विराटनगर : प्रदेश १ सरकारको हिउँदे अधिवेशन अनिश्चित बनेको छ । प्रदेशसभाका सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले गृहकार्य जारी रहेका कारण अधिवेशन हुन नसकेको बताएका छन् ।

‘हाम्रो नियमावलीले ६ महिना कट्न हुँदैन भनेको छ । आवश्यकताअनुसार हामी बस्नेछौं,’ उनले भने । गत असोज २३ गते मंगलबार मध्यरातबाट वर्षे अधिवेशन समापन गरेको प्रदेश सरकारले हालसम्म हिउँदे अधिवेशन सुरु गर्न सकेको छैन । 

वर्षे अधिवेशन सम्पन्न हुनुपहिले सर्वदलीय बैठकले मंसिरमा हिउँदे अधिवेशन सुरु गर्ने सहमति गरेको नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका सचेतक सूयर्माराज राई बताए । सचेतक राईले निर्धारित समयमा अधिवेशन गर्न नसक्नु लाजमर्दो भएको टिप्पणी गरे । 

प्रदेश सरकारसँग बिजनेस हुँदाहुँदै पनि दुईतिहाइको दम्भले सरकारले सबै निर्वाचित जनप्रतिनिधिको भविष्यसँग खेलबाड गरिरहेको उनको आरोप छ । ‘सरकारले काम गर्न सकिरहेको छैन, निर्धारित बैठक डाक्न सकिरहेको छैन, यसले जनतामाझ सरकार, दल, र नेता सबैको साख गिराउँदै लगेको छ,’ उनले भने । 

उनले प्रदेश सरकारले राजधानीको विषय, प्रदेशको नामकरणको विषयमा सोच्न नभ्याएको बताए । ‘यसै विषयमा बैठकमा छलफल चलाउन सकिन्थ्यो,’ उनले भने,  ‘यही नै प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा रहेको भने पनि सरकार गम्भीर हुन सकिरहेको छैन ।’

सरकारले गतिशील रुपमा काम गरिरहेको भए पनि त्यसको प्रभाव जनतामा पर्न नसकेको बुझाइ राईको छ । गत जेठ १७ गते सुरु भएको प्रदेश सभा वर्षे अधिवेशन ४ महिना १० दिनमा ५८ वटा बैठक बस्दै सकिएको थियो । 

विराटनगरस्थित महेन्द्र मोरङ क्याम्पसका उपप्राध्यापक चन्द्र तिम्सिना पनि प्रदेश सरकारले जनतालाई सरकारको अनुभूति गराउन नसकिरहेको बताउँछन् । संघीयतामा प्रवेश गरिसकेको अवस्थामा जनताको इच्छाआकांक्षा परिपूर्ति गर्न प्रदेश सरकार खुम्चिएको बताउँदै उपप्राध्यापक तिम्सिनाले भने, ‘सरकार गठन भएदेखि हालसम्म प्रभावकारी रुपमा गतिशील भएर अघि बढ्न सकेको छैन ।’

प्रदेश १ को नामकरण तथा राजधानीको विषयमा गृहकार्य, बैठकमा छलफल आवश्यक हुने बताउँदै तिम्सिना भन्छन्, ‘अन्तिम समयमा काम गर्ने, निर्णय लिने हाम्रो विगतको दृष्टान्त छ । विषयगत रुपमा लामो छलफल भएर अघि बढ्नुपर्ने हो । यसमा सरकार सुस्त देखिएको छ ।’ 

हालसम्म मन्त्रिपरिषद्ले समेत पूर्णता पाउन नसकेको बताउँदै उनले भने, ‘क्याबिनेटले पनि पूर्णता पाउन सकेको छैन, योजना आयोग बनाइए पनि मन्त्रीहरुले काम गर्न नपाएको गुनासो छ । यसै कुराले जनताले समेत सरकार नभएको अनुभूति गर्न थालेका छन् ।’  

सरकारले हालसम्म विभिन्न २३ वटा विधेयक र एउटा नियमावली पारित गरे पनि तिनको कार्यान्वयन महसुस गर्न नपाएको प्रदेशवासीको गुनासो छ । सांसदसमेत सरकारको ढिलासुस्ती देखेर जनतामा प्रदेश सरकारभन्दा पनि स्थानीय तहको महत्व स्थापित हुँदै गएको बताउँछन् ।