पोखरा : तीन महिनापछि पुस २३ मा डाकिएको गण्डकी प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशनको तेस्रो बैठक माघ ८ गते बस्दैछ । २६ गते दोस्रो बैठक बसेपछि तेस्रो बैठकका लागि झन्डै १० दिनभन्दा पछिको मिति तय गरिएको हो । प्रदेशसभाको काम हो, कानुन बनाउने । तर सरकारले विधेयकहरु तयार गरेर प्रदेशसभा पठाउन सकेको छैन । त्यही कारण प्रदेशसभा निस्क्रिय जस्तो देखिएको छ ।
किन विधेयक बनाउन सकेको छैन सरकारले ?
सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामशरण बस्नेत संघीय कानुन नबनेका कारण समस्या भएको बताउँछन् । ‘एकल अधिकार सूचीका कानुन बनाइरहेका छौँ’, उनले भने, ‘संघीय सरकारले बनाउनुपर्ने कानुन बनाएको छैन, त्यसैले हाम्रो बाटो पनि रोकिएको छ ।’
संघले कानुन बनाउन बाँकी नै रहे पनि गण्डकी प्रदेशले प्रदेश प्रहरी, प्रदेश लोकसेवा लगायत कानुनको मस्यौदा तयार पारिएको छ । ‘संघीय सरकारले बाटो नखोली हामीले पेस गर्न सक्दैनौं,’ प्रवक्ता बस्नेतले भने ।
संविधानले फागुन २१ गतेसम्म संघीयता अनुकूल काउनु बनाउने वा पुराना विस्थापित गर्ने म्याद तोकेको छ । गण्डकी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका कानुन सचिव धर्मराज कुइँकेल संघले एक सयजति कानुन बनाउन बाँकी रहेको सुनाए ।
‘अहिले कानुन ल्याएर भोलि संशोधन गर्नुभन्दा ल्याउनु अगाडि नै ध्यान दिनुपर्छ भनेर पर्खिएका छौं’, मन्त्री बस्नेतले भने । गण्डकी प्रदेश सभाले १९ वटा कानुन बनाइसकेको छ । ३ वटा विधेयक प्रदेशसभामा छन् । मन्त्रिपरिषदको सोमबारको बैठकले ४ वटा विधेयक प्रदेशसभामा दर्ता गराउन सम्बन्धित मन्त्रालयहरुलाई सहमती दिने निर्णय गरेको अन्नपुर्णमा खवर छ ।
