काठमाडौं : बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पछिल्लो समय कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) भन्दा निक्षेप संकलन बढी देखिएको छ। हाल नेपालको जीडीपी ३० खर्ब सात अर्ब छ भने बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पुस २६ गतेसम्म ३० खर्ब २५ अर्ब निक्षेप संकलन भएको छ।
मंसिरसम्म लगानीयोग्य पुँजी अभाव खेपिरहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थामा बढ्दो निक्षेपले कर्जा प्रवाह गर्न सहज हुने राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणी शिवाकोटीले बताए। उक्त निक्षेपमा वाणिज्य बैंकको कुल निक्षेप २६ खर्ब ४० अर्ब छ भने विकास बैंकको तीन खर्ब २० अर्ब र फाइनान्स कम्पनीको ६५ अर्ब रुपैयाँ छ।
‘लगानीयोग्य पुँजी सहज भएपछि उद्योगी व्यवसायीले सहज कर्जा पाउने हुँदा आर्थिक गतिविधि बढ्न गई लक्षित आर्थिक वृद्धि दर प्राप्त गर्न सहज हुन्छ’, उनले भने, ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सो कर्जा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउन सक्नुपर्छ।’
वित्तीय संस्थाले व्यक्तिगत तथा संस्थागत निक्षेपकर्ताबाट उक्त निक्षेप संकलन गरेका हुन्। बैंकमा निक्षेप बढ्दा ब्याजदरमा कमी आउने, ब्याजदर घट्दा उद्योगी व्यवसायी उत्साहित भई उद्यम गर्न अग्रसर हुनेछन्।
विगत तीन वर्षदेखि लगानीयोग्य पुँजी अभावका कारण सोचेजस्तो लगानी गर्न नसकेका लगानीकर्ताले लगानी बढाउँदा उत्पादनमा वृद्धि भई समग्र अर्थतन्त्र नै चलायमान हुने विश्वास लिइएको छ। केही वाणिज्य बैंकहरूले व्यक्तिगत निक्षेपमा १३ देखि साढे १३ प्रतिशतसम्म ब्याज दिएर निक्षेप संकलन बढाएका हुन्।
हाल वाणिज्य बैंकहरूसँग करिब ७५ अर्ब अधिक तरलता छ। सो रकम राजस्वको रूपमा गएपछि भने केही अप्ठ्यारो पर्ने सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहालले बताए। ‘तत्काल कर्जा दिन नसके पनि निक्षेप संकलनले केही सहज छ’, उनले भने, ‘स्थानीय तहको पैसा झिकिएपछि भने फेरि अप्ठ्यारो अवस्था आउन सक्छ। ’
राष्ट्र बैंकले व्यक्तिगत निक्षेपमा बढी ब्याज दिएर निक्षेप संकलन गर्न थालेपछि संस्थागत निक्षेपको सीमा ४५ प्रतिशतलाई बढाएर ५० प्रतिशत पु¥याएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मंसिर एक महिनामा मात्रै दिनकै दुई अर्बका दरले ६० अर्ब निक्षेप संकलन गरेको थियो। पछिल्लो समय निक्षेपमा नौ प्रतिशतमात्र ब्याज दिने भद्र सहमति भएको छ।
पछिल्लो समय बैंकहरूको अन्तर बैंक ब्याजदर समेत घटेको छ। अहिले अन्तर बैंक ब्याजदर तीन दशमलव चार प्रतिशत रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ। राष्ट्र बैंकले एक सय रुपैयाँ संकलन गरेर ८० रुपैयाँमात्र लगानी गर्न पाउने व्यवस्था छ।
राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार एनआईसी एसिया, जनता, मेगा, सिभिल, प्राइम, सेन्चुरी बैंकको सीसीडी रेसियो अन्य बैंकको तुलनामा माथि भए पनि राष्ट्र बैंकले दिएको सीमा भने काटेका छैनन्। आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा समाचार छ ।
