काठमाडौं : संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले पारित गरेको चिकित्सा शिक्षा विधेयक प्रतिवेदनको समर्थन र विरोधमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसद बाँडिएका छन् ।
सत्तापक्षका सांसदले विधेयक डा. गोविन्द केसीसँग भएको सहमतिअनुरुप नै आएको दाबी गरेका छन् भने प्रतिपक्षी सांसदले सरकारले डा. केसीलाई धोका दिएको आरोप लगाएका छन् ।
सत्तारुढ नेकपाका सांसद योगेश भट्टराईले डा. केसीसँगै अरुले उठाएका चिकित्सा शिक्षा सुधारका माग पनि सम्बोधन भएको बताए । उनले विधेयक पारित भएसँगै डा. केसीको जित भएको दाबी गरे । उनले सरकारले डा. केसीसँग गरेको सम्झौता उल्लंघन नभएको दाबी गरे ।
विधेयकले मनपरी ढंगले मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन रोक लगाउने भट्टराईले बताए । उनले एक विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी कलेजलाई सम्बन्धन दिन नपाउने, काठमाडौंभित्र १० वर्षसम्म सम्बन्धन दिन नपाउने, सम्बन्धन पाएकाले पनि मापदण्ड पूरा नगरेको पाइए खारेज हुनेलगायतका व्यवस्था गरिएको बताए ।
उपत्यकाबाहिरको हकमा भने सम्बन्धन दिने अधिकार विश्वविद्यालयलाई नै दिइएको उनको भनाइ छ । त्यस्तै मापदण्ड पूरा गरेकाहरुलाई भने रोक्न नहुने पनि उनले बताए ।
यता नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापाले भने सरकारले डा. केसीलाई धोका दिएको आरोप लगाएका छन् । उनले सरकारलाई आफ्नै हिसाबले विधेयक पारित गर्नु थियो भने डा. केसीसँग सहमति किन गरेको भनी प्रश्न गरेका छन् ।
सांसद थापाले चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा फरक मत राखेका थिए । उनले प्रस्तावनामा माथेमा कार्यदलको मर्म र भावना शब्द राख्नुपर्ने, एउटा विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी कलेजलाई सम्बन्धन दिन नहुने मत राखेका छन् ।
यता आफूसँग भएको सहमतिविपरीत प्रतिवेदन पारित भएपछि डा. केसीले अनशन बस्ने बताएका छन् । चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा सुधारका माग राख्दै डा. केसी १६औं पटक अनशन बस्न लागेका हुन् ।
