काठमाडौं: व्यवसायी अजयराज सुमार्गीले बैंक खाताबाट झिकेको रकम फिर्ता गर्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतबाट पत्र आएपछि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइने नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। सुमार्गी सञ्चालक रहेको मुक्तिश्री सिमेन्टको उद्योगका नाममा इन्भेस्टमेन्ट बैंकको खातामा जम्मा भएको रकम शंकास्पद देखिएकाले उनले निकालेको रकम फिर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतले बिहीबार आदेश दिएको थियो।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले सर्वोच्चका न्यायाधीश दीपकराज जोशीबाट भएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश खारेज गर्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनअन्तर्गत अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिएको भन्दै बैंकबाट सुमार्गीले झिकेका रकम फिर्ता गर्न राष्ट्र बैंक र इन्भेस्टमेन्ट बैंकलाई आदेश दिएको थियो। न्यायाधीश जोशीले खातामा रहेको रकम रोक्का नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएका बेला सुमार्गीले इन्भेस्टमेन्ट बैंकबाट पैसा निकालेका थिए।
सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेशसम्बन्धी पत्र प्राप्त भएपछि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइने जानकारी राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठले दिए। ‘सर्वोच्च अदालतको आदेश र पत्र हेरेर मात्र अगाडि बढछौं,’ उनले नागरिकसँग भने, ‘पत्रपत्रिकामा आएको समचारलाई लिएर टिप्पणी गर्नुभन्दा अदालतले दिएको आदेशको पत्र पाएपछि मात्र निर्णयमा पुग्नु राम्रो होला।’ श्रेष्ठले अदालतको आदेश नहेरी इन्भेस्टमेन्ट बैंकलाई केही पनि निर्देशन दिन नसकिने बताए। ‘पत्र हेरेपछि मात्रै राष्ट्र बैंकले के गर्ने भन्ने निर्णय गर्नेछ,’ उनले भने।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले बैंकबाट सुमार्गीले झिकेको रकम फिर्ता गर्न राष्ट्र बैंक र इन्भेस्टमेन्ट बैंकलाई आदेश दिइसकेको छ। न्यायाधीश जोशीको एकल इजलासबाट रकम झिक्न दिन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश भएपछि सुमार्गीले मुक्तश्री सिमेन्टको नाममा इन्भेस्टमेन्ट बैंकमा रहेको खातामा जम्मा भएको ७५ लाख अमेरिकी डलर (करिब ८३ करोड २५ लाख रुपैयाँ) झिकेका थिए।
जोशीले आदेश दिएको झन्डै दुई सातापछि बिहीबार प्रधानन्यायाधीश राणा र न्यायाधीश भट्टराईको संयुक्त इजलासले खारेज गर्दै खाता रोक्का राख्न र झिकिएको पैसा फिर्ता गर्न आदेश दिएको थियो। आदेशको पत्र पाएपछि राष्ट्र बैंकले इन्भेस्टमेन्ट बैंकलाई सुमार्गीले झिकेको पैसा फिर्ता गर्न निर्देशन दिनसक्ने छ। सुमार्गीले रकम फिर्ता नगरे राष्ट्र बैंकले उनको अरु बैंक खाता पनि रोक्का गर्न निर्देशन दिनसक्ने नागरिकमा खवर छ।
