धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेशको आउदो माघ ६ गते प्रदेश सभा बैठक बस्न आह्वान गरिरहँदा त्यहाँ सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को संसदीय दलको बैठक ६ महिनादेखि बस्न सकेको छैन । यसअघि कार्यालय नभएको भन्दै बैठक नबसे पनि ५५ लाख लगानीमा संसदीय दलको कार्यालय बनेपनि बैठक बसेको छैन । दलको कार्यालय उद्घाटन भएको ५ महिना पुगे पनि अहिलेसम्म बैठक नबसेको हो ।
यसरी लामो समयदेखि संसदीय दलको बैठक नबस्दा चालू आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था, मन्त्रालयको प्रगति विवरण जानकारी पाउन नसकेको नेकपाकै प्रदेशसभा सदस्यहरुले गुनासो गर्ने गरेका छन् । प्रदेश सरकार गठन भएको माघ ७ गते दुई वर्ष पुग्नै लाग्दा हालसम्म दलको बैठक ४ देखि ५ पटक मात्रै बसेको छ ।
सरकारको आलोचना र प्रशंसा संसदीय दलको बैठकमा राख्नु पर्नेमा बैठक नै नबसेपछि चौतर्फी अन्यौलता छाएको प्रदेशसभा सदस्य पूर्णा जोशीले बताए । यस्तै सांसदलाई व्यवस्थित र सरकारलाई सुदृृढ गराउन समय समयमा संसदीय दलको बैठक अनिवार्य मानिन्छ तर सत्तारुढ दलकै बैठक बस्न नस्कनु दुखद भएको प्रदेशसभा सदस्य दुर्गा विक बताउँछिन् ।
३९ जना सदस्य रहेको सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी र राजपालाई प्रदेश सभा सचिवालय भित्रै व्यवस्थित गरिएको छ भने प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेसलाई साविकको जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयमा संसदीय दलको कार्यालय प्रदान गरिएको छ ।
यसैबीच प्रदेश सभाको पाँचौं अधिवेशनको पहिलो बैठक माघ ६ गते सोमबार दिउँसो २ बजे आव्हान गर्ने निर्णय गरेको हो । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयको प्रस्तावमा मन्त्रीपरिषद्ले प्रदेश सभाको पाँचौं अधिवेशन आव्हान गर्नका लागि प्रदेश प्रमुखबाट पत्र आएको प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव रामसिंह धामीले बताएका छन् ।
त्यस्तै प्रदेश सभाको आगामी अधिवेशनमा पेश गर्नका लागि प्रदेश सरकारले ६ वटा विधेयकको मस्यौदा स्वीकृत गरेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा, साझेदारी व्यवसाय दर्ता गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६ को मस्यौदा, निजी व्यवसाय दर्ता गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६ को मस्यौदा र रेडियो एफएफ र टेलिभिजन प्रशारण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा मन्त्रीपरिषद्ले स्वीकृत गरेको छ ।
त्यसैगरी पहलमानसिंह प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन, प्रदेश खेलकुद ऐन, सुदूरपश्चिम प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान ऐन कानुन मन्त्रालयबाट मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पठाउने तयारी भएको कानुन मन्त्रालयका प्रवक्ता तेज प्रकाश जोशीले बताएका छन् ।
