काठमाडाैं: सरकारको आलोचना गर्ने कर्मचारीलाई कडाइ गरिने भएको छ । संघीय निजामती सेवा ऐनमार्फत यस्तो कडाइ गर्न लागिएको हो।
अहिले छलफलका क्रममा रहेको ऐनको मस्यौदामा सरकारी नीतिको आलोचना गर्न नहुने प्रावधान राखिएको छ । सो ऐनको दफा ७६ मा सरकारको आलोचना गर्न नहुने व्यवस्था गरिएको खबर आजको समाचारपत्र दैनिकमा छ।
कर्मचारी समायोजन अध्यादेश, कर्मचारी समायोजनका विविध पक्षबारे कर्मचारीले सामाजिक सञ्जाल र विभिन्न अनलाइनमा लेख लेखेकोमा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले सार्वजनिक असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन्।
‘कसैलाई लेखक वा पत्रकार बन्ने इच्छा छ भने सरकारी जागिर छाडेर जान सकिन्छ । लेखक वा पत्रकार बन्न पाउने छुट कर्मचारीलाई छैन’, मन्त्री पण्डितले भने।
मस्यौदामा सरकारको नीतिको विपरीत हुने गरी वा सरकार र जनताको पारस्परिक सम्बन्धमा वा कुनै विदेशी राष्ट्रसँगको सम्बन्धमा खलल पर्न सक्ने गरी कुनै निजामती कर्मचारीले आफ्नो वास्तविक वा काल्पनिक नामबाट वा बेनामी कुनै लेख प्रकाशन गर्न, सञ्चारमाध्यमलाई कुनै खबर दिन, रेडियो, टेलिभिजन आदिबाट मन्तव्य प्रसारण गर्न, कुनै सार्वजनिक मन्तव्य दिन वा वक्तव्य प्रसारण गर्न नुहने कुरा उल्लेख छ ।
दफा ८० मा निजामती कर्मचारीले अख्तियारवालाको पूर्वस्वीकृति नलिई अन्यत्र कुनै प्रकारको नोकरी गर्न वा आर्थिक लाभ वा कुनै सुविधा प्राप्त गर्ने गरी परामर्शदाता, सल्लाहकार, विशेषज्ञ वा कुनै हैसियतले सेवा प्रदान गर्ने कार्य नहुने व्यवस्था गरिएको छ । तर सरकारको नीतिविपरीत नहुने गरी साहित्यिक, वैज्ञानिक, कलात्मक, अनुसन्धानात्मक, सांस्कृतिक, मानव कल्याण, खेलकुदसम्बन्धी कार्य गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
यस्तै कर्मचारीले कोसेली, उपहार दान र सापटी लिन प्रतिबन्धको व्यवस्था गरिन लागेको छ । ऐनको मस्यौदाको दफा ७८ मा सरकारी काममा कुनै प्रकारले असर पर्न सक्ने गरी निजामती कर्मचारीले सरकारको पूर्वस्वीकृति नलिई आफूले वा आफ्ना परिवारका सदस्यले कुनै व्यक्तिबाट दान, दातव्य, कोसेली वा उपहार लिन, चन्दा माग्न वा सरकारी कामसँग सम्बन्धित व्यक्तिसँग सापटी माग्न प्रतिबन्धको व्यवस्था गरिएको छ ।
