काठमाडौं : युनाइटेड अरब इमिरेट्सस्थित विकासका लागि अबुधाबी कोष (एडीएफडी)ले नेपाललगायत आठ राष्ट्रका लागि १०५ मिलियन डलर अर्थात १ खर्ब ५ अर्ब बराबरको सहुलियत ऋण घोषणा गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय नवीकरणीय ऊर्जा नियोगले प्राविधिक सहयोग रहने गरी आठ राष्ट्रका लागि ऋण दिने घोषणा आइतबार युनाइटेड अरबको अबुधाबीमा गरिएको हो ।
आबुधाबीमा भएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनसमेत सहभागी नवीकरणीय ऊर्जा नियोगको १० औं वार्षिक सम्मेलन नेपाललाई १० मिलियन डलर अर्थात एक अर्ब रुपैयाँ बराबरको सहुलियत ऋण दिने घोषणा गरिएको छ ।युनाइटेड अरब इमिरेट्सस्थित विकासका लागि अबुधाबी कोष (एडीएफडी)ले नेपाललगायत आठ राष्ट्रका लागि १०५ मिलियन डलर अर्थात १ खर्ब ५ अर्ब बराबरको सहुलियत ऋण घोषणा गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय नवीकरणीय ऊर्जा नियोगले प्राविधिक सहयोग रहने गरी आठ राष्ट्रका लागि ऋण दिने घोषणा आइतबार युनाइटेड अरबको अबुधाबीमा गरिएको हो ।
आबुधाबीमा भएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनसमेत सहभागी नवीकरणीय ऊर्जा नियोगको १० औं वार्षिक सम्मेलन नेपाललाई १० मिलियन डलर अर्थात एक अर्ब रुपैयाँ बराबरको सहुलियत ऋण दिने घोषणा गरिएको छ ।एक प्रतिशत ब्याजदरमा दिने सो ऋण नेपालका २७० स्थानीय तहको फोहोरलाई ऊर्जाका रूपमा रूपान्तरण गर्ने परियोजनाका लागि खर्च गरिनेछ । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका उपकार्यकारी निर्देशक नवराज ढकालका अनुसार एक हजार घनमिटरभन्दा ठूलो बायोग्यास परियोजनालाई दिने सो सहुलियत ऋण विकासकर्ताले पाउनेछन् । हाल केन्द्रले ४० प्रतिशत अनुदान सरकारले विकासकर्तालाई दिने गरेको छ भने बाँकी रकम विकासकर्ताले हाल्नुपर्ने अवस्था थियो । अब भने विकासकर्ताले सो सहुलियत ऋण बैकमार्फत पाउनेछन् । कोषले नेपाललाई ऋण दिने स्वीकृति गरेकोले अब सो सहायतालाई मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएपछि वैकल्पिक केन्द्रमार्फत विकासकर्ताहरूले पाउने उपकार्यकारी निर्देशक ढकालले जानकारी दिए । विकासोन्मुख राष्ट्रहरूको लागि घोषणा गरिएको सो सहायता नेपालबाहेक अन्टिगुआ एण्ड बारबुडा, बुर्किना फासो, चाड, कुवा, माल्दिभ्स, सेन्ट लुसिया, भान्सेन्ट एण्ड ग्रिनाडिन्स देशले पाउनेछन् ।
ऋण सहायता अन्टिगुआ एण्ड बारबुडाले ५५ सय घरधुरीले लाभ पाउने गरी अघि बढाउन लागिएको ८ मेगावाटको सोलार र वायुऊर्जाका लागि १५ मिलियन डलर, बुर्किना फासोले ४० हजार ग्रामीण जनतामा विद्युत पहुँचका लागि ३ मेगावाटको सोलार आयोजना अघि बढाउनका लागि ५.५ मिलियन डलर तथा चाडले २ लाख १५ हजार जनतालाई लाभा हुनेगरी अघि बढाउन लागिएको ६ मेगावाटको सोलारका लागि १५ मिलियन डलर पाउनेछन् । त्यसैगरी कुवाले २ मेगावाटको ऊर्जा जलाशयसहित ८.५ मेगावाटको सोलारका लागि २० मिलियन डलर, माल्दिभ्सले फोहोरबाट ऊर्जाबाट १.५ मेगावाट ऊर्जा उत्पादन गरी ३५ हजारलाई लाभ दिने गरी अघि बढाउन लागिएको आयोजनाका लागि १४ मिलियन डलर, सेन्ट लुसियाले १० मेगावाटको सोलारका लागि १५ मिलियन डलर, सेन्ट भाइसेन्ट एण्ड ग्रिनाडिन्सले ७ मेगावाटको सोलार आयोजनाका लागि १० मिलियन डलर ऋण सहायता पाउने भएका छन् ।
एडीएफडीका महानिर्देशक मोहमद सैफ अले विश्वभरका विकासउन्मुख राष्ट्रहरूलाई धेरै बर्षदेखि सहायत दिँदै आएको बताउँदै यसले नवीकरणीय ऊर्जाको विकासका लागि सहयोग पुग्ने बताए । शनिबारदेखि सुरु भएको ११० मुलुकका ऊर्जा मन्त्रीहरूको सहभागी भएको १०औ बार्षिक सम्मेलनको अन्तरकृयामा बोल्दै ऊर्जामन्त्री पुनले जलवायु परिवर्तनको असरका कारण जलविद्युत क्षेत्रमा नयाँ चुनौती थपिएको बताए । कारोबार दैनिकबाट
