सशस्त्रमा डीआईजी तानिदा नेपाल प्रहरीका डीआईजीलाई छट्पटी



काठमाडौं : काण्डैकाण्डको बीचमा रहेको नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीभित्र अर्को काण्डले दुबै संगठनको मुख्यालयमा तताउन थालेको छ । नेपाल प्रहरीभित्र बन्दोवस्तीका सामान खरिदका लागि टेण्डर गर्न नसकेको र सशस्त्रमा टेण्डर जारी गरेपनि बढी मूल्य राखेको कारण तनाव सिर्जना भएको हो ।

त्यतिमात्र होईन सशस्त्र प्रहरीभित्र भन्सारमा रहेका डीआईजीहरुले असुली काण्डले अर्को तहल्का मच्चाएको छ । अहिले ती डीआईजीहरुमाथि गृहमन्त्रालयले अनुसन्धान थालेपछि डीआईजीहरुको भागाभाग नै मच्चिएको छ । यता फेरी यस्तै प्रहरी बन्दोवस्तीका लागि सामान किन्नका लागि छुट्याईएको रकम डीआईजीले टेण्डर नखोल्दा फ्रिज हुने विषयले चर्चा पाएको छ ।

नेपाल प्रहरीभित्र प्रहरीका लागि ४६ हजार खाट र त्यसैअनुसारको म्याट्रेस खरिदका लागि बजेट आन्तरिक प्रशासन महाशाखाका एसएसपी दीपक थापाको पहलमा झण्डै २० करोड रूपैयाँ अर्थ मन्त्रालयबाट उपलब्ध भएको थियो । तर, टेण्डर खोल्नमा प्रबन्ध निर्देशनालयका डीआईजी नारायण खड्काले अवरोध गरेपछि रकम फ्रिज हुने अवस्था आएको प्रहरी मुख्यालय श्रोतले बताएको छ । यसै कुरालाई मध्यनजर गर्दै केन्द्रबाट टेण्डर आह्वान गर्न नसकेपछि प्रदेशमा म्याट्रेस किन्नका लागि रकमान्तर गरेको थियो ।

त्यही पनि कार्यान्यवयन हुन सकेको छैन । प्रदेश नम्बर एकका प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक ( डीआईजी) ठाकुर ज्ञवाली, २ नम्बर प्रदेशका प्रद्युम्न कार्की र ७ नम्बर प्रदेशका तारिणी लम्सालबाहेक अन्य चार डीआईजीहरु ३० वर्षे सेवाहदका कारण २८ माघ देखि प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालसँगै बिदा हुँदैछन् । यसरी माघ २८ मा अवकाश पाउन लागेका प्रदेश प्रमुखहरु बागमती प्रदेशका डीआईजी शेरबहादुर बस्नेत, गण्डकीका विनोदशर्मा घिमिरे, प्रदेश ५ का सुरेशविक्रम शाह र ६ नम्बरका पूर्णचन्द्र जोशी रहेका छन् ।

७ डीआईजीमध्ये तीन अवकाश पाउन लागेका डीआईजीहरुले अवकाशको मुखमा तनाव नलिने भन्दै टेण्डर नखोलेको बताईन्छ । यस्तो अवस्थामा रकम फ्रिज हुने भन्दै प्रहरी मुख्यालयले किन्नको लागि ताकेता गरेपनि प्रदेश प्रमुखहरुले चासो देखाएका छैनन् । यसकारण टेण्डर खुल्ने संभावना कम देखिन्छ ।

उता शसस्त्र प्रहरीमा पनि म्याट्रेस काण्डले तनाव सिर्जना गरेको छ । रु ४५० देखि ५०० सम्ममा पाउने म्याट्रेसलाई १२ सय प्रति गोटाको रकम विनियोजन गरेपछि सिधै भ्रष्टाचारको गन्ध आएको हो । आधाभन्दा बढी रकम विनियोजन गरेपछि त्यसले सशस्त्र प्रहरी मुख्यालयमा हलचल उत्पन्न गराएको छ । सशस्त्र प्रहरी मुख्यालयले प्रदेशमा रहेका तल्लो तहका प्रहरीहरूको संख्या हेरेर त्यसैको प्राथमिकताका आधारमा एउटा प्रदेशमा १५ हजार म्याट्रेस खरिद गर्ने आदेश दिएको छ ।

यसका लागि प्रदेश–प्रदेशमा न्यूनतम २ करोडदेखि २ करोड ५० लाखसम्मको बजेट विनियोजन गरिएको मुख्यालय स्रोत बताउँछ । मुख्यालयका जिम्मेवार पदाधिकारीसँग नजिक रही ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी भइरहेका ठेकेदारहरूलाई नै प्रदेशमा रकम विनियोजन गरे पनि म्याट्रेसको ठेक्का दिनका लागि सम्बन्धित प्रदेशका लेखा अधिकृतहरूलाई दबाब दिएपछि यो रहस्य बाहि आएको हो । सशस्त्र प्रहरी अधिकारीहरूले म्याट्रेसको ठेक्का फलानो ठेकेदारलाई दिनु भनेर आदेश दिने गरेका छन् । यसै कारण टेण्डर खुलेपनि खरिद प्रकृया अगाडी बढ्न सकेको छैन ।

उता उनीहरुले ड्युटीलाई भन्दा पनि पैसा कमाउनको लागि उल्टै तस्करीहरुसँग लाग्ने गरेको भन्दै सशस्त्रकै एक प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी)का कारण संगठन नै बद्नाम हुन पुगेको छ । यससम्बन्धि मुद्दा गृहमन्त्रालयसम्म पुगेको श्रोतको दाबी छ । सीमा सुरक्षामा खटिका प्रदेश १ का बाहिनीपति डीआईजी नागेन्द्र थापा र कंकालिनी गणका प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) नेत्रबहादुर कार्की मिलेर त्यहाँ तस्करहरुलाई सेटिङ मिलाएर असुली गरिरहेको श्रोतले बताएको छ ।

उनीहरुको कारण भन्सार तथा राजश्वमा समेत गिरावट आएको भन्दै उनीहरुमाथि छानविन समेत शुरु भईसकेको छ । डीआईजी थापा र कार्की कमाण्डमा र आर्थिक मामलामा कमजोर रहेको सशस्त्रभित्रै चर्चा चल्ने गरेको छ । यस्तै प्रदेश ५ मा पनि डिआईजी नारायण पौडेलले पनि घुमुवा खटाएर असुली गर्ने गरेको उजुरी परेको छ ।

त्यसैगरी गण्डकी प्रदेश अन्र्तगत पोखरास्थित बराह बाहिनीका डीआईजी कविन्द्रमान श्रेष्ठले संगठनभित्र आचारसंहिता पालना नगरेको आरोप लाग्दै गरेको छ । बर्दी लगाएको फोटो राख्न नपाइने सर्कुलर गरेपनि उनले नमानेपछि उनीविरुद्ध समेत मुख्यालयमा उजुरी परेको श्रोतको दाबी छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्