मुलुकी ऐन संशोधनका लागि अर्को विधेयक ल्याइँदै



काठमाडौं: भदौ १ गतेबाट लागू भएको मुलुकी संहिता संशोधनका लागि अर्काे विधेयक ल्याइँदै छ । ‘नेपालको संविधान अनुकुल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको’ उक्त विधेयक संसद् सचिवालयमा केही दिन अघि दर्ता भइसकेको छ ।

 

स्मरणीय छ, अघिल्लो संविधानसभाबाट पारित ‘मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, २०७४, मुलुकी देवानी कार्यबिधि (संहिता) ऐन, २०७४, मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ र फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन २०७४ कार्यान्वयनमा आइसकेको छ ।

 

कानुन परिमार्जन भई नयाँ बन्दै जाने हुँदा संशोधन भइरहने बताउँदै कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालले भने –‘संघ र प्रदेश तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारको सूचीको विषयलाई प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट पनि प्रयोग तथा कार्यान्वयन हुने व्यवस्था गर्न यो विधेयक ल्याएको हुँ ।

 

उनका अनुसार संविधानको धारा ३०४ को सन्दर्भमा ऐनहरुलाई संविधानअनुकुल बनाउन र प्रचलित कानुनमा रहेका अन्य समसामयिक र प्राविधिक विषयमा सुधार्न यो विधेयक ल्याउनुपरेको हो । यसमा कतिपय मन्त्रालयको नाम सच्याइएको छ । समाज कल्याण ऐन, २०४९ मा समाज कल्याणको काम हेर्ने मन्त्री वा राज्यमन्त्री समाज कल्याण परिषद्को अध्यक्ष रहने व्यवस्था भएकोमा यसमा महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री’ भन्ने नयाँ व्यवस्था राखिएको छ ।

 

महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयको नाम परिवर्तन भएकाले यो व्यवस्था ल्याइएको हो । नयाँ विधेयकमा हड्ताल निषेध गर्ने आदेशका लागि प्रदेश सरकारलाई अधिकार दिन सकिने उल्लेख छ । यस्तै अचल सम्पत्ति अधिग्रहण ऐन, २०१३ लाई संशोधन गर्न सकिने जनाइएको छ । ऐनको दफा १३ को दफा ३ को उपदफा (१) मा रहेको ‘सार्वजनिक कामको निमित्त’ भन्ने शब्दपछि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको लागि’ उल्लेख गरिएको समाचारपत्रमा खवर छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्