यस कारण रोकियो निजामति विधेयक


काठमाडौं : करिब दश महिनादेखि शुरु भएको निजामति कर्मचारी विधेयकले अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन । संसद् तथा राज्यव्यवस्था समितिले छलफललाई तीव्रता दिएपनि विधेयकमा भएको प्रावधानका विषयमा ठोस निर्णय गर्न नसक्दा अहिलेसम्म प्रर्णता नपाएको हो ।

यसरी संघीय निजामति सेवा विधेयकले पूर्णता नपाउँदा प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारीसम्बन्धी कानुन समेत बन्न सकिरहेको छैन । संघीय विधेयक प्रदेश र स्थानीय तहले बनाउने कर्मचारीसम्बन्धी कानुनको मार्गनिर्देशकका रूपमा लिइएको छ ।

यसले निर्धारण गरेका मापदण्डहरू, व्यवस्था गरेका सिद्धान्तहरू सबैका लागि मार्गदर्शक सिद्धान्तका रूपमा रहने, यसले व्यवस्था गरेको सेवा, सुविधा र सर्तभन्दा २० प्रतिशत कम हुने गरी अन्य सरकारी तथा सार्वजनिक सेवाले कानुन बन्ने भएका कारण यो विधेयकलाई महत्वपूर्ण रुपमा लिईन्छ । तर यही विधेयक पूरा नहुँदा अन्यौलता सिर्जना भएको छ ।

विधेयकको दबाबार छलफल भईरहँदा प्रस्तावित विधेयकमा भएको व्यवस्थामा हाल प्रस्तावित विधेयकमा शाखा अधिकृतमा ७० प्रतिशत खुला, २० प्रतिशत कार्यसम्पादन मूल्यांकन र १० प्रतिशत अन्तर तह प्रतिस्पर्धा, उपसचिव तथा सहसचिवमा १० प्रतिशत खुला, ७० प्रतिशत कार्यसम्पादन मूल्यांकन र २० प्रतिशत अन्तर तह प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था राखिएको छ । यहि विषय अहिले कर्मचारीबीच पेचिलो बन्दै गएको छ ।

विद्यमान नेपाल निजामती सेवा ऐन २०४९ मा शाखा अधिकृतमा ७० प्रतिशत खुला र ३० प्रतिशत कार्यसम्पादन तथा ज्येष्ठताको मूल्यांकन, राजपत्राकिंत द्वितीय श्रेणी (उपसचिव) तथा राजपत्राकिंत प्रथम श्रेणी (सहसचिव) मा ७० प्रतिशत बढुवा, २० प्रतिशत आन्तरिक प्रतियोगिता र १० प्रतिशत खुला प्रतियोगिता रहने व्यवस्था छ । यो विषयत्री देखिएको मतभिन्नताका कारण विधेयकलाई अगाडी बढाउन नसकिएको बताईन्छ ।

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता भूपाल बरालले विधेयकको विषयमा दबाबार छलफल भईरहेको र विधेयकमा धेरै प्रावधानहरू अझै पनि टुंगो नलागेको बताए ।

यसअनुसार संघीय निजामती सेवाको शाखा अधिकृत पदमा प्रवेश गरेको कर्मचारी सहसचिवभन्दा माथि जान सक्दैनन् । हाल शाखा अधिकृतको सेवा प्रवेशको औसत उमेर २८ वर्ष रहेको, बढुवाका लागि सामान्यतया १२ वर्ष लाग्ने र शाखा अधिकृतमा प्रवेश गरेको कर्मचारी ५२ वर्षको उमेरमा मात्र सहसचिवको पदमा बढुवा हुने भएकाले आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गर्ने अवसरबिना सो व्यक्ति विशिष्ट श्रेणी (सचिव) बन्ने सम्भावना नरहने मन्त्रालयका कर्मचारीहरू बताउँछन् ।

यसले निजामती प्रणालीमा पदसोपान र चेन अफ कमान्ड कमजोर भई समग्र कार्यसम्पादन स्तर खस्कने पनि कर्मचारी बताउँछन्। त्यसैले प्रस्तावित विधेयकका कतिपय विषयउपर कर्मचारी वृत्तमा असन्तुष्टि चुलिँदै गएको छ । यसैकारण निजामति विधेयक अगाडी बढ्न नसकेको बताईन्छ । उता निजामति कर्मचारी विधेयकमा देखिएको दुविधाको विषयमा कर्मचारीको ट्रेड युनियनहरूले सुझाव र लबिङ समेत गरिरहेको श्रोतको दाबी छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
मुख्य समाचार

काठमाडौं : नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माले)ले पार्टी महासचिव सीपी मैनाली सवार कार दुर्घटना नियोजित भएको

एजेन्सी : बालीनाली नष्ट गर्ने सलहबाट जोगाउन चीनले छिमेकी राष्ट्र पाकिस्तानमा एक लाख हाँस पठाउन

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारले विकास र सुशासनका लागि राम्रा काम गरिरहे पनि

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो जन्मदिनमा काटिएको केकको विषयलाई मुद्दा बनाएर कांग्रेसले राजनीति

जनकपुरधाम : जनकपुरधाममा रहेको सार्वजनिक महत्वको पोखरीको अस्तित्व समाप्त हुने अवस्थामा रहेको छ । त्यहाँको

काठमाडौं : कार दुर्घटनामा परी घाइते भएका नेकपा मालेका महासचिव सीपी मैनालीको उपचार धापासीस्थित ग्राण्डी

काठमाडौं : पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर १० रुपैयाँ कर लगाउने निर्णय भएको छ । फागुन १२

काठमाडौं : चौथो संस्करणको एभरेष्ट प्रिमियर लिग (ईपीएल) टी–ट्वान्टी क्रिकेटको खेल तालिका सार्वजनिक भएको छ।

काठमाडौं : काठमाडौं महानगरपालिकाको हटलाइन नम्बरमा नियमित फोहर सङ्कलन गर्न र धुलोमुक्त काठमाडौँ बनाउनुपर्नेजस्ता विषयमा

एजेन्सी : आर्थिक समस्यासँग जुझ्न हङ्‍कङको सरकारले त्यहाँका स्थायी बासिन्दालाई १२ सय अमेरिकी डलर बराबर

काठमाडौं : नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आफू प्रधानमन्त्री रहेको मन्त्रिपरिषद् वा आफ्नो सङ्लग्नतामा अन्य

काठमाडौं : आजका युवा बिलासितातर्फ आकर्षित भएका छन् । उनीहरु छिट्टै सम्भ्रान्त हुने सपना देख्ने