काठमाडौं : सुशासन र समृद्धिका लागि सूचना तथा प्रविधिको प्रयोग बढाउँदै सङ्घीय मन्त्रालय, केन्द्रीय निकाय र स्थानीय तह क्रमशः विद्युतीय हाजिरी प्रणालीमा आबद्ध भएका छन् ।
सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालय मातहतको सूचना प्रविधि विभागले यसरी ई–हाजिरी प्रणालीमा आबद्ध हुन चाहने सरकारी कार्यालयलाई डिभाइस र सफ्टवेयर उपलब्ध गराई आवश्यक सहयोग गर्दै आएको छ । विभागले गत वर्षबाट यो सेवा शुरु गरेको हो ।
यस प्रणालीले उपस्थित कर्मचारीको व्यवस्थित हाजिरी सङ्कलन र विदा तथा व्यक्तिगत सूचनाको केन्द्रीय व्यवस्थापन गर्छ । विभागले सम्बन्धित निकाय प्रणालीमा दर्ता भएपछि प्रयोगकर्ताका लागि ‘युजर’ निर्माण गरिदिन्छ र ती कर्मचारी अर्को निकायमा सरुवा भए पनि सोही युजरका आधारमा हाजिरी हुने प्रणाली बनाएको छ ।
विद्युतीय हाजिरी एक ‘वेभ’मा आधारित ‘एप्लिकेसन’ हो । यसमा अनलाइनबाटै विदाको निवेदन र स्वीकृति गर्न मिल्छ । यसमा दैनिक, मासिक र वार्षिक प्रतिवेदन तयार गर्न सोचालित ‘इम्पोर्ट लग’ प्रणाली पनि आबद्ध रहेको हुन्छ ।
हालसम्म यस प्रणालीमा आबद्ध भएका मन्त्रालयमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, न्याय तथा संसदीय मामिला, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन, कृषि, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिलगायत छन् ।
वन तथा भू संरक्षण, कानून र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनले प्रणालीमा चाँडै आबद्ध हुने तयारी गरेका छन् भने अर्थ, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यासहित केही मन्त्रालय आबद्ध हुन बाँकी छन् ।
केन्द्रीय निकायमा सूचना प्रविधि विभाग, सत्य तथा मेलमिलाप आयोग, राष्ट्रिय सूचना आयोग, मुद्रण विभाग, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, महालेखा नियन्त्रणको कार्यालय, प्रमाणीकरण नियन्त्रण कार्यालय, युवा, साना व्यवसायी तथा स्वरोजगार कोष र केही स्थानीय तह ई–हाजिरी प्रणालीमा आबद्ध भएका छन् ।
सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले यही माघ ८ गते मन्त्रालयमा आयोजित चालू आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेटमाथिको अर्धवार्षिक समीक्षा बैठकमा विद्युतीय हाजिरमा सबै सरकारी निकायका कर्मचारीको सहभागिता बढाउन थप पहल गर्न सम्बन्धित कर्मचारीलाई निर्देशन दिएका थिए।
सोका लागि नेपाल सरकारका मुख्यसचिव तहबाट निर्देशन दिने पनि तयारी गरिएको छ । विभागका महानिर्देशक प्रेमशरण श्रेष्ठले ई–हाजिरी प्रणालीमा आबद्ध निकायको मागअनुसार हरेक आइतबार ब्रिफिङ (तालिम) दिने गरिएको र आबद्ध हुने निकायको सङ्ख्या बढाउन पहल भइरहेको बताए। – रासस
