‘विद्रोही सैनिकलाई कारबाही गर्न सम्झौताले रोक्दैन’



काठमाडौं : नेपाली सेनाले बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट खारेजीको माग गरेको छ। नेपाली सेनाबाट गोलीगठ्ठासहित तत्कालीन माओवादीको जनमुक्ति सेनामा प्रवेश गरेका विद्रोही सैनिकको जेल सजायसम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतलाई लिखित जवाफ पठाउँदै उसले सैनिक कसुर विस्तृत शान्तिसम्झौता र द्वन्द्वसँग सम्बन्धित नरहेकाले विद्रोही सेनालाई थुनामुक्त गर्न नमिल्ने बताएको छ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पनि सैनिक अदालतले गरेको फैसलाअनुरूप थुनामा रहेका व्यक्तिले सर्वोच्चमा रिट दिन नमिल्ने भन्दै खारेज गर्न भनेका छन्। नेपाली सेनाको तत्कालीन विष्णुदल गुल्मबाट गोलीगठ्ठासहित विद्रोह गरी भागेका सैनिक झलकुमार भगतलाई समरी जनरल सैनिक अदालत र सैनिक विशेष अदालतले सर्वस्वसहित जन्म कैदको सजाय तोकेपछि थुनामुक्तिका लागि सर्वोच्चमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट दायर भएको थियो।

रिटमा सर्वोच्चको आदेशअनुरूप जंगी अड्डा, प्रधानमन्त्री ओली, मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मी, महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेल, रक्षा मन्त्रालय, गृह मन्त्रालयलगायत निकायबाट गत साता जवाफ प्राप्त भएको छ। जेलमा रहेका भगतले विस्तृत शान्तिसम्झौतामा दुवै पक्षले एकअर्काका सशस्त्र व्यक्तिलाई शत्रु मानेर सम्बोधन नगर्ने, पक्राउ र थुनछेक नगर्ने भन्ने व्यवस्था रहेको अवस्थामा काराबाही हुन नसक्ने दाबी सर्वोच्चमा गरेका छन्। तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र हालका गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले आफूविरुद्ध मुद्दा नचलाउन सेनालाई निर्देशन दिनुको सट्टा कर्तव्यविमुख भएको भनाइ पनि रिटमा छ।

सेनामा कार्यरत भगत २०६२ साल साउन ८ गते राति इन्सास राइफल, गलिल राइफल र दुई ग्रिनेटलगायत गोलीगठ्ठासहित भागेका थिए। भागेको १२ वर्षपछि नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपाका कार्यकर्ता पक्राउ गर्ने क्रममा भगत २०७४ मंसिर ८ गते मोरङबाट समातिएपछि माओवादी प्रवेशको रहस्य बाहिरिएको थियो। उनीविरुद्ध चलेको मुद्दामा सेनाका दुवै तहको अदालतले सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय हुने फैसला सुनाएको छ। सैनिक कसुर विस्तृत शान्तिसम्झौता र द्वन्द्वसँग सम्बन्धित नरहेकाले विद्रोही सेनालाई थुनामुक्त गर्न नमिल्ने बताएको छ।

अघिल्लो वर्षको चैत १५ गते सैनिक विशेष अदालतबाट अन्तिम फैसला भई उनही हाल मकवानपुरको भीमफेदी कारागारमा कैदमा छन्। जेलबाटै उनले दिएको रिटमा विस्तृत शान्तिसम्झौताअनुरूप आफूलाई कारबाही र थुना गर्न नमिल्ने दाबीसहित थुनामुक्तिको माग गरेका छन्। ‘निजले गरेको अपराधलाई द्वन्द्वसँग सम्बन्धित विषय हो भन्नुभएको छ। निवेदकले गरेको कसुरलाई निजले भने जस्तै द्वन्द्वसँग सम्बन्धित भनेर मानेको अवस्था हुन्थ्यो भने त्यस विषयलाई द्वन्द्वरत पक्षले सम्बोधन गरेको हुन्थ्यो’, सेनाको प्राड विवाकका उपरथी होमकुमार लावतीको लिखित जवाफमा भनिएको छ, ‘तर त्यस विषयलाई कुनै पनि सम्झौताहरूमा सम्बोधन नगरिनुले त्यस्ता व्यक्तिलाई कारबाही गर्न छाडिएको प्रस्ट हुन्छ।’

शान्ति सम्झौताका कुनै पनि बुँदामा ‘सैनिक ऐनबमोजिम कसुर गर्ने व्यक्तिले कसुरबाट उन्मुक्ति पाउनुपर्छ’ भनेर उल्लेख नगरेको सेनाको भनाइ छ। सैनिक अदालत नियमावली, २०६४ अनुरूप सैनिक ऐनबमोजिमको मुद्दा चल्ने÷नचल्ने विषयमा अन्तिम निर्णय लिने अधिकार प्रधानसेनापतिमा हुने दाबी जवाफमा छ।

यस्तै प्रधानमन्त्रीको जवाफमा पनि कानुनबमोजिम गठित सैनिक अदालतको फैसलाबमोजिम कैदमा रहेको व्यक्तिले सर्वोच्चमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट दिन नमिल्ने जिकिरसहित खारेजी मागिएको छ। यो विवादमा निवेदकसहितका सबै पक्षको सुनुवाइपछि मात्र सर्वोच्चले फैसला गर्ने भएको अन्नपुर्णमा खवर छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्