काठमाडौं: खटाएको कार्यक्षेत्रमा नजाने कर्मचारीलाई बर्खास्त गर्ने तयारी सरकारले गरिरहेको छ। समायोजन ऐनको प्रावधानमा टेकेर पत्र दिएको २१ दिनभित्र तोकिएको ठाउँमा हाजिर नहुने कर्मचारीलाई बर्खास्त गर्ने तयारी गरेको हो। अटेर गर्ने कर्मचारीलाई बर्खास्त गर्ने तयारी भइरहेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले खटाएको ठाउँमा नजाने कर्मचारीलाई बर्खास्त गर्न सकिने बताए। ‘चिठी दिएको २१ दिनभित्र तोकिएको ठाउँमा जानुपर्छ, कसैले जान्नँ भन्न पाउँदैन, जान्नँ भन्नेलाई बर्खास्तको बाटो सुरु हुन्छ, उहाँलाई घर पठाइन्छ’, मन्त्री पण्डितले भने।
अदालतको आदेशबाहेक अन्य कुनै पनि कारणले समायोजन फारम भर्ने म्याद थप्ने पक्षमा सरकार छैन। समायोजनप्रति असन्तुष्ट कर्मचारीको समूहले मौलिक हक प्रतिकूल हुने गरी कानुन ल्याइएको भन्दै बदर घोषित गर्न मागसहित सर्वोच्च अदालतमा रिटसमेत दायर गरेका छन्। कर्मचारी आफ्नो इच्छाअनुसार फारम भरेर संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन रोज्न पाउँछन् उनीहरूले रोजेको आधारमा खटाइने भएको छ।
पुस ११ गते सरकारले २१ दिने समायोजनसम्बन्धी अनलाइन फारम भर्न सूचना जारी गरेको थियो। सरकारले निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनसँग समायोजनबारे ९ बुँदे सहमति गरिसकेको छ तर कर्मचारीको विरोधको स्वर रोकिएको छैन। चिकित्सक, प्राविधिक, लेखादेखि शिक्षा सेवासम्मका कर्मचारीहरू सरकारको समायोजनमा असन्तुष्ट छन् ।मन्त्री पण्डितले समायोजन फारम भर्ने म्याद नथपिने प्रष्ट पारेका छन्। ‘२१ दिनको समय दिएका छौं, त्यो समयभित्र अनलाइनबाट अनिवार्य फारम भर्नु पर्छ’, उनले भने, ‘समय एक दिन पनि लम्ब्याउन चाहदैनौं ।’
उनले फारम नभर्ने कर्मचारीलाई पीआईएसमा भएको विवरण र नागरिकताको प्रमाणपत्रका आधारमा खटाउने बताए। उनले अनुशासनहीन र अराजक कर्मचारी देशलाई नचाहिने बताए। उनले पुस मसान्तभित्र समायोजन सक्ने कुरा दोहोर्याएका छन् । सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले अनुशासनहीन र अराजक कर्मचारी देशलाई नचाहिने बताए ।
उनले समायोजनमा जाने कर्मचारीको वृत्तिविकासको ढोका खुला रहेको बताए। उनका अनुसार अन्तरसेवा प्रतिस्पर्धा र फाइल बढुवाको प्रावधान खुला छ। खाइपाइ आएको सेवा सुविधा घट्दैन। उनले केन्द्रीय प्रणालीबाट सम्पूर्ण कर्मचारी संघीय सरकारले नै भर्नामा गर्ने स्पष्ट पारे। समायोजन नभई नयाँ कर्मचारी भर्ना हुनसमेत नसक्ने मन्त्री पण्डितले बताए। उनले समायोजनपछि एक पटक संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको ‘फास्ट ट्र्याक’बाट लोक सेवा आयोगलाई विज्ञापन खोल्ने अवसर दिने तयारी सरकारले गरेको जानकारी दिए।
उनले भने, ‘लोक सेवा आयोगलाई तयारी अवस्थामा बस्न निर्देशन दिएका छौं।’ उनले लोक सेवामार्फत २५ प्रतिशत दरबन्दी पूर्ति गरिने बताए । अहिले निजामतीतर्फ ९० हजार, स्थानीय तहमा १७ हजार र अन्य सेवामा २ हजार कर्मचारी छन् । संघीयतापछि सरकारले कर्मचारीको नयाँ दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा गरी १ लाख ३८ हजार दरबन्दी कायम भएको खबर अन्नपूर्ण पोष्टमा छ।
