जनकपुरधाम : नेपाल पत्रकार महासंघ प्रदेश नम्बर २ ले प्रदेश आमसञ्चार ऐनको मस्यौदा सुझाव प्रदेश २ को विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई हस्तान्तरण गरेको छ ।
नेपाल पत्रकार महासंघ प्रदेश नम्बर २ का महासचिव किरणकुमार कर्णले सुझाव कांग्रेस प्रदेश २ संसदीय दलका नेता रामसरोज यादवलाई शुक्रबार बिहान हस्तान्तरण गरे । महासंघ प्रदेश समितिले आमसञ्चार ऐनको मस्यौदा २०७५ पत्रकारमैत्री रहेको जनाएको छ ।
प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासम्बन्धी विश्वव्यापी मान्यता, नेपालको संविधानको व्यवस्था र नेपालमा कार्यान्वयनमा रहेका ३ तहका सरकारको मूल मर्मअनुरुप यो मस्यौदा तयार भएको महासचिव कर्णले बताए ।
कर्णले मिडियामाथि राज्यका कुनै पनि तहका निकायबाट हस्तक्षेप हुनुहुँदैन भन्ने मान्यताअनुरुप मिडियासम्बन्धी स्वतन्त्र र स्वायत्त संरचनाको कल्पना गरिएको बताए ।
मस्यौदामा मिडियामा समावेश सामग्रीबाहेक अन्य नियमन गर्न तथा हाल केन्द्रमा सूचना विभाग, प्रेस काउन्सिल र सञ्चार मन्त्रालयसमेतले गरिरहेको मिडियाको वर्गीकरण, प्रशिक्षण, लोककल्याणकारी विज्ञापन वितरण, मिडियाको अभिलेखीकरण र लाइसेन्स वितरणजस्ता कामका लागि प्रदेश स्तरमा स्वतन्त्र र स्वायत्त खालको प्रदेश सञ्चार प्राधिकरण स्थापना गर्ने प्रस्ताव छ ।
मिडियाको कन्टेन अनुगमन, उजुरी सुनुवाइ र कारबाही तथा प्रेस पास वितरणका लागि भने केन्द्रको प्रेस काउन्सिल र अदालतहरुलाई अधिकार रहने महासंघले यसअघि नै स्पष्ट गरिसकेको मस्यौदामा उल्लेख छ ।
महासचिव कर्णले मस्यौदाबाट प्रदेश सरकारलाई कानुन निर्माणमा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनले प्रदेश सरकारले एकीकृत सूचना तथा सञ्चार विधेयक ल्याउने तयारी गरिरहेका बेला महासंघ प्रदेश २ को आमसञ्चारसम्बन्धी मस्यौदाले व्यपाक सहयोग मिल्ने बताए ।
सुझावस्वरुप प्रस्तुत मस्यौदामा केन्द्रमा रहेको मिडियाको दर्ता, नवीकरण, वर्गीकरण, विज्ञापन वितरण, पत्रकारिता प्रशिक्षणसहितका अधिकारहरु प्रदेश र स्थानीय तहमा ल्याउन प्रस्ताव गरिएको छ । मिडिया दर्ता, नवीकरण तथा सरकारी विज्ञापनको भुक्तानीसम्बन्धी व्यवस्था स्थानीय तहबाटै हुने प्रस्ताव मस्यौदामा छ ।
प्रेससम्बन्धी एकीकृत कानुनको अवधारणाअनुरुप यो ऐन मस्यौदा तयार गरिएको छ । प्रदेशस्तरमा आमसञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान स्थापना र पत्रकार हितका लागि पत्रकार वृत्ति कोषको स्थापना जस्ता प्रावधान मस्यौदामा राखिएको छ ।
साथै प्रादेशिक आमसञ्चार प्राधिकरणको स्थापना, उद्देश्य, गठन, काम, कर्तव्य र अधिकार, प्रादेशिक आमसञ्चार प्राधिकरणको स्थापना, पत्रपत्रिकासम्बन्धी व्यवस्था, प्रसारणसम्बन्धी व्यवस्था, अनलाइनसम्बन्धी व्यवस्था, प्रशिक्षण प्रतिष्ठानसम्बन्धी व्यवस्था, सम्परीक्षण समिति, आमसञ्चार माध्यमलाई सुविधा र विज्ञापनसम्बन्धी व्यवस्थाबारे उल्लेख गरिएको छ ।
