नियन्त्रणमा लिने गरी बनाउन खोजिएको छ । स्वतन्त्र निकायको रूपमा यसको गठन प्रक्रिया नहुनुले यो आफैंमा खतरनाक प्रवृत्तिको रहेको देखिन्छ । एक त यो विधेयकमा यस्ता अदालती प्रावधानको आवश्यकता नै छैन । अर्को गर्न खोजिए पनि यस प्रकारको अदालतले सूचना प्रविधिबाट प्राप्त हुने जनताको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खोसिने सम्भावना रहेको छ । यो अदालतले १० वर्षसम्मको जेल सजया र लाखौंको जरिवानाको प्रावधानले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको व्यवहारलाई झन विकास गर्दै लानुपर्नेमा खुम्चाउनेछ ।

सरकारद्वारा प्रस्तुत गरिएको विधेयकबाट व्यक्तिका गोपनीयता, भिन्नमत राख्न पाउने स्वतन्त्रता र सरकारको क्रियाकलापप्रति असहमत हुन पाउने स्वतन्त्रता कुण्ठित हुन पुग्नेछ ।

विधेयकका दफाले राष्ट्रसंघको बडापत्रको समेत उल्लंघन गरेको छ
गोविन्द आचार्य
अध्यक्ष, नेपाल पत्रकार महासंघ
सरकारद्वारा सदनमा प्रस्तुत सूचना प्रविधि विधेयकका कतिपय प्रावधानले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता मात्रै होइन यसले नागरिक स्वतन्त्रता समेतलाई नियन्त्रण गरेको छ । यो विधेयकका दफाहरूले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता र राष्ट्रसंघको बडापत्रको समेत उल्लंघन गरेको छ ।
विधेयकको मागअनुसार संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । ८४, ८६, ८७, ८८ र ९४ लगायतका विभिन्न दफालाई संशोधन गर्नुपर्नेछ । संविधानको मर्म र भावना अनुकूल हुनुपर्नेमा त्यस्तो नभई कतिपय सन्दर्भमा संविधानको उल्लंघन जस्तो पनि देखिन्छ । विधेयकलाई फौजदारी कानुनअन्तर्गत ल्याइएको छ । यसका प्रावधानहरू अन्यत्र फौजदारी संहिताअन्तर्गतका कानुनहरूमा समावेश गरिएका छन् । संविधानले मौलिक हककोरूपमा दिइएको हक अधिकारलाई कुण्ठित हुने गरी आएका दफाहरूलाई नेपाल पत्रकार महासंघलगायत विभिन्न सरोकारवाला संघसंस्थाले संशोधन गर्नुपर्ने माग अगाडि बढाइरहेका छन् । फौजदारी कानुन भइआएका विषयलाई यसमा समावेश गर्नुपर्ने आवश्यकता र औचित्य दुवै देखिँदैन् ।

नियमितरूपमा हुने कसुरको न्याय दिने अदालत हुँदाहुँदै सूचना विधेयकमा विशेष अदालतको व्यवस्था गरिएको छ । नियमित अदालतले गर्ने कामलाई विशेष अदालत बनाएर कारबाही गर्नुपर्ने प्रावधान गरिएको छ । १० वर्षसम्मको जेल सजायको व्यवस्था गरिएको छ । लाखौंको जरिवाना तोकिएको छ । यसबाट नागरिकहरूको कटौती हुनेछ । अन्यत्रको फौजदारी कानुनमा भएका व्यवस्थालाई सोही प्रकृतिको कसुरमा यहाँ बढी दण्ड जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ । नागरिक सर्वोच्चताको वकालत गर्ने हाम्रो संविधानको व्यवस्था अनुरूप सूचना विधेयकका प्रावधानहरू बनाउनुपर्ने आवश्यकताको बोध सरकारले गर्नुपर्छ ।

सूचना र प्रविधिको विकास नेपाली समाजको सामाजिक चेतना, सामाजिक जागरण र राजनीतिक परिवर्तनका लागि समेत अभूतपूर्व सहयोगी विकास हो । सूचना प्रविधिको विकासको विद्यमान ऐतिहासिक घटनाक्रमलाई सोही अनुरूप अग्रगामी चेतका आधार विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यो विषयलाई कहींकतैबाट अनदेखा गर्न नहुने विषय हो । समय समयमा सूचना प्रविधिको विकास र विस्तार भएयता यसको प्रयोग समुचित हुनुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको भन्दै त्यसको प्रतिशोध साध्ने गरी सामाजिक सञ्जालका उपयोगकर्तासँग लिन नहुने हो । दुरुपयोग भएका घटना पनि सार्वजनिक भइरहेको आडमा सरकारले समाजिक सञ्जालद्वारा व्यक्त हुने अभिव्यक्तिलाई निषेध गर्ने खालका कानुन बनाउनु हुँदैन । नियमन गर्नुपर्नेमा सोझै नियन्त्रण गर्नेगरी कतिपय आपत्तिजनक प्रावधान विधेयकमा राखिएका छन । संविधानको प्रस्तावना र आमसञ्चार सम्बन्धी अकाट्य हक अधिकारमाथि समेत यो विधेयकले निषेध गर्ने आंशका बढाएको छ ।

यसले नागरिकहरूले प्रयोग गर्ने सामाजिक सञ्जालको हलुका गल्ती कमी कमजोरीको निहुँमा जेल सजाय तोक्ने गरी अदालतको संरचना निर्माण गरिएको छ । अदालतको विद्यमान संरचनाले सूचना प्रविधिका सरोकारवालालाई थप संशकित बनाएको छ । अदातलको संरचनाले राज्य प्रतिशोध साध्ने उपकरण बनाउन खोजेजस्तो आंशका छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक नेपालको संविधानले जनतालाई दिएको मौलिक हकहरूको सम्मान गरी सरोकारवालाद्वारा माग गरिएको संशोधन गर्नुपर्छ । यो विधेयक सदनमा दर्ता भएयता महासंघले संशोधनका लागि विभिन्न पहल गरी आएको छ । सरोकारवालाको चिन्ता र चासोलाई सम्बद्ध पक्षले सकारात्मक रूपमा लिएर संशोधन गर्नेमा हामी विश्वस्त छौं ।

सूचना प्रविधि विधेयक संसद्ले सच्याउनुपर्छ
रघुजी पन्त
नेता नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा), स्थायी समिति सदस्य तथा पूर्वमन्त्री
सूचना प्रविधि विधेयक नियन्त्रणकारी भएकाले यसलाई सच्याउनुपर्छ । नेपालको संविधानमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रता राख्नका लागि हामीहरूले धेरै लामो लडाइँ लडेका छौं । २०४७ को संविधानले जस्तो प्रेस स्वतन्त्रताको बारेमा संसारका कुनै पनि राष्ट्रले संविधानमा राखिएको छैन । संविधानको आधारमा देशका कानुनहरू बन्ने हुँदा संविधानसँग बाझिने गरी कानुन बनाउन हुँदैन । विश्वमा कुनै पनि देशमा संविधानलाई नै आघात पुग्ने कानुन बनाइँदैन । सूचना प्रविधि विधेयक समितिबाट पारित गर्नुभन्दा पहिले धेरै छलफल हुनुपर्ने थियो । त्यो भएन । त्यसमा समितिका सभापतिको ध्यान पुगेन । तर, यो अहिले बिग्रिसक्यो र के–के नै भइसक्यो भन्ने छैन । विधेयकको प्रस्तावनामा राम्रा कुरा राखिए पनि केही प्रावधान नियन्त्रणकारी छन् । विधेयकमा नियन्त्रणकारी धारा राख्न मिल्दैन । यो विधेयक संसद्को विकास र प्रविधि समितिबाट हतारमा पारित भयो । यो समितिमा व्यापक छलफल हुनुपर्दथ्यो । संसदीय समितिका सदस्यहरूलाई कुनै पनि विषयमा छलफल गर्न ह्विप लाग्दैन । खुल्मखुल्ला आफ्नो कुरा राख्न सकिन्छ । विधेयक समितिबाट पारित गर्नुभन्दा अघि जसरी छलफल हुनुपर्ने थियो, त्यस्तो भएन ।

विधेयक आवश्यक छ तर विधेयकमा रहेका दफा ८३, ८८, ९२ र ९६ मा विवादित विषयहरू राखिएका छन् । सरकारले बनाउने सबै कानुनमा एकरूपता हुनुपर्छ । यो विधेयकमा त्यसबारेमा ध्यान दिइएन । पत्रिका र फेसबुकमा एउटै कुरा लेख्दा एउटै विषयमा सजाय भने फरक फरक राखिएको छ । यो विधेयक मस्यौदा गर्दा ध्यान दिनुपर्ने थियो । त्यो दिइएन । विधेयकको दण्ड, सजायको प्रावधान फौजदारी आचारसंहितासँग बाझिएको छ । बलात्कार गर्न खोज्नेलाई भन्दा पनि फेसबुकमा जिस्काउनेलाई सजाय बढी गर्न खोजेकोजस्तो देखिन्छ । अहिल पनि ढिलाइ भएको छैन । प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसद सबैलाई सबै कुरा कहाँ थाहा हुन्छ ? सांसदहरूले यस्तो विषयमा पर्याप्त छलफल र गृहकार्य गर्नुपर्दथ्यो । त्यसो गरिएन । कानुन बनाउँदा नागरिकको अधिकारलाई कुनै पनि हालतमा कुण्ठित गर्न हुँदैन । नागरिकको अधिकार र स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने कानुन बनाउनु हुँदैन । यो कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । सूचना प्रविधि विधेयकमा उल्लेख गरिएको दण्ड, सजायका प्रावधान आपत्तिजनक छ । अहिले पनि केही नबिग्रिएकाले जसरी पनि संसद्ले पारित गर्ने हतार गर्न हुँदैन । मलाई लाग्छ यो विधेयक अहिले संसद्मा विचाराधीन छ । यसलाई फुल हाउसले समितिमा फर्काइदिन सक्छ । सांसदहरूले आफ्नो विवेक प्रयोग गर्नुपर्छ ।

यतिमात्रै होइन, अर्को विकल्प पनि हुनसक्छ । संसद् सञ्चालन नियामावली पनि छ, त्यसअनुसार विवादस्पद प्रावधान हटाउन सकिन्छ । विधेयक जस्ताको तस्तै हुबहु पारित गर्न हँुदैन । यदि यो विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भयो भने यसले मान्छेलाई आफ्नो कुरा लेख्नका लागि लेख्नुभन्दा अघि सेल्फ सेन्सर गर्नसक्छ । यो राम्रो कुरा होइन । नेपालमा कानुन बनाउँदा हतार गर्ने गरिएको छ । हामीलाई कानुन चाहिएको छ । तर, पारित गर्न हतार गर्छौं । अनि तुरुन्तै संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ । सांसदहरूले समितिको बैठकमा भाग लिनुभन्दा अघि होमवर्क नगर्ने गरेका छन् । सांसदहरूसँग होमवर्क गर्ने बानी छैन । सूचना प्रविधि विधेयकको सवालमा पनि सांसदहरूले राम्रो वर्कआउट नगरेकै हो । यसमा सबैभन्दा चनाखो त पत्रकार महासंघ हुनुपर्ने हो । के महासंघ बेफुर्शदी भएको हो ? संसद्मा बहुमत छ भन्दैमा जे पनि गर्न पाइन्न । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा बहुमतभन्दो ठूलो कुरा त लोकमत हो ।

विधेयक हुबहु पास भए नेपालका सबै पार्टी कार्यालय र मिडियामा ताल्चा मारे हुन्छ
मोहनबहादुर बस्नेत
नेता नेपाली कांग्रेस तथा पूर्वसञ्चारमन्त्री
सरकारले सूचना प्रविधि विधेयक आफ्नो ठूला–ठूला भ्रष्टाचार काण्ड जनताले थाहा नपाउन् भन्नका लागि ल्याउन लागेको हो । वर्तमान सरकारका कारण लोकतान्त्रिक व्यवस्था नै संकटमा परेको छ । सूचना प्रविधि विधेयक हुबहु पास भए नेपालका सबै पार्टी कार्यालयमा ताल्चा लगाउनुपर्ने अवस्था आउने खतरा छ । वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली फ्रान्सका लुईस १४जस्तै ‘आई एम द स्टेट’ को बाटोमा अघि बढ्न खोजेका छन् । तर, अहिलेका शासकहरूले जतिसुकै ठूला कुरा गरे पनि वा लोकतान्त्रिक विरोधी गतिविधि गर्न खोज पनि जनताले तिनीहरूलाई तह लगाई छाड्ने छन् । हामी त्यस्ता शासकहरूसँग सचेत र सजग हुनुपर्छ ।

विधेयकका प्रावधानमा उल्लेख गरिएका विषयमा जस्तै धारा ९४, धारा ११५ लगायत खतरनाक छन् । विधेयकको विरुद्धमा हाम्रो पार्टी सडकमा आउँछ । यो विधेयकले कल्पना गरेको अदालत शाही आयोगभन्दा कम छैन । त्यसैले यो विधेयकका प्रावधान संशोधन वा परिमार्जनमात्रै होइन यो विधेयक नै खारेजी गर्नुपर्छ । यो देशमा प्रेस स्वतन्त्रताका लागि हाम्रो पार्टी धेरै लडेको पार्टी हो । कांग्रेसका चार तारे झण्डामा एउटा तारा प्रेस स्वतन्त्रता पनि हो । वर्तमान सरकार आएपछि मुलुकमा धेरै ठूला ठूला काण्ड मच्चिएको छ । ओली सरकार आएपछि सुन काण्ड, वाईडबडी काण्ड, बालुवाटार जग्गा प्रकरण, सार्वजनिक खरिद ऐनलगायतका धेरै विवादित काम वर्तमान सरकारले गरेको छ । नेकपाकै सांसदहरू बहुमत रहेको सार्वजनिक लेखा समितिले त वाईडबडीमा चार अर्बभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको छ भनेर रिपोर्ट नै बाहिर ल्याए । तर, प्रधानमन्त्री भएकै छैन भनेर बोल्नुहुन्छ । प्रधानमन्त्रीले खुल्लमखुल्ला बुद्धिजीवीहरूलाई थला पार्ने कुरा गरेका छन् ।

त्यतिमात्रै नभएर उनले सेक्युरिटी प्रिन्टिङको नाममा नेपालको अर्बाैं अर्ब रुपैयाँ विदेश जान लागेको छ । यो देशमा राख्न जरुरी थियो । यसको लागि म मन्त्री भएको बेलामा मकवानपुरमा २ सय ५० रोपनी जग्गा अकुपाई गरिएको छ । मेरै पालामा यो कार्यान्वयनको चरणमा पुगेको थियो । तर, अहिले फ्रान्सेली कम्पनीसँग जिटुजी भएको छ । म ठोकेर भन्छु यसमा ७ अर्ब आर्थिक घोटाला वा भ्रष्टाचार गर्ने नियत छ । सूचना प्रविधि विधेयक ल्याएर सरकारले बोल्न, लेख्न ननिदका लागि र प्रेसको घाँटी रेट्नका लागि ल्याउन लागेको हो । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले पनि नेपालको मिडियालाई बन्देज लगाउन धेरै कोशिस गरेका थिए । आज ज्ञानेन्द्र कहाँ पुगे ? ज्ञानेन्द्रकै जस्तो दशा आजको शासकलाई पनि सर्ने हो ।

सूचना प्रविधि विधेयक पारित भए सरकार पतन हुन्छ
शेरबहादुर केसी
पूर्वअध्यक्ष, नेपाल बार एसोसिएसन
सरकारले ल्याउन खोजेको सूचना प्रविधि विधेयक पास हुनेबित्तिकै वर्तमान सरकारको पतनको सुरुवात हुन्छ । विधेयकका दफा ९५, ९६ र ११५ मा आपत्ति छ । यी दफामा उल्लेख गरिएका सजाय तथा कसुरको प्रावधान नै आपत्तिजनक छ । विधेयक संविधानसंगत पनि छैन । यो विधेयक कानुनको रूपमा आए यसले सोसल मिडिया, मिडियालाई ठूलो असर गर्छ । त्यसैले हामीले यसको विरोध गरेका हौं । विधेयकमा व्यवस्था गरिएको तीन सदस्य अदालत गठनमा पनि आपत्ति छ । विधेयकले संविधानको हनन गरेको, स्वतन्त्र प्रेसलाई कुण्ठित गरेको छ ।

विधेयकको मुख्य उद्देश्य नै पहिला थुन्ने खालको देखिएको छ । पहिला थुन्ने अनि त्यसपछि कारबाही गर्ने देखियो । वर्तमान सरकार निरंकुशतातर्फ अघि बढिरहेको छ । यो विधेयकले २०५९ सालमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनको झल्को दिएको छ । म भन्छु त्यस्तो दिन नआओस् । संविधानको धारा उल्लंघन गर्न पाइँदैन । यदि यो विधेयक पारित भए यसको विकृतिको दोष यही सरकारले लिनुपर्छ । अहिले पनि देशमा फौजदारी संहिता, साइबर कानुन छ । सरकारको तर्फबाट संविधान मिच्ने काम नहोस् । यस्तै कानुन बनाउँदै जाने हो भने यो सरकारलाई तीन वर्षपछि जनताले दण्डित गर्नेछन् । उक्त विधेयक कुनै पनि हालतमा पास हुन दिनु हुँदैन । तर, सरकारले पेलेर पास गराए उसको पतनको सुरुवात हुनेछ ।

विधेयक हुबहु पारित भए कालो कानुनको रुपमा दर्ज हुन्छ
बोर्णबहादुर कार्की
पूर्वअध्यक्ष, नेपाल प्रेस काउन्सिल तथा वरिष्ठ अधिवक्ता
सूचना प्रविधि विधेयक हुबहु पारित भए नेपालको इतिहासमा यो कालो कानुनको रूपमा दर्ज हुनेछ । उक्त विधेयक ल्याउनुपूर्व सरोकारवाला पक्षसँग छलफल नै गरिएन । मिडियाकर्मी साथीहरू वा सिभिल सोसाइटी कसैसँग पनि छलफल गरिएन । वर्तमान सरकारले यो विधेयक ल्याउन बेइज्जतीपूर्ण तरिका र जनतालाई झुक्याउने तरिका अपनाएको छ । एउटै कुरा रेडियो र टिभीमा लेख्दा गाली बेइज्जति मुद्दा दर्ता हुने र त्यही कुरा सोसल मिडियामा लेख्दा ५ वर्ष जेल र १५ लाखसम्म जरिवाना गर्ने कुरा विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ । एउटै विषयमा भेदभाव किन गरियो ? सोसल मिडिया अहिले भुइँतहका मान्छेको आवाज बनेको छ ।

आज युट्युब गाउँगाउँ पुगेका छन् । जनताका आवाज बुलन्द बनाएका छन् । धेरै मर्म र मर्कामा परेकाहरुको आवाज अहिले यही माध्यमबाट बाहिर आएका छन् । तर, वर्तमान सरकारले आफ्नो ठूलो ठूलो भ्रष्टाचारका कर्तुत जनताले थाहा नपाउन् भन्ने उद्देश्यले यो विधेयक ल्याउन लागेको हो । यो विधेयक राम्रो उद्देश्यले ल्याइएको होइन । बरु आफ्नो भ्रष्टाचार पर्दाफास नहोस् भन्ने उद्देश्य देखिएको छ । प्रधानमन्त्री र सञ्चारमन्त्रीले मुढे बलको आधारमा बोल्ने गरेका छन् । सोसल मिडिया दर्ता गर्नु भनेको यो बन्द गर्नु भनेको हो । युट्युबमा राज्यले के लगानी गरेको छ ? बरु उनीहरु आफ्नो बलबुताले यसमा लागेका छन् । राज्यले त प्रोत्साहन गर्नुपर्ने थियो, यो विधेयक ल्याएर निरुत्साहित गर्न खोजेको छ । पत्रकार महासंघ किन कानमा तेल हालेर बसेको छ ? किन सडकमा आएको छैन । विधेयक लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताविपरीत छ ।

आफूमाथि हुने हमला रोक्न सरकारले विधेयक ल्याउन खोजेको हो
डा. सुरेन्द्र केसी
प्राध्यापक
विधेयकको विरुद्धमा नेपाल पत्रकार महासंघ किन नबोलेको हो । सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई बन्द गराउन खोजेको छ । सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ, तर यसको पछाडिको नियत के हो ? यो चुनौतीपूर्ण छ । युट्युबलगायतका सामाजिक मिडियामा देशका युवा जनशक्ति आफ्नो बलबुताले लागिपरेका छन् । यो सरकारले युवाहरूलाई भाग्य र भविष्य दिनुपर्ने थियो ।

तर, त्यो पनि दिएको थिएन । अहिले त आफ्नै बलबुताकाले लागिपरेका युवालाई किन निरुत्साहित पार्ने काम हुँदैछ ? एक लाखको क्यामेरा किनेर युट्युब चलाएका पत्रकारलाई लेखेकै भरमा १५ लाख जरिवाना गर्नु न्यायोचित हँुदैन । विधेयकको प्रावधानमा व्यवस्था गरिएको दण्ड, सजाय गलत छ । वर्तमान सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटा आफैं युवा भएकोले उनले युवाको भावना बुझ्नुपर्दछ । वर्तमान सरकार अधिनायकवादी बाटोमा हिँड्न खोजेको हो कि । देशको शासकीय प्रवृत्ति यति काण्ड, बालुवाटार जग्गा काण्डजस्ता कुरामा मिडियाबाट घातक हमला भएको घट्ना सुनाउँदै सरकारले यस्तै खालका हमला रोक्नको लागि विधेयक ल्याउन खोजेको जस्तो देखिन्छ । मिडियालाई बन्देज गर्ने र सामाजिक सञ्जाल अवरुद्ध गर्न खोजे हामीहरू सरकारको विरोधमा उत्रिने छौं । प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी विधेयक कुनै पनि हालतमा मान्य हुँदैन ।

यसले समग्र मिडियालाई प्रभावित पार्छ
प्रमोद साह
अध्यक्ष, दिव्यभूमि कलेज
समाचार पत्रहरूमा सरकारद्वारा ल्याइएको सूचना प्रविधि विधेयकका विषयमा विवाद भइरहेको हामीले थाहा पाएका छौं ।

नेपाल पत्रकार महासंघ र नेपाल मिडिया सोसाइटीलगायतका विभिन्न सरोकारवालाले यसबारे चासो र चिन्ता व्यक्त भएका समाचार सार्वजनिक भएपछि हामीले पनि मास कम्युनिकेसन विभागका प्रोफेसर र पासआउट गरी विभिन्न ठाउँमा क्रियाशील पूर्वविद्यार्थीसँग यसबारे आन्तरिक छलफल गराएका थियौं ।

सूचना प्रविधिको विकास र विस्तार अहिलेको युग हो । सामाजिक सञ्जाल अहिले आममानिसको जीवनसँग जोडिएको विषय बनेको छ । उनीहरूका अनुसार सामाजिक सञ्जालमा सानो तिनो गल्ती भए त्यसको सजाय १० वर्षको जेल सजाय हुनेछ । त्यतिमात्रै होइन यसअन्तर्गत गठन गरिएको अदालतका न्यायाधीशको मनसाय अनुसार जरिवाना पनि लाखौंमा हुनसक्ने देखिएको छलफलका क्रममा विज्ञहरूले हामीलाई जानकारी गराउनु भएको छ ।

उनीहरूका अनुसार हामीले मास कम्युनिकेसनअन्तर्गत मिडिया, लोकतन्त्र, नागरिक हकजस्ता विषयमा पढाउने गरेको विषय वस्तुभन्दा फरक खालको यो सूचना विधेयक रहेको छ । लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक शक्तिहरूको सरकार छ । लोकतन्त्र गणतन्त्रमा नागरिक सर्वोच्च हुन्छ । नागरिक अधिकार सर्वोच्च हुन्छ । यी विषयमा नेपाली राजनीतिक वृत्तका राजनीतिक दलहरूको घोषित नीति छ । ती दलका घोषणा पत्रमा लोकतन्त्र, गणतन्त्रका विषयमा प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको पाइन्छ । यस्तो अवस्थामा सूचना विधेयक ती मान्यताविपरीत आउनु आफैमा अचम्मको विषय भएको छ । हाम्रो प्रोफेसरहरूले दिएको जानकारी अनुसार सजाय तथा कसुरसम्बन्धी प्रावधान आपत्तिजनक रहेका छन् ।

उनीहरूले जनाएअनुसार यो विधेयक कानुनको रूपमा जस्ताको त्यस्तै आए यसले समग्र मिडियालाई प्रभावित पार्नेछ । मानिसहरूले सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गर्न छोडनुपर्ने हुन्छ । आफैले बनाएको संविधानका प्रावधानहरूको उल्लंघन गरी कानुन ल्याउन नहुनेमा ल्याइएको देखिएको छ । देशमा फौजदारी संहिता, साइबर कानुन हुँदाहुँदै तिनका प्रावधान समेटेर यो सूचना विधेयकमा ल्याइएको छ ।

सरोकारवालासँग छलफल गरी ल्याउनुपर्नेमा त्यस्तो गुनासोहरू रहेको पाइन्छ । आफैंले लोकतन्त्र र गणतन्त्रका लागि लडने राजनीतिक दलका नेताहरूले सोसल मिडियामा लेख्दा ५ वर्ष जेल र १५ लाखसम्म जरिवाना गर्ने प्रावधान राखेकामा हामी छक्क परेका छौं । हिजो अस्तिसम्म गाउँगाउँ घुमेर नागरिक स्वतन्त्रता, लोकतन्त्र र गणतन्त्रका लागि लडेकाहरूबाट सोच्न नसकिने गरी यो आएको छ । फेसबुक, टिवटर, युट्युब, टिकटक जस्ता सामाजिक सञ्जाल गाउँघरसम्म पुगेको छ । हातहातमा पुगेको छ । यसको व्यवहार मानिसहरूको दैनिक पुगेको छ ।

एक लाखको क्यामेरा किनेर युट्युब चलाएकालाई १५ लाख जरिवाना गर्नु न्यायोचित हुन सक्दैन । विधेयकका यस्ता प्रावधानमा सोचविचार गर्नुपर्ने आवश्यकताको माग सही देखिन्छ ।

आफैंले पुराना शासकहरूको गल्ती कमजोरी औंल्याउने गरेको र सत्ता परिवर्तन गराउने शक्तिहरूले आफ्ना गल्ती कमजोरीलाई औंल्याउनेलाई दण्ड जरिवानाको हतियारले पेल्ने नीति सही छैन । समाजिक सञ्जाल, इन्टरनेटजस्ता सूचना प्रविधिको विकास र प्रवद्र्धनका लागि प्रोत्साहन गर्दै यसको दुरूपयोगलाई नियमन गर्ने विषय आफैमा सरकारको जिम्मेवारी भए पनि त्यसमा सबै सरोकारवालाको सहमतिमा ल्याउनु उचित हुनेछ । अहिलेको प्रतिपक्ष र सत्तापक्ष दुवैले मिलेर संविधान बनाएकाले सरोकारवालाको चिन्ता र चासोलाई सम्बोधन गर्ने र गर्नुपर्ने जस्तो लाग्छ ।