एजेन्सी : संयुक्तराज्य अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले मेक्सिको सीमाक्षेत्रलाई लक्षित गरी राष्ट्रिय आपतकालीन स्थिति घोषणा गर्ने पुनः चेतावनी दिएका छन् । मेक्सिकोसँगको सीमाक्षेत्रमा पर्खाल निर्माण गर्न संसद्ले बजेट पारित नगरेपछि संघीय सरकारी कार्यालयहरू बन्द भएको २१ दिन पुगिसकेको छ ।
राष्ट्रपति ट्रम्पले पर्खालका लागि संसद्ले बजेट पारित नगरे आफूले बजेट स्वीकृत नगर्ने अडान राख्दै आएका छन् । संसद् र राष्ट्रपतिको जुहारीका कारण धेरै अमेरिकी संघीय कार्यालयहरू बन्द भएका छन् भने आठ लाखभन्दा बढी कर्मचारी घरबिदामा बसेका छन् ।
राष्ट्रपतिले आपतकालीन स्थिति घोषणा गरे त्यसविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्ने तयारी भइरहेको छ । आपतकाल घोषणापछि राष्ट्रपति ट्रम्पलाई सैनिक परियोजनाको रकम पर्खाल निर्माणमा खर्च गर्न बाटो खुल्नेछ ।
फक्स न्युज समाचार च्यानलसँग कुरा गर्दै राष्ट्रपति ट्रम्पले राष्ट्रिय आपतकालीन स्थिति घोषणा गर्न पाउने आफूसँग अवशिष्ट अधिकार रहेको बताए । तर उनले यस्तो घोषणा कहिले गरिन्छ भन्ने बताउन चाहेनन् ।
विश्लेषकहरूले राष्ट्रपतिले चाल्ने त्यस्तो कदम अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिरको हुने र त्यसविरुद्ध अदालतमा मुद्दा पर्ने निश्चित रहेको बताएका छन् । राष्ट्रपतिले आपतकालीन स्थिति घोषणाबाट पर्खाल निर्माणका निम्ति बाटो खोलेर आफूले अमेरिकी जनताको सुरक्षाका लागि काम गरेको दाबी गर्न सक्नेछन् । यो स्थितिमा उनले आफू विजयी भएको जनाउँदै कार्यालयहरू खोल्ने छन् ।
राष्ट्रपति ट्रम्पले बिहीबार मेक्सिकोसँगको सीमा क्षेत्रको भ्रमण गरेका थिए । उनले स्थानीय सुरक्षा निकायलाई सम्बोधन गर्दै हत्यारालाई अमेरिकाभित्र छिर्न कुनै पनि हालतमा नदिइने दोहोर्याए ।
विपक्षी डेमोक्र्याट पार्टीले पर्खालका निम्ति राष्ट्रपतिले माग गरेको करिब ६ अर्ब डलर बजेट विनियोजन गर्न नसकिने दोहोर्याउँदै आएको छ । पर्खाल निर्माणमा फजूल खर्च हुने र त्यसबाट आप्रवासीको अमेरिका प्रवेशमा कुनै रोकावट नआउने डेमोक्र्याटको भनाइ छ ।
ट्रम्पले दक्षिणी सीमाबाट प्रवेश गरेका आप्रवासी उत्तरी सीमासम्म फैलिएका बताउँदै त्यस्ता आप्रवासीका कारण हत्या हिंसाका घटना हुन थालेको दाबी गरेका छन् । तर स्वतन्त्र अध्ययनले अवैध आप्रवासीको तुलनामा अमेरिकामै जन्मिएका व्यक्तिबाट बढी हिंसाका घटना हुने गरेको देखाएको छ ।
अमेरिकी संघीय कार्यालयहरू बन्द भएसँगै कर्मचारीले जुलुस निकाली तत्काल कार्यालय खोल्ने वातावरण बनाउन आग्रह गरेका छन् । राजनीतिक स्वार्थपूर्तिका लागि कर्मचारीलाई अचानोमा पारिएको उनीहरूको भनाइ छ ।
