बझाङका स्थानीय तहलाई ‘हेलिप्याड’ नै थाहा छैन !



काठमाडौं : सरकारले देशभरका सबै स्थानीय तहमा एउटा हेलिप्याड बनाउने भनेर बजेट छुट्याए पनि बझाङका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीलाई हेलिप्याड भनेको के हो नै थाहा छैन । हेलिप्याड बनाउने प्रक्रिया कहाँ पुग्यो भनी आइतबार विभिन्न स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीलाई सोध्दा उनीहरुले उल्टै प्रश्न गरे ‘हेलिप्याड भनेको के हो ?’

केदार स्युँ गाउँपालिकामा हेलिप्याड बनाउने प्रक्रिया कहाँ पुग्यो भनेर आइटी अफिसर लेखराज रावललाई सोध्दा ‘हेलिप्याड भनेको के हो ?’ भनेर प्रश्न गरे । त्यसपछि उनले गाउँपालिका प्रमुखसँग कुरा बुझ्ने बताए  । 

जयपृथ्वी नगरपालिकाकी उपमेयर जुना जाग्रीले पनि हेलिप्याड ? भन्दै प्रश्न गरिन । उनले यसबारे आफू अनविज्ञ रहेको र कार्यालयमा कुरा बुझेर जानकारी दिने बताइन् । केदार स्युँ कै निमित्त कार्यकारी अधिकृत जयराज पाध्याले हेलिप्याड बनाउन परिपत्र भइसकेको र गाउँपालिका कार्यालयमा कहाँ बनाउँदा ठिक होला भनेर केहीबेर छलफल भएको बताए । 

छबिस पाथिभेरा गाउँपालिका निमित्त अधिकृत गगन अयडीले पनि हेलिप्याडबारे खासै नबुझेको आशय व्यक्त गरे । उनले गाउँपालिका कार्यालय र प्रमुखसँग बुझेर जानकारी दिने बताए । 

यस्तै बुंगल नगरपालिकाका लेखा अधिकृत पूर्णबहादुर खड्काले हेलिप्याडबारे नगरपालिका नै अनविज्ञ रहेको बताए । उनले आफूहरु सञ्चारको पहुँचमा नरहेको हुनाले सरकारका हरेक कुरा धेरैपछि मात्र थाहा पाउने गरेको गुनासो गरे ।  

सरकारले यो वर्षको बजेट बक्तव्यमै हवाइ क्षेत्रमा १९ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको थियो । यसमा सबैभन्दा बढी बजेट हेलिप्याड निर्माणका लागि छुट्याइएको छ ।  यसका लागि प्रत्येक स्थानीय तहले कम्तिमा ५०/५० मिटरको जग्गा उपलब्ध गराएर प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्छ । 

अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले गत जेठ १५ गते संघीय संसद्मा पेश गरेको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटको १२२ नम्बर बुँदामा हेलिप्याड नपुगेका सबै स्थानीय तहमा स्थानीय तहले उपलब्ध गराउने जग्गामा हेलिप्याड निर्माण गर्ने विषय समावेश गरेका थिए । नेपालका सबै जिल्लामा विमानस्थल छैनन् भने सडक यातायातको पनि पहुँच पुगेको छैन । 

यस्तो अवस्थामा सरकारले सबै स्थानीय तहमा हेलिप्याड बनाउने घोषणा गरेको हो । विपद् तथा प्राकृतिक प्रकोपको समयमा राहत तथा उद्धारका लागि सबैभन्दा सहज माध्यम हेलिकोप्टर नै हुने भएकाले सबै स्थानीय तहमा हेलिप्याड निर्माण गरिन लागेको हो ।

नेपालमा विशेषगरी पर्यटक ओसार पसार र विपद्मा उद्धार तथा राहत उपलब्ध गराउन हेलिकोप्टरको प्रयोग हुने गरेको छ । यातायात नपुगेका दुर्गम पहाडी वस्तीमा औषधि उपचार तथा अन्य अत्यावश्यक सेवाका लागि समेत हेलिकोप्टरको प्रयोग नै सहज हुने गरेको छ । 

विशेषगरी दुगर्म क्षेत्रका नागरिक बिरामी पर्दा उपचार समेत नपाउने अवस्था अझै कायम छ । यस्तै भूकम्प, बाढी पहिरो तथा अन्य प्राकृतिक विपत्तिमा समेत घाइते, अशक्तको उद्धारका लागि पनि ठूलो समस्या भोग्नुपरिरहेको छ । सामान्य मानवीय सेवा पाउन समेत नागरिकले कैयाँै दिन पर्खनुपर्ने अवस्था छ ।

यही बाध्यतालाई बुझेर सरकारले ७५३ वटै स्थानीय तहमध्ये सहज यातायाताको पहुँच नपुगेका स्थानमा हेलिप्याण्ड निर्माण गर्ने लक्ष्य अगाडि सारेको हो । साना हेलिकोप्टर अवतरण तथा उडानका लागि सामान्य स्थानले पुगे पनि ठूला तथा मझौला हेलिकोप्टरको उडान र अवतरणका लागि भने हेलिप्याड नै चाहिन्छ ।

हेलिप्याण्ड निर्माणका लागि केही मापदण्ड र आधार हुने भएकाले त्यसमा समेत सहयोग गर्न तथा आवश्यक समन्वयनका लागि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले काम गर्छ ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्