केसी फेरि सत्याग्रहमा



इलाम : डा. गोविन्द केसीले इलामबाट १६ औं सत्याग्रह सुरु गरेका छन्। संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले सम्झौताविपरीत चिकित्सा शिक्षा विधेयक पठाएको भन्दै बुधबार अपरान्ह ५ बजेबाट उनी अनशनमा बसेका छन्। केसीले ६ बुँदे माग राखेका छन्। इलाम नगरपालिकाको फूलगाछीस्थित एक समर्थकको घरमा उनी अनशन बसेका छन्। नारायणस्थान मन्दिर परिषरमा सत्याग्रह गर्ने भने पनि त्यहाँको समितिले ठाउँ दिन अस्वीकार गरेको उनका समर्थक धर्म गौतमले बताए।

 

सहमतिअनुसारको चिकित्सा शिक्षा ऐन जारी गर्न सरकार र संसद्लाई आग्रह गर्दा पनि सम्झौता उल्लंघन गरेको आरोप उनले लगाए। ‘हामीले बारम्बार सरकार र सांसदहरुलाई विगतको सम्झौता स्मरण गराउँदै सो अनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐन जारी गर्न अनुरोध ग¥यौँ,’ उनले भने, ‘त्यसविपरीत माफियामुखी बुँदा समेटेर संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले विधेयक संसद्मा पठाएकोमा त्यसप्रति कडा आपत्ति जनाउँदै सत्याग्रह सुरु गरेको जानकारी गराउन चाहन्छु।’

 

केसीले १५ औं सत्याग्रहका क्रममा २०७५ साउन १० गते नेपाल सरकारसँग भएको सम्झौता बमोजिम संशोधन गरेर अविलम्ब चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसद्बाट पारित गर्न माग गरेका छन्। शिक्षा विधेयकका २२ बुँदा संशोधन गर्ने सहमति भएको थियो। चिकित्सा शिक्षाबाहेक केसीले निर्मला हत्या, द्वन्द्वकालीन मुद्दाका दोषीलाई कारबाहीलगायतका विषयमा पनि माग राखेका छन्। उनले देशमा रहेको भद्रगोल, अराजकता र दण्डहीनताको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री केपी ओलीले लिनुपर्ने बताए। द्वन्द्वकालका जघन्य तथा मानवता विरोधी अपराधमा उन्मुक्तिको व्यवस्था गरिएकोमा विरोध जनाए।

 

जघन्य तथा मानवताविरोधी अपराधका दोषीहरुलाई अन्तराष्ट्रिय कानुनअनुसार दण्डित गर्नुपर्ने माग राखे। निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्यामा संलग्न व्यक्तिहरुलाई तत्काल पक्राउ गरी मुद्दा चलाउनु पर्ने र प्रमाण लोप गर्ने, झुठा प्रमाण बनाउने, यातना दिने, न्याय माग्न चलेको आन्दोलनमा गोली चलाई हत्या तथा अंगभंग गर्नेहरुमाथि फौजदारी मुद्दा चलाउनुपर्ने उनको माग छ। सरकारलाई दिएको समयसीमा सकिएपछि केसी इलामस्थित एक समर्थकको घरमा अनशन सुरु गरेका छन्।

 

गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनले दोषी ठहर गरेका त्रिवि पदाधिकारीलगायतकालाई तत्काल बर्खास्त गर्न र कारबाही अघि बढाउन उनले माग गरे। त्रिवि पदाधिकारीहरुद्वारा चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थानका खोसिएका अधिकारहरु पुनः सो संस्थान मै फिर्ता गर्नुपर्ने केसीको भनाइ छ। उनले कृषि तथा वन विश्वविद्यालयमा सम्बन्धन रोक्ने मन्त्री परिषद्को निर्णय बाबजुद चोर बाटोबाट दिन लागिएको सम्बन्धन तत्काल रोकी दोषी पदाधिकारीहरुलाई कारबाही गर्नुपर्ने बताएका अन्नपुर्णमा खवर छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्