काठमाडौं : करिब दश महिनादेखि शुरु भएको निजामति कर्मचारी विधेयकले अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन । संसद् तथा राज्यव्यवस्था समितिले छलफललाई तीव्रता दिएपनि विधेयकमा भएको प्रावधानका विषयमा ठोस निर्णय गर्न नसक्दा अहिलेसम्म प्रर्णता नपाएको हो ।
यसरी संघीय निजामति सेवा विधेयकले पूर्णता नपाउँदा प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारीसम्बन्धी कानुन समेत बन्न सकिरहेको छैन । संघीय विधेयक प्रदेश र स्थानीय तहले बनाउने कर्मचारीसम्बन्धी कानुनको मार्गनिर्देशकका रूपमा लिइएको छ ।
यसले निर्धारण गरेका मापदण्डहरू, व्यवस्था गरेका सिद्धान्तहरू सबैका लागि मार्गदर्शक सिद्धान्तका रूपमा रहने, यसले व्यवस्था गरेको सेवा, सुविधा र सर्तभन्दा २० प्रतिशत कम हुने गरी अन्य सरकारी तथा सार्वजनिक सेवाले कानुन बन्ने भएका कारण यो विधेयकलाई महत्वपूर्ण रुपमा लिईन्छ । तर यही विधेयक पूरा नहुँदा अन्यौलता सिर्जना भएको छ ।
विधेयकको दबाबार छलफल भईरहँदा प्रस्तावित विधेयकमा भएको व्यवस्थामा हाल प्रस्तावित विधेयकमा शाखा अधिकृतमा ७० प्रतिशत खुला, २० प्रतिशत कार्यसम्पादन मूल्यांकन र १० प्रतिशत अन्तर तह प्रतिस्पर्धा, उपसचिव तथा सहसचिवमा १० प्रतिशत खुला, ७० प्रतिशत कार्यसम्पादन मूल्यांकन र २० प्रतिशत अन्तर तह प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था राखिएको छ । यहि विषय अहिले कर्मचारीबीच पेचिलो बन्दै गएको छ ।
विद्यमान नेपाल निजामती सेवा ऐन २०४९ मा शाखा अधिकृतमा ७० प्रतिशत खुला र ३० प्रतिशत कार्यसम्पादन तथा ज्येष्ठताको मूल्यांकन, राजपत्राकिंत द्वितीय श्रेणी (उपसचिव) तथा राजपत्राकिंत प्रथम श्रेणी (सहसचिव) मा ७० प्रतिशत बढुवा, २० प्रतिशत आन्तरिक प्रतियोगिता र १० प्रतिशत खुला प्रतियोगिता रहने व्यवस्था छ । यो विषयत्री देखिएको मतभिन्नताका कारण विधेयकलाई अगाडी बढाउन नसकिएको बताईन्छ ।
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता भूपाल बरालले विधेयकको विषयमा दबाबार छलफल भईरहेको र विधेयकमा धेरै प्रावधानहरू अझै पनि टुंगो नलागेको बताए ।
यसअनुसार संघीय निजामती सेवाको शाखा अधिकृत पदमा प्रवेश गरेको कर्मचारी सहसचिवभन्दा माथि जान सक्दैनन् । हाल शाखा अधिकृतको सेवा प्रवेशको औसत उमेर २८ वर्ष रहेको, बढुवाका लागि सामान्यतया १२ वर्ष लाग्ने र शाखा अधिकृतमा प्रवेश गरेको कर्मचारी ५२ वर्षको उमेरमा मात्र सहसचिवको पदमा बढुवा हुने भएकाले आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गर्ने अवसरबिना सो व्यक्ति विशिष्ट श्रेणी (सचिव) बन्ने सम्भावना नरहने मन्त्रालयका कर्मचारीहरू बताउँछन् ।
यसले निजामती प्रणालीमा पदसोपान र चेन अफ कमान्ड कमजोर भई समग्र कार्यसम्पादन स्तर खस्कने पनि कर्मचारी बताउँछन्। त्यसैले प्रस्तावित विधेयकका कतिपय विषयउपर कर्मचारी वृत्तमा असन्तुष्टि चुलिँदै गएको छ । यसैकारण निजामति विधेयक अगाडी बढ्न नसकेको बताईन्छ । उता निजामति कर्मचारी विधेयकमा देखिएको दुविधाको विषयमा कर्मचारीको ट्रेड युनियनहरूले सुझाव र लबिङ समेत गरिरहेको श्रोतको दाबी छ ।
