काठमाडौँ: नेपाल वायु सेवा निगमले दुइटा वाइडबडी र दुइटा न्यारोबडीसहित चार वटा विमानको पुस मसान्तमा तिर्नुपर्ने ब्याजसहितको १ अर्ब १३ करोड किस्ता तिर्न नसक्ने भएको छ । पुस मसान्त वाइडबडीको दोस्रो किस्ता तिर्ने बेला हो भने चार वर्षअघि ल्याइएका दुइटा न्यारोबडी विमानको १३ औं किस्ता हो ।
जहाज खरिदका लागि ऋण प्रवाह गर्ने कर्मचारी सञ्चयकोष र नागरिक लगानी कोषका उच्च अधिकारीहरू आइतबार निगम मुख्यालय पुगेका थिए । निगमका कार्यकारी अध्यक्ष मदन खरेलले यो पटकको किस्ता भुक्तानी गर्न नसकिने जनाएको नागरिक लगानी कोषका कार्यकारी निर्देशक रमण नेपालले कान्तिपुरसँग बताए । ‘निगमसँग त्रिपक्षीय छलफल गर्न गएका थियौं,’ कार्यकारी निर्देशक नेपालले भने, ‘हामीले लगानी गरेका जहाजहरूले राम्रै रेभेन्यु जेनेरेट गरेको रहेछ तर योजनाअनुसार अहिलेको किस्तालाई नपुग्ने देखियो ।’
निगमको आर्थिक विभागका अनुसार छ महिनाअघि ल्याएका दुइटा वाइडबडी विमान (अन्नपूर्ण र मकालु) ले साउनदेखि मंसिरसम्म (५ महिना) मा १ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेका छन् । यी वाइडबडी विमानबाहेक चार वर्षअघि ल्याइएका दुइटा न्यारोबडी (सगरमाथा र लुम्बिनी) ले २ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको देखिन्छ । न्यारोबडीको आम्दानीमा तीन महिनादेखि मलेसियामा अलपत्र परेको साढे ३० वर्ष पुरानो बोइङको केही न्यून योगदान छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा निगमका पाँच वटा विमानले यो आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महिनामा कम्तीमा ३ अर्ब ९९ करोड ६५ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेका छन् । ‘कार्गो र एक्स्ट्रा ब्यागेजको आम्दानीसमेत जोडदा सबै जेट विमानको आम्दानी चार अर्बभन्दा बढी छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘किस्ता तिर्न रकम त थियो तर पुराना पेन्डिङ बिल, आयल निगमलगायतलाई ५० करोड हाराहारी भुक्तानी गरिएकाले किस्ता तिर्न नपुगेको हो ।’
निगमले हरेक तीन महिनामा वाइडबडीको ८० करोड र न्यारोबडीको ३३ करोड गरी १ अर्ब १३ करोड हाराहारी कर्मचारी सञ्चयकोष र नागरिक लगानी कोषलाई ब्याजसहितको किस्ता भुक्तानी गर्नुपर्छ । हरेक विमानको वर्षमा चार वटा त्रैमासिक किस्ताका दरले १५ वर्षमा ६० किस्ता तिर्दा ऋण भुक्तानी हुन्छ ।
कार्यकारी निर्देशक नेपालका अनुसार निगमले यो पटकको किस्ता भुक्तानी गर्न नसक्ने जनाएपछि कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषले तत्काल संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयसँग बैठक गर्ने भएका छन् । ‘निगमलाई यो पटक सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने अवस्था देखियो, अर्को महिना जापान सुरु भइहाले तेस्रो किस्तामा सरकार गुहार्नु नपर्ला,’ कार्यकारी निर्देशक नेपालले भने । यी दुईटा ऋणप्रदायक संस्थाले निगमको सबल पक्षबारे पनि चाँडै आर्थिक समीक्षा गर्ने भएका कान्तिपुरमा खवर छ ।
