काठमाडौं: सर्वोच्च अदालतले न्युरोडमा निर्माणाधिन महर्जन कम्प्लेक्सको निर्माण कार्य नरोक्न आदेश दिएको छ । देशकै पहिलो सम्पदामैत्री उक्त कम्प्लेक्स बनाउन कुनै कानूनी व्यवस्था र मापदण्डले बाधा नपर्ने जनाउँदै सर्वाेच्चले यस्तो आदेश दिएको हो ।
आदेश लगत्तै महर्जन बिजनेश एसोसियट्ले उक्त नियोक्लासिकल भवन बनाउन सुरु गरिएको जनाएको जनाएको छ । एसोसियट्सले २०७६ साल बैशाख १ गतेदेखि व्यवसायीक रुपमा भवन संचालन हुने जनाएको छ । जनहित संरक्षण मञ्चले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयलाई समेत विपक्षी बनाएर मद्धा दायर गरेको थियो ।
न्यायधिशद्धय तेजबहादुर केसी र पुरुषोतम भण्डारीको संयुक्त इजलासले भवन निर्माण कार्य नरोक्न आदेश दिएको हो । सर्वोच्चको फैसलामा निर्माणसम्बन्धी मापदण्ड २०६४ को दफा ४ दशमलब ४ दशमलब २ मा परम्परागत शैलीमा बनेका पुराना घरहरुको उचाइ ३५ फिट भन्दा बढी रहेका र ती घरहरु पुनः निर्माण गर्दा पहिलेकै उचाइमा निर्माण गर्न पाउने प्रावधान रहेको हुँदा सो भवन निर्माण गर्दा कुनै असर नपर्ने देखिएको उल्लेख रहेको नेपाल समाचारपत्रमा खबर छ ।
