द्वन्द्वपीडित भन्छन्- अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जाने परिस्थिति नबनोस् 



सुर्खेतः कर्णालीका द्वन्द्वपीडितले सरकारसँग न्यायको माग गरेका छन् । राहत रकम दिएर सरकार पन्छिन खोजेको भन्दै उनिहरुले पीडकलाई कारवाही नहुँदासम्म न्यायको अनुभुति नहुने बताए । 

सुर्खेतमा आयोजित कार्यक्रममा वीरेन्द्रनगरकी द्वन्द्वपीडित शान्ती ढकालले भनिन्, ‘सहिद परिवारको जीविकोपार्जनका लागि केन्द्र सरकारले मात्रै व्यवस्था गरिरहेको छ, स्थानीय सरकारले यसबारे केही ध्यान दिएको पाइन ।’ उनले स्थानीय तहले द्वन्द्वपीडित परिवारलाई दोस्रो दर्जाको नागरिकका रुपमा हेरेको आरोप समेत लगाइन् । 

‘सहिद परिवारको लागि केही योजना छ की भनेर जनप्रतिनिधिलाई सोध्न गएँ, तर उहाँको जवाफ सुन्दा मलाई अचम्म लाग्यो’ ढकालले भनिन्, ‘द्वन्द्व पीडितका लागि सरकारले धेरै पटक राहत दिइसकयो, करोडौं खर्च भएको छ, स्थानीय तहले पनि किन हेर्नुप¥यो र ? भन्ने जवाफ आयो' । अर्की पीडित बिजसरा शाहीले पनि राहत रकम दिएर आफुहरुलाई न्याय दिलाउन नखोजेको बताइन् ।  

‘द्वन्द्व पीडितमाथि सरकारी निकायबाटै हिंसा भइरहेको छ, हामीलाई केही राहत रकम दिएर न्यायमा उल्झाउने काम भइरहेको छ’ उनले भनिन्, ‘के १० लाख राहतले हाम्रा मान्छे फर्केर आउँछन्, न्यायसहित हाम्रो परिवार र बालबच्चाको शिक्षा पनि सरकारले हेर्नुपर्छ ।’ द्वन्द्व पीडित साझा चौतारीले तयार पारेको ‘द्वन्द्व पीडित बडापत्र’ माथिको छलफलमा सहभागी पीडितहरुले संक्रमणकालिन न्याय देशभित्रबाटै टुंग्याइनुपर्ने बताएका थिए । 

साझा चौतारीका केन्द्रिय अध्यक्ष भागीराम चौधरीले १२ वर्षदेखि पीडितलाई न्याय दिलाउने पक्षमा विभिन्न प्रयासहरु भएपनि सफल नभएपछि निकासका लागि बडापत्र तयार पारिएको बताए । द्वन्द्व व्यवस्थापन र रुपान्तरण विशेषज्ञ टीका ढकालले सरकारले पीडितहरु अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जानुपर्ने परिस्थीति निर्माण हुनुअघि नै समाधानको बाटो खोज्नुपर्ने बताए । यदी समयमा न्याय नपाएमा अर्को द्वन्द्व निम्तीने वा अन्तर्राष्ट्रिय अदालत गुहार्नुपर्ने भएकाले त्यो परिस्थीति सिर्जना हुन नदिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्