विराटनगर: प्रदेश १ मा मन्त्री र कर्मचारीबीच आपसी बेमेलका कारण दैनिक कामकाज प्रभावित भएको छ । मन्त्रीहरुले कर्मचारीलाई असक्षम, संघीयता विरोधी र असहयोगी भएको आरोप लगाएका छन् भने मन्त्रीहरुमा दुरदृष्टि नभएको कर्मचारीको टिप्पणी छ । स्थायी सत्ता भनिने कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक नेतृत्व मानिने मन्त्रीबीचको बेमेलले प्रदेशको दैनिक कामकाज प्रभावित भएको छ ।
जसका कारण बिकास बजेट अपेक्षाकृत रुपमा खर्च हुन सकिरहेको छैन । संघीय सरकारले आवश्यक कर्मचारी पठाउन नसक्दा काम गर्न मुस्किल परिरहेको गुनासो मन्त्रीहरुको छ । प्रदेश १ मा आठ हजार कर्मचारी आवश्यक रहेकोमा सरकारले अहिलेसम्म ६० प्रतिशत मात्र कर्मचारी खटाएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले जनाएको छ ।
प्रदेशमा संघीय सरकारले नै कर्मचारी खटाउने गरेको छ । प्रदेशका मुख्य सचिव नै नौ महिनाको अवधिमा तीन जना परिवर्तन भइसके । ‘कर्मचारीका लागि प्रदेश सरकार प्रयोगशाला बनेको छ,’ एक मन्त्रीले भने, ‘संघले पठाएका कर्मचारी आएर केही प्रक्रिया सिकेपछि अन्तै सरुवा मागेर गइहाल्छन् ।’ उनले कर्मचारीमा स्थायित्व नहुँदा समस्या सिर्जना भएको बताए ।
‘प्रदेशमा केन्द्रले नै कर्मचारी खटाउन कन्जुस्याइँ गरिरहेको छ,’ प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री ईन्द्र आङ्बोले भने, ‘खटाएका कर्मचारी पनि सरकारका असहयोगी बनिरहेका छन् ।’ उनले कर्मचारीले मन्त्रीहरुको रफ्तारमा काम गर्न नसक्दा बजेट खर्च नभएर विकास निर्माणका काम ठप्प बनेको बताए । बजेट खर्च गर्न कानुनको अभाव रहेको र पुरानै सार्वजनिक खरिद ऐन मार्फत काम गर्नु पर्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ । कर्मचारीहरुले भने मन्त्रीहरु अनुभवी नभएको गुनासो गर्छन ।
‘कोही केन्द्रीय तहमा पुगेर राजनीति गरेका व्यक्ति पनि मन्त्री भएका छन् । पहिलो पटक सांसद जित्ने पनि मन्त्री भएका छन्,’ प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने,‘ पहिलो पटक मुलुकमा संघीयताको अभ्यास भएर पनि होला उनीहरुमा कुनै परिपक्वता छैन । अनुभवी मन्त्री अभावका कारण कार्य सम्पादनमा समस्या भइरहेको छ ।’ प्रदेशका मुख्य सचिव केदार न्यौपानेले कर्मचारी र कानुन अभावका कारण कामलाई गति दिन नसकिएको बताए ।
