काठमाडौं: उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले गत माघ ८ गते चिनी मिल सञ्चालकहरुलाई सम्पर्कमा ल्याईदिनको लागि आग्रह गरेको थियो । जसअनुसार गृहमन्त्रालयले आफ्नो काम शुरु गरेपनि चिनी मिल सञ्चालकहरुलाई अझै सम्पर्कमा ल्याउन सकिएको छैन । जसका कारण उखु किसानहरु यतिखेर तनावमा रहेका छन् ।
गृहमन्त्रालयले काम शुरु गरेसँगै केही चिनी मिल सञ्चालक फरार भएका छन् । बागमती खाँडसरी चिनी मिलका सञ्चालक राम थापा, रजगदीश कुमार अग्रवाल, बाबा बैजनाथ चिनी उद्योगका सञ्चालक बैजनाथ दास, लुम्बिनी चिनी उद्योगका सञ्चालक मनिष अग्रवाल र महाकाली सुगर प्रालिका सञ्चालक केदार श्रेष्ठ फरार भएका छन् ।
उनीहरुले उखु किसानलाई १९ करोड ४२ लाख ४८ हजार ६ सय ६१ रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको छ । त्यसमध्ये लुम्बनी चिनी उद्योग प्रालीले १० करोड ७४ लाख ८८ हजार ४७२, वाग्मती सुगर मिलले ८ करोड ४१ लाख ४१ हजार ५८६, बाबा बैजनाथ चिनी उद्योगले २५ लाख ५६ हजार ५१४ र महाकाली सुगर प्रालिले ६२ हजार १०७ तिर्न बाँकी छ ।
उता अहिले चिनी मिल बन्द अवस्थामा रहेको छ । जसले गर्दा उखुरु व्यापारीहरुले उखु बिक्री नहुने हो कि भन्ने चिन्तामा पर्न थालेका छन् । अन्नपूर्ण, श्रीराम, लुम्बीनि र इन्दिरा चिनी मिल बन्द अवस्थामा रहेको छ । उखु उत्पादक संघका अध्यक्ष कपिमुनी मैनालीले मिलहरु सञ्चालन नहुँदा किसानहरु थप मर्कामा परेको बताउँछन् । एकातिर उखुको मूल्य नपाउनु त छदैछ, अर्कातिर चिनी मिलका लागि तयार भएको उखु बिक्री नहुने चिन्ताले अहिले किसानहरुलाई सताएको मैनालीले बताए ।
सामान्यता मंसिर, पुसदेखि चिनी मिलले उखु पेल्न सुरु गर्ने र कुन किसानको उखु लिने वा कुन मिललाई उखु दिने भनेर किसान र उद्योगीबीच सम्झौता हुने गरेको छ । तर मिल अहिलेसम्म संचालनमा नहुँदा किसानहरु समस्यामा परेका छन् । उनीहरुले किसानहरुको करोडौ तिर्न बाँकी रहेको छ । त्यसकारण उनीहरु फरार भएका छन् । नेपाल सरकारको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सम्पर्कमा नआएको बताउनाले उनीहरु बेपत्ता भएको पुष्टि हुन्छ ।
सरकारसँग उखु किसानसँग माघ ७ गतेभित्र उखु किसानको बक्यौता पैसा दिलाउने सहमति गरेको थियो । तर म्याद गुज्रेपनि किसानहरुले उखुको पैसा पाएका छैनन् । केही चिनी मिलले बक्यौता रकम दिईरहे पनि बाबा बैजुनाथ चिनी उद्योग, बाग्मती खाडसारी चिनी मिल्स, महाकाली सुगर प्रालि र लुम्बीनी चिनी उद्योगले वास्ता गरेको देखिदैन । उनीहरु हालसम्म सम्पर्कमै आएका छैनन् ।
उता उद्योग मन्त्रालयले चिनी मिलको बक्यौता उठाउनको लागि अर्थ मन्त्रालय, उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयका साथै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निबारण मन्त्रालयलाई समेत समन्वयकारी भूमिका खेदिनको लागि आग्रह गर्दै पत्र पठाएको छ ।
