काठमाडौं : नेकपाका स्थायी समिति सदस्य तथा सांसद योगेश भट्टराईले डा. गोविन्द केसीकै मागअनुसार राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक ल्याउँदा पनि प्रशंसा नपाएको गुनासो गरेका छन् । मेडिकल कलेज १० वर्षपछि गैरनाफामूलक हुनुपर्ने र मापदण्ड पूरा नभए खारेज हुने व्यवस्थाले कलेज सञ्चालकहरू थर्कमान भएको, तर डा. केसीले जनपक्षीय निर्णयको कदर गर्न नसकेको उनको आरोप छ ।
‘समितिबाट विधेयक पास हुनेबित्तिकै मेडिकल कलेजहरू काम्न थालिसके, मापदण्ड पूरा नहुनेहरूको सम्बन्धन खारेजी, १० वर्षपछि गैरनाफामुखी र सेवामूलक हुनुपर्ने विधेयकको व्यवस्था हटाउन दबाब दिन सुरु गरिसके, मलाई ६–७ जना सञ्चालकले फोनमै आपत्ति जनाएका छन्,’ प्रेस चौतारी र प्रेस सेन्टरनिकट पत्रकारलाई विधेयकबारे शनिबार ब्रिफिङ गर्दै भट्टराईले भने, ‘तर, आश्चर्यको विषय उनका सबै माग पूरा गरेर विधेयक ल्याउँदा पनि डा. गोविन्द केसीले एक शब्द प्रशंसा गरेनन्, अपशब्द प्रयोग गरेर गाली गर्दै अनशन बस्न सुरु गरे ।’
भट्टराईले विधेयक पास हुनेबित्तिकै सम्बन्धन प्राप्त २२ वटै मेडिकल कलेज मापदण्डअनुसार सञ्चालन भएको–नभएको छानबिन थाल्ने घोषणा पनि गरे । ‘हामी ऐन पास हुनेबित्तिकै मापदण्डअनुसार एक–एक छानबिन गर्छौं–गर्छौं, शिक्षा मन्त्रालय, मेडिकल काउन्सिलको प्रतिनिधि, पत्रकार सबैको बीचमा पारदर्शी तरिकाले मापदण्ड हेर्छौं, एमबिबिएसका लागि ४० लाख शुल्क तोकिएकोमा अन्डरटेबलबाट ८० लाख लिइएको फेला पर्यो भने सम्बन्धन खारेजका लागि सिफारिस गर्छौं,’ भट्टराईले भने । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।
