काठमाडौं: देशका ठूला अस्पताल संघीय सरकार मातहत रहने भएका छन् । मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतका ठूला अस्पताल विकास समितिमार्फत सञ्चालन हुँदै आएकामा अब संघीय सरकार मातहतमा रहने निर्णय गरेको हो ।
बिहीबार सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले २३ पुस र १९ पुसमा सरकारले गरेको निर्णय सार्वजनिक गर्दै ती अस्पताल संघीय सरकार मातहत रहने बताए ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतका विभिन्न विकास समितिमध्ये केही विकास समितिहरू संघअन्तर्गत रहने गरी निर्णय भएको बाँस्कोटाले बताए । काठमाडौंस्थित कान्ति बाल अस्पताल, परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पताल, शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल, सिंहदरबार वैद्यखाना, कीटजन्य रोग अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र संघीय सरकार मातहत रहनेछ ।
यसैगरी, ललितपुरस्थित मानसिक अस्पताल, काठमाडौंको नरदेवी आयुर्वेद अस्पताल, भक्तपुरस्थित शहीद धर्मभक्त मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्र संघ मातहतमा रहने मन्त्री बाँस्कोटाले बताए ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल विशेष सेवा (अठारौं संशोधन) नियमावली, २०७५ स्वीकृत गरेको छ । राष्ट्रिय जीवनका विभिन्न क्षेत्रमा रहेका व्यक्तिको मर्यादाक्रम पनि स्वीकृत गरिएको उनले बताए ।
नेपालगन्ज (बाँके) रंगशाला परिसरभित्र रहेको दुई कठ्ठा सात धुर जग्गा प्राप्त गर्न राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्लाई स्वीकृति दिने निर्णय बैठकले गरेको छ । यस्तै, सात जना प्रमुख सेनानीलाई महासेनानी दर्जामा पदोन्नति गरी पदस्थापन गर्ने र १३ जना महासेनानीलाई सरुवा गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
दूरसञ्चार (आठौं संशोधन) नियमावली, २०७५ स्वीकृत गरी नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्न स्वीकृति दिइएको छ । विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७५ संघीय संसद्समक्ष पेस गर्न स्वीकृति दिइएको छ ।
भारतको नयाँ दिल्लीमा हुने नेपाल–भारत सचिवस्तरीय संयुक्त जलस्रोत समितिको बैठकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ सचिव डा. सञ्जय शर्मालाई नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गरी भाग लिन पठाउने निर्णय गरिएको प्रवक्ता बाँस्कोटाले बताए ।
नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ संघीय संसद्समक्ष पेस गर्न बैठकले स्वीकृति दिएको छ । गाउँ विकास समिति राष्ट्रिय महासंघ नेपालको संशोधित विधान, २०७४ स्वीकृत गरिएको छ ।
झापा जिल्ला महारानीझोडा, लखनपुर, सतासीधाम, शिवगन्ज, धरमपुर, तोपगाछी क्षेत्रको जग्गा दर्तासम्बन्धी समिति गठन आदेश, २०७५ बमोजिम गठित समितिको अध्यक्षमा शिवसतासीधाम–३ धरमपुर, झापाका राधाकृष्ण खनाललाई र समितिको सदस्यमा हाल गौरादह नगरपालिका–५ झापाका मदनप्रसाद अधिकारीलाई तोक्ने र सोको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने निर्णय बैठकले गरेको राजधानीमा खवर छ ।
रोजगारीको हकसम्बन्धी नियमावली, २०७५ स्वीकृत गरिएको छ । महेन्द्रनगर नगर विकास समिति विघटन गर्ने निर्णय गर्दै बैठकले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका मुख्य अनुसन्धान निर्देशक दिलिपराज रेग्मीको सेवा अवधि तीन वर्ष पूरा भएकाले २३ पुसदेखि लागू हुने गरी निजलाई राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको सेवाबाट अवकाश दिने निर्णय गरिएको छ । साथै रिक्त सो स्थानमा विभागका अतिरिक्त मुख्य अनुसन्धान निर्देशक गणेशकुमार अधिकारीलाई सोही दिनदेखि लागू हुने गरी बढुवा गरिएको छ ।
