गुमनाम कृषिमन्त्री भुसाल, अखिर के गर्दैछन् उनी ?


समाजवादलाई लक्ष्य बनाएर अघि बढेको नेकपाको करिब दुईतिहाइ बहुमतको सरकार यतिवेला मुलुकमा छ । मुलुकका सातवटा प्रदेशमध्ये ६ वटा प्रदेशमा समाजवादी पार्टी नेकपाको दुईतिहाइ बहुमत छ ।

मुलुकका करिब ७० प्रतिशत पालिकामा समाजवादी पार्टी नेकपाका सरकारहरू छन् । तर, केन्द्रदेखि तृणमूल कुनै पनि सरकारहरूका काम कारबाही समाजवाद उन्मुख छैनन् । कृषि मन्त्री भुसालले रट्ने गरेको समाजवादीको नारा सुगा रटाइमा सीमित भएको छ ।

अञ्जु कार्की

गत मंसिर ४ गते मन्त्रिपरिषद् हेरफेर हुँदा कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रीका रूपमा घनश्याम भुसालको नाम आएपछि राजनीतिप्रति चासो राख्ने धेरै स्तब्ध भए । यसरी स्तब्ध हुनुको मुख्य कारण हो–‘ मन्त्री भुसालको राजनीतिक छवी ।’ उनी समाजवादी चिन्तकका रूपमा चिनिन्छन् । तल्लो वर्गका निमुखा जनतालाई सेवा दिनु नै राज्यको ध्येय हो भन्ने सिद्धान्तलाई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले व्यवहारमा उतारोस् भनेर भाषण गर्ने आर्टिकलहरू लेख्ने, सरकारलाई घच्घच्याउने काम नेता भुसालले गरिरहेका थिए । नेपाली कांग्रेस पार्टीमा लामो समयदेखि नेता प्रदीप गिरिले जुन भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन्, त्यही भूमिका तत्कालीन एमाले तथा अहिलेको नेकपामा नेता भुसालले गर्दै आएका थिए ।

०५१ साल यता नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व तथा सहभागितामा जतिपटक सरकार बने त्यति नै पटक नेता गिरिलाई उपप्रधानमन्त्री बन्न अफर गरिएको थियो, तर उनले आफँै सत्तामा जानुभन्दा सत्तामा जानेहरूलाई मार्गदर्शन गर्ने बाटो तय गरे । नेकपाका नेता भुसाललाई पनि राजनीतिक विश्लेषकहरूले त्यसरी नै हेरेका थिए । तर, उनी मन्त्री बन्न लालयित भए । त्यसमा पनि कृषिमन्त्री । मुलुकमा ७० प्रतिशत जनता कृषिमा निर्भर छन् । त्यसैले कृषि मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नु सानो चुनौती होइन ।

नेता भुसालले कृषि मन्त्रायलको जिम्मेवारी सम्हालेको एक सय दिन पुग्नै लागेको छ । अब यी यी उपलब्धिहरू गरेँ भनेर जनसमक्ष ल्याउने वेला आइसकेको छ । तर, अहिलेसम्म उनी गुमनाम छन् । यो अवधिमा प्याजको मूल्य आकासियो । प्याजको मूल्यले सगरमाथाको उचाइ नाघ्दा पनि उनी मौन रहे । लामो समयदेखिको भुक्तानी नपाएका उखु किसानहरूले राजधानीमै आएर माइतीघरबाट आफ्नो पीडा बताउँदा पनि कृषिमन्त्री भुसालले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेनन् ।

गरिमा धानको नक्कली बिउबाट पीडीत कृषकहरूको पिडाबारे पनि उनले मुख खोलेनन् । आखिर उनी के गर्दै छन् रु भन्ने प्रश्न उठिसकेको छ । २०४८ सालमा समाजवादी नेतृ शैलजा आचार्यले कृषि मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएको तीन महिना पछि संसद्मा प्रश्नोत्तरको सामना गर्नुप¥यो । तीन महिनाको अवधीमा तपाइँले पञ्चायतकालका कृषि मन्त्रीहरूले भन्दा के–कति फरक परिणाम दिनुभयो रु भन्ने प्रश्न उनलाई सोधियो ।

यो प्रश्नको सिधा उत्तर दिन नसकेपछि उनले भनिन्–‘ कृषि मन्त्रालयमा भ्रष्टाचारको ठूलो जालो रहेछ, त्यो जालो तोड्न सकिरहेकी छैन ।’ आफ्नो मन्त्रालयमा भ्रष्टाचार व्याप्त रहेको र नियन्त्रण गर्न आफूले नसकेको जवाफ संसद्मै दिएका कारण नैतिकताका आधारमा उनले राजीनामा गर्नुपर्ने भयो । त्यो अवस्था अहिले पनि कृषि मन्त्रालयमा छ । यसअघिका कृषिमन्त्री चक्रपाणी खनालले त्यो जालो तोड्ने प्रयास नगरेका होइनन्, तर प्रयास गरेकै कारण उनी मन्त्री पदबाट बर्खास्त भएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीनिकटको एक समूह भारतीय डेरी अमूल भित्र्याउन लबिङ गरिरहेको थियो, तर मन्त्री खनालले त्यसको विरोध गरे मन्त्री खनालले स्वदेशी उद्योग प्रवद्र्धन गर्न भन्दै धुलो दूध आयात रोक लगाउने काम खुलेर गरे भने नेपालमै पुग्ने दूध उत्पादन नभइरहेको अवस्थामा दुग्ध क्षेत्रमा बहुराष्ट्रिय कम्पनी आएमा यो क्षेत्र तहसनहस हुन सक्छ भनेर रोक्नु तेस्रो ठूलो उपलब्धि हो ।

यस्तै, आयात हुने तरकारी र खसीबोकालाई चेकजाँच गरेर मात्र भित्र्याउने नियम लागू गर्नु तथा दूध, विषादी र खसीबोका आयातमा गरिएको विषयलाई सुरुमा विरोध गरिए पनि दीर्घकालमा नेपालका लागि हितमूलक काम थिए । हरेक पटक नियुक्त हुनेबित्तिकै कालीमाटी तरकारी बजारमा अनुगमनका लागि नयाँ मन्त्री पुग्ने गर्थे ।

यसभन्दा अघिल्ला मन्त्री चक्रपाणि खनालले त कालीमाटीमा रहेको सिन्डिकेट तोडेरै छाड्ने बताएका थिए तर वास्तविकता उल्टो भयो । कालीमाटीको सिन्डिकेट जस्ताको तस्तै छ । कृषिमन्त्री भने बर्खास्तीमा परे । भुसालले कालीमाटीमा अनुगमन गरेको समाचार आएको छैन । यदि उनले कालीमाटी अनुगमन गरिहाले भने त्यो पुराना मन्त्रीहरूको निरन्तरता मात्रै हुनेछ ।

अहिले पनि वार्षिक रुपमा झन्डै ४० अर्ब रुपैयाँ बराबरको खाद्यान्न आयात हुँदै आएको छ । देशमा करिब करिब ३०–३५ प्रतिशत खेतीयोग्य जमिन बाँझो छ । बेरोजगार युवाहरू मलेसिया, कोरिया र कतार जान उत्सुक छन् । अलि पढेलेखेकाहरू सहरकेन्द्रित भइसके ।

खेतीयोग्य जमिनमा डोजर लाएर बाटो खोल्ने घडेरी बनाउने दलाल पुँजीपति वर्गहरूको पनि हालीमुहाली नै छ । अनि जो सर्वहारा गरिब, किसान, खेत मजदुरहरू छन्, उनीहरूसमेत धान रोपेर दुई छाकको गर्जो टार्न नसक्ने अवस्थामा आएपछि पेसा परिवर्तन गरी अन्य ठाउँमा ज्याला मजदुरी गर्न बाध्य छन् ।

राजधानी काठमाडौंमा ब्रोइलर कुखुराको मासुको खुद्रा मुल्य प्रतिकेजी ४ सय ५० रुपैयाँ पुगेको छ । जबकि, डेढ महिनाअघि प्रतिकेजी दुई सय ५० रुपैयाँ थियो । मासुको मूल्य वृद्धिका लागि कुखुरापालक संघले पूर्वघोषणाका साथ ६० लाख चल्ला नष्ट गरेको थियो । करिब एक करोड अण्डा नष्ट गरेको थियो ।

अण्डा र चल्ला नष्ट गरिएपछि उत्पादन कम हुन्छ, यसपछि स्वतः मूल्य बढ्छ भन्ने विश्लेषण कुखुरा पालक संघका हर्ताकर्ताको रह्यो । अर्थशास्त्रको सिद्धान्तअनुसार पनि उत्पादन घटेपछि मूल्य बढ्छ । तर उत्पादन घट्दा किसानलाई घाटा हुन्छ, राज्यलाई पनि घाटा हुन्छ भन्ने हेक्का सरकारले राख्न सकेन । यति धेरै चल्ला तथा अण्डा नष्ट गरिँदा सरकार मुकदर्शक बन्यो ।

यसको परिणम उपभोक्ताले चर्को मूल्य तिर्ने परिस्थितिमा मात्रै सीमित रहँदैन । यसको फाइदा भारतीय किसानले उठाउँछन् । खुला बोर्डर छ, नेपालमा भाउ आकासिए पछि भारतबाट हुने चोरी पैठारीलाई रोक्ने ताकत सरकारसँग छैन । ब्रोइलर कुखुराको मूल्य आकासिएको त एउटा उदाहरण मात्रै हो । कृषिको हरेक क्षेत्रमा यस्तै बेथिति छ । उपभोक्ताले चर्को मूल्य तिर्नुपरेको हुन्छ ।

उत्पादनकर्ताले लागतसम्म उठाउन पाइरहेका हुँदैनन् । बिचौलिया मालामाल भइरहेका हुन्छन् । यस्ता दैनिक उपभोग्य कृषिजन्य वस्तुको बजारमा हस्तक्षेप गर्नै पर्छ । उत्पादन लागत बढेकै हो भने मूल्य बढ्नु स्वाभाविक हो । सो कुरा उपभोक्ताले थाहा पाउँदा मूल्य तिर्न तयारै हुन्छन् । बिचौलियाका कारण मूल्य बढेको हो भने त्यस्ता बिचौलियालाई कारबाहीको भागिदार बनाउनै पर्छ । नत्र सरकार भएकोे अनुभूति सर्वसाधारण नागरिकले कसरी गर्ने ।

संविधान जारी भएपछिको पहिलो आमनिर्वाचनमा एमाले र माओवादी गठबन्धले करिब दुईतिहाइ बहुमत ल्याएर चुनाव जित्यो । कागजमा मात्रै नभएर व्यवहारमै मुलुकलाई समाजवाद उन्मुख बनाउने मार्ग आमनिर्वाचनको परिणामले प्रशस्त गरिदियो भन्दै किसानहरू खुसी भए ।

संविधानमा मात्रै समाजवाद उन्मुख लेखिएको छैन, समाजवादलाई लक्ष्य बनाएर अघि बढेको नेकपाको करिब दुईतिहाइ बहुमतको सरकार यतिवेला मुलुकमा छ । मुलुकका सातवटा प्रदेशमध्ये ६ वटा प्रदेशमा समाजवादी पार्टी नेकपाको दुईतिहाइ बहुमत छ ।

मुलुकका करिब ७० प्रतिशत पालिकामा समाजवादी पार्टी नेकपाको सरकारहरू छन् । तर, केन्द्रदेखि तृणमूल कुनै पनि सरकारहरूका काम कारबाही समाजवाद उन्मुख छैनन् । कृषि मन्त्री भुसालले रट्ने गरेको समाजवादीको नारा सुगारटाइमा सीमित भएको छ ।सौर्य दैनिकबाट

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
मुख्य समाचार

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई दैनिक ज्यालादारी तथा विपन्न वर्गका लागि खाद्यान्न उपलब्ध गराउन आदेश

काठमाडौं : अब सवारी पास सम्बन्धित निकायबाट वितरण गरिने भएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले

काठमाडौं : कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणको महामारीबाट युरोप र अमेरिका प्रभावित भएको बेला पूर्वी एशियाली देश जापानमा

ललितपुर : कोरोनाभाइरस (कोभिड–१९) आशंकामा ललितपुरस्थित पाटन अस्पतालको आइसीयूमा राखिएका एक युवाको मृत्यु भएको छ

बुटवल : बुटवलस्थित कोरोना विशेष अस्थायी अस्पताल आइसोलेशनमा भर्ना भई निधन भएका ३४ वर्षीय व्यक्तिको

दमौली : उच्च ज्वरो आएपछि पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल पोखरा पुगेका व्यक्तिलाई अस्पताल प्रवेश गर्न नदिएपछि

टोकियो : कोरोनाभाइरस (कोभिड–१९)को संक्रमणका कारण जापानी कमेडियन केन शिमुराको निधन भएको छ । ७०

काठमाडौं : विश्वव्यापी माहामारीको रुप लिएको कोरोनाभाइरसको संक्रमण विश्वभर ७ लाख २२ हजार १ सय

काठमाडौं : यतिबेला सरकारले चीनबाट खरिद गरेको स्वास्थ्य सामाग्री महंगो भएको भन्दै चौतर्फि आलोचना भइरहेको

काठमाडौं : काठमाडौं उपत्यकामा पैसा नभएर कोही भोको बस्नु परेको त छैन ? यदि त्यस्तो

काठमाडौं : कालिमाटी फलफूत तथा तरकारी बजारभित्र अब भारतबाट आएका सवारी साधनले प्रवेश नपाउने भएका

काठमाडौं : हालसम्म नेपालमा पाँच जनामा कोरोनाभाइरसबाट संक्रमित भएको पुष्टि भएको छ । ती मध्ये