काठमाडौं : शिक्षा मन्त्रालयद्वारा गठित कार्यदलले तत्कालका लागि विश्वविद्यालयहरुबाट नयाँ सम्बन्धन नदिन सुझाव दिएको छ।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका सदस्य सचिव प्राडा देवराज अधिकारीको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले तयार पारेको ‘विश्वविद्यालयहरुले सम्बन्धन सम्बन्धमा अपनाउनु पर्ने प्रकृया वा मार्ग निर्देशन प्रतिवेदन–२०७५’ मा उक्त सुझाव दिइएको हो।
संघीय विश्वविद्यालय र प्रादेशिक विश्वविद्यालयको ढाँचामा विश्वविद्यालयको स्वरुप आकार ग्रहण गरे पश्चातमा मात्र सम्बन्धनलाई राष्ट्रिय आवश्यकता पहिचान गरी स्वीकृत दिन कार्यदलको सुझाव छ। उक्त व्यवस्था नभएसम्म शिक्षा मन्त्रालय वा विश्वविद्यालयबाट मनशाय पत्र (एलओआई) लिएका, विश्वविद्यालयबाट निजी सम्बन्धनका (प्राविद्यिक) कार्यक्रम लिने प्रकृयामा रहेका नयाँ सम्बन्धन र कार्यक्रमको सबै मनशाय पत्रका सम्बन्धमा तत्काल कारवाही अगाडी नबढाउने सुझाव प्रतिवेदनमा छ।
कार्यदलको यो सुझाव चिकित्सा शिक्षाका नयाँ सम्बन्धनका विषयमा पनि लागू हुने छ। मन्त्रालयले उक्त सुझावलाई कार्यान्वयनमा ल्याए डा गोविन्द केसीले उठाएका मागका केही विषय समेत सम्बोधन हुने देखिन्छ।
यस्तो छ कार्यदलको ९ बुँदे सुझाव
