काठमाडौं : चिनी मिल सञ्चालकहरुले उखुको रकम भुक्तानी नगरेपछि पुसको कठ्याङ्ग्रिदो चिसोमा काठमाडौं आएर एक हप्ते आन्दोलन गरी सरकारसँग पाँच बुँदे सहमति गरेर जिल्ला फर्किएका उखु किसानहरुले आजसम्म पनि उखुको पुरै रकम भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् ।
रकम भुक्तानी नपाएपछि फेरी संघर्ष गर्ने चेतावनी उखु किसानहरुले दिइरहेको बेला सरकारले भने चिनी मिल सञ्चालकहरुबाट जसरी पनि भुक्तानी गराउने भन्दै नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुुसन्धान ब्यूरोलाई पत्राचार गर्ने तयारी गरेको छ ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले आज (मंगलबार) दिनभर कुन–कुन चिनी मिल सञ्चालकहरुले प्रतिवद्धता अनुरुप उखु किसानहरुलाई भुक्तानी दिए नदिएको सम्पूर्ण विवरण मन्त्रालयमा आइपुग्ने जनाउँदै भुक्तानी नदिने सञ्चालकहरुमाथि कानुनी कारबाही अघि बढाउने जानकारी दिएका छन् ।
उनले भने–‘ भुक्तानी दिए नदिएको विषयमा सम्पूर्ण कागजात तथा तथ्यतथ्यांक मन्त्रालयले आज दिनभरमा संकलन गर्ने छ । त्यस्तै उखु ल्याउदा कतिपयले रसित पनि नपाएको गुनासो पनि आइरहेको छ । यि विषयमा हामीले अध्ययन गरी आवश्यकता अनुसार केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोलाई जिम्मेवारी दिने गरी गृहमन्त्रालयसँग परामर्श अघि बढाएका छौ ।’
यता सर्लाही रामनगर गाउँपालिका–४ का उखु किसान राजेश यादवले मिल सञ्चालकले दिनुपर्ने रकममा आफूहरुले एक रुपैयाँ पनि नपाएको बताएका छन् ।
उनले भने–‘महालक्ष्मी सुुगर मिलले ११ करोड र अन्नपूर्ण सुगर मिलले ५० करोडमा जम्मा ५ करोड दिएको छ । त्यसमध्ये आफूहरुले पाउनुपर्ने जति रकम पाएका छैनौं ।’
अन्नपूर्ण सुगर मिलका सञ्चाल राकेश अग्रवाल हुन् भने महालक्ष्मी सुगर मिलका सञ्चालक वीरेन्द्र कनोडिया हुन् ।
द नेपाल टपको फोन सम्पर्कमा अब वारपारको लड्ने बताउँदै उनले भने–‘मिल सञ्चालक र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसँग मिलेर अझै दुई महिनाको समय अवधि तोकिको भन्ने सुनियो । यसबारे हामीलाई जानकारी दिइएको छैन । यदि यस्तो हो भने हामी चुप लागेर बस्दैनै ।’
यसैगरी सरकारले उखु किसानलाई दिनुपर्ने अनुदान पनि अहिलेसम्म नपाएको उनले गुनासो गरे । उखु किसानलाई सरकारले अनुदान स्वरुप दिने ६४ रुपैयाँ २८ पैसा दिनुपर्ने हुन्छ ।
त्यस्तै सरकारबाट आर्थिक वर्ष २०७४–७५ मा उपलब्ध गराउने भनेको २ करोड रुपैयाँ र आर्थिक वर्ष २०७५–०७६को एक करोड ३३ लाख रुपैयाँ उखु किसानले अनुदान पाउनुपर्ने थियो । तर, पाँच वर्ष वितिसक्दा पनि उखु किसानले आफूहरुले अनुदान रकम पाउनुपर्ने सम्पूर्ण रकम पाउन नसकेको बताए ।
उनले उखु काट्ने समय भएको कारण यस विषयमा निर्णय लिन नसकेको र भोलि (बुधबार) उखु किसान संघर्ष समिति र उखु किसानहरुको बैठक बसेर अब कसरी अगाडी बढ्ने भन्ने विषयमा निर्णय लिने बताए ।
यस्तो थियो पाँच बुँदे सहमतिः–
१. नेपाल सरकारबाट निर्धारण भएको उखुको मूल्यबमोजिमको उखु किसानहरूको सम्पूर्ण बक्यौता रकम चिनी उद्योगीहरूले ०७६ माघ ७ गतेभित्र भुक्तानी गरिसक्ने व्यवस्था मिलाउन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्ने ।
२. उखु किसान र सञ्चालकहरूसँग सम्बन्धित उखुको उत्पादकत्व बढाउने, किसानहरूलाई समयमै मल, बिउलगायत मेसिन उपलब्ध गराउने, नेपाली चिनी उद्योगलाई आत्मनिर्भर र चिनी निर्यातसमेत गर्न सक्ने बनाउन चिनी उद्योगको सहउत्पादनको उपयोग, उखुबापतको रकम तत्काल भुक्तानी गर्न चिनी उद्योगहरूलाई आवश्यक चालू पुँजी र नगद प्रवाहको व्यवस्थापनका उपाय सिफारिस गर्न तथा उखु किसानहरूको हरेक वर्ष देखिने भुक्तानी समस्याको दिगो समाधान गर्न उखु खरिद–बिक्री गरेको रकम तुरुन्त भुक्तानी हुने स्वचालित प्रणाली बनाउने सम्बन्धमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन दिन यस मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा सरोकारावाला निकायहरू, चिनी उद्योगी किसान प्रतिनिधि, विज्ञहरूसमेत रहेको कार्यदल गठन गर्न र उक्त कार्यदलको प्रतिवेदन क्रमशः कार्यान्वयन गर्ने ।
३. नेपाल सरकारबाट उखु किसानहरूलाई उपलब्ध गराइने अनुदानबापतको रकम किसानहरूले समयमै नपाएको गुनासोका सम्बन्धमा समयमै पर्याप्त रकम निकासाका लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयमा अनुरोध गरी पठाइने ।
४. उखु किसानहरूको भुक्तानी चिनीको आपूर्तिलगायत विषयमा कुनै समस्या-गुनासो भए उखु किसान र उद्योगीहरूले तत्काल जानकारी गराउन र सोको सम्बोधन गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको आपूर्ति व्यवस्थापन महाशाखालाई सम्पर्क महाशाखाका रूपमा तोक्ने ।
५. भुक्तानीका लागि काठमाडौंमा आएर सरकारसमक्ष समेत माग राखेकोमा सबै किसानले आजैबाट ध्यानाकर्षणका गतिविधि तुरुन्तै स्थगित गर्ने ।
