काठमाडाैं : पुस मसान्तसम्म एकीकरणको बाँकी काम र केन्द्रीय सदस्यहरूको कार्यविभाजनको खाका तयार गर्ने जिम्मेवारी पाएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) कार्यदल आन्तरिक विवादमै अल्झिएको छ । तोकिएको समयमा कार्यभार पूरा गर्न नसकेका कार्यदल सदस्यहरू २४ पुसदेखि बैठक नै स्थगित गरेर आ–आफ्नो नियमित काममा व्यस्त भएका छन् ।
प्रदेश कमिटी गठनमा केन्द्रीय सचिवालयले तय गरेको मापदण्ड कार्यान्वयनको समीक्षामै पूर्वएमालेबाट प्रतिनिधित्व गर्ने कार्यदल सदस्यहरूबीच मत बाझिएपछि छलफल स्थगित भएको हो । पार्टी केन्द्रीय सचिवालयले तोकेको प्रदेश कमिटीको नाम र दोहोरो जिम्मेवारीको सन्दर्भमा नेताहरूबीच विवाद रहेको एक नेताले बताए ।
महासचिवसमेत रहेका विष्णु पौडेल र प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल प्रदेश कमिटीहरू सचिवालयको निर्णयअनुसार गठन भएको र धमाधम बैठकसमेत बसेर औपचारिकता पाएकाले कमिटीको नामावली पुनरावलोकन गर्न नहुने अडानमा छन् ।
वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालनिकट योगेश भट्टराई, बेदुराम भुसाल र सुरेन्द्र पाण्डे भने प्रदेश कमिटी मापदण्डअनुसार भए–नभएको समीक्षा गरेर सुझाब दिने कार्यादेशसमेत कार्यदललाई रहेकाले त्यसैअनुसार काम गर्नुपर्ने अडानमा छन् ।
उनीहरूले कतिपय नाम हटाएर यसअघि तय भएको वरिष्ठतालगायत मापदण्डअनुसार थप्नुपर्ने मत राखेका छन् । अध्यक्षबाहेक तलका सबै कमिटीमा एउटै व्यक्तिलाई दोहोरो कार्यकारी जिम्मेवारी हुन नहुने मत नेपाल समूहका नेताहरूको छ ।
मापदण्डअनुसार छुटेका कतिपय नेतालाई १० प्रतिशत मनोनीत कोटामा सिफारिस गर्ने विकल्पमा छलफल भए पनि समझदारी भइनसकेको एक सदस्यले बताए ।
कार्यदलमा प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री र इन्चार्ज रहेका पोखरेल नै सदस्य रहेकाले निष्कर्षमा पुग्न असहज देखिएको स्रोतको भनाइ छ । प्रदेश कमिटीमै विवाद हुँदा जिल्ला र जनसंगठनसम्बन्धी एकीकरणको मापदण्डमा छलफलै हुन सकेको छैन । पूर्वमाओवादी समूहका नेताहरूले भने समझदारीमै निर्णयमा पुग्नुपर्ने मत राखिरहेका छन् । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।
