काठमाडाै : सरकारले बेरोजगारको तथ्यांक संकलन, रोजगारीको खोजी र बेरोजगार निर्वाह भत्ता वितरणका लागि ७५३ वटै स्थानीय तहमा रोजगार संयोजक राख्ने भएको छ। मन्त्रिपरिषद्ले १७ पुसमा स्थानीय तहमा एक एक जना संयोजक राख्ने निर्णय गरेको खबर कारोबार दैनिकमा छ।
श्रम, रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले १ महिनापछि लागू गर्ने प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि प्रत्येक स्थानीय तहमा १ १ जनाका दरले हुने गरी रोजगार सहजकर्ता राख्ने तयारी गरेको छ।
बेरोजगारले रोजगारीको आवेदन दिएर पनि रोजगारी पाउन नसकेमा न्यूनतम कामको समय १ सय दिनको आधा अर्थात् ५० दिनको निर्वाह भत्ता पाउने छन्।
