चिकित्सा शिक्षा विधेयक : मुख्य विवाद मनसायपत्र पाएकालाई सम्बन्धन



काठमाडौं : संसदीय समितिबाट चिकित्सा शिक्षा विधेयक बहुमतले पारित भएलगत्तै डा. गोविन्द केसीले इलाममा १६ औं अनशन थालेको सात दिन भइसकेको छ । चार महिनाअघि यस्तै अनशन सरकारसँग सहमतिमा टुंगिएको थियो ।

त्यतिबेलाको सहमतिविपरीत संसदीय समितिले विधेयक पास गरेको विरोधमा केसी अनशन बसेका हुन् । अनशनलाई लिएर सत्ता र प्रतिपक्ष विभाजित भएका छन् । 

प्रतिपक्षी कांग्रेसले प्रतिनिधिसभाको आउँदो शुक्रबारको बैठकबाटै सरकारमाथि दबाब दिने तयारी गरेको छ । सत्तापक्ष केसीले अनशन गर्नुपर्ने अवस्थै नरहेको र उनका माग पूरा भएको तर्क गरिरहेको छ ।

अनशनमा राखिएका माग ६ वटा छन् । विवादको मुख्य विषय एउटा मात्रै छ– मेडिकल कलेज खोल्ने मनसायपत्र (एलओआई) पाइसकेका मेडिकल कलेजलाई अनुमति दिने कि नदिने । विधेयकले एलओआई पाइसकेकालाई सम्बन्धन दिने खालको प्रावधान राखेको छ ।

एउटा विश्वविद्यालयले पाँच वटाभन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्ध नदिने विधेयकमा उल्लेख छ । यो बुँदा डा. केसीका माग र केदारभक्त माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदनसँग मेल खान्छ । 

यहीभित्र प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश राखेर ‘यसअघि नै मनसायपत्र लिइ मापदण्ड पूरा गरेका काठमाडौंबाहिरका शिक्षण संस्थाको हकमा यो प्रावधान लागू नहुने’ उल्लेख छ । यो प्रावधान लागू हुने हो भने मनसायपत्र लिइसकेका बीएन्डसी, नेसनल, मनमोहनलगायत मेडिकल कलेजका लागि सम्बन्धनको बाटो खुल्न सक्छ ।

यही प्रावधानका कारण केसी अनशन बसेका छन् । काग्रेस संसद् तताउने तयारी गर्दै छ । सत्तापक्ष सार्वभौम संसद्को समितिले गरेको निर्णयको सम्मान गर्नुपर्ने तर्क गरिरहेको छ ।

‘हामीले डा। केसीका अधिकांश माग विधेयकमा समेटेका छौं,’ शिक्षा समितिका सदस्यसमेत रहेका नेकपा नेता योगेश भट्टराईले भने, ‘उहाँ अनशन बस्नुपर्ने कारण छैन ।’ उनका अनुसार एउटा विश्वविद्यालयले ५ वटाभन्दा बढी सम्बन्धन नदिने, काठमाडौं उपत्यकाभित्र १० वर्षसम्म मेडिकल कलेज खोल्न नपाउने केसीका माग विधेयकले सम्बोधन गरेको छ । 

विगतमा सरकारले मनसायपत्र दिइसकेको र सबै मापदण्ड पूरा गरिसकेकालाई एक पटकका लागि अनुमति दिऊँ भन्दा केसी नमानेको उनले उल्लेख गरे । आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्