काठमाडौँ: कर्मचारी समायोजन अध्यादेश विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा अर्को रिट दायर भएको छ । प्रशासन र लेखा समूहका कर्मचारीहरुले सर्वोच्चमा छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरिसकेको स्थितिमा सोमबार राष्ट्रिय कर्मचारी महासंघ नेपालका महासचिव अमरसिंह ओलीले सोमबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरे । रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
माथिल्ला र तल्ला कर्मचारीहरुबीच विभेद गरिएको र वृत्ति विकास रोकिने खालको व्यवस्था अध्यादेशमा रहेकाले उत्प्रेषणको आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ । रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाई आज मंगलबारका लागि तोकिएको छ ।
कर्मचारी समायोजन अध्यादेशमा केन्द्रमा बस्ने कर्मचारीलाई श्रेणीमा, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन हुने कर्मचारीलाई तहगतमा लैजाने व्यवस्थालाई रिट निवेदनमा विभेदकारी रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
त्यसैगरी दफा १४ मा समायोजन भएर प्रदेशमा गएका कर्मचारी प्रदेशमा मात्र सरुवा हुने र स्थानीय तहमा गएकाहरु स्थानीय तहमा मात्रै सरुवा हुने व्यवस्था पनि विभेदकारी भएको दाबी गरिएको नेपाल समाचारपत्रमा खबर छ ।
