सुमार्गीको खाता रोक्का प्रकरणमा राष्ट्र बैंक किन मौन ?



काठमाडौं: व्यवसायी अजेयराज सुमार्गीले नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकबाट निकालेको रकम फिर्ता नगरेमा उनको अन्य बैंक खाता रोक्का गर्ने वा नगर्ने भन्ने सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंक मौन देखिएको छ। केही दिनअघि नेपाल राष्ट्र बैंकले इन्भेस्टमेन्ट बैंकलाई सुमार्गीले निकालेको पैसा फिर्ता लिन निर्देशन दिएको थियो।

सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशजस्तै सुमार्गीको रकम साबिककै स्थितिमा राख्न इन्भेस्टमेन्ट बैंकलाई आदेश दिइएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायणप्रसाद पौडेलले बताए। ‘अदालतको आदेशजस्तै राष्ट्र बैंकले पनि इन्भेस्टमेन्ट बैंकलाई झिकेको रकम फिर्ता गर्न आदेश दिएको छ,’ उनले सोमबार नागरिकसँग भने, ‘तर, झिकेको रकम फिर्ता नगरेमा राष्ट्र बैंकले सुमार्गीको अरू बैंक खाता रोक्का राख्ने वा नराख्ने भन्ने विषयमा निर्देशन दिइएको छैन।’

सुमार्गीको खातामा केकति रकम छ र केकति भि­œयाएको भन्ने सम्बन्धमा जानकारी मागिएको प्रवक्ता पौडेलले बताए। अन्य खातामा रहेको रकम रोक्का राख्ने वा नराख्ने भन्ने सम्बन्धमा कुनै निर्णय नगरिएको जानकारी उनले दिए। सुमार्गी स्वामित्वको मुक्तिश्री सिमेन्ट उद्योगका नाममा बैंकमा जम्मा भएको रकम शंकास्पद देखिएको जनाउँदै गत बिहीबार सर्वोच्चले झिकेको रकम फिर्ता गर्न आदेश दिएको थियो।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले यसअघि भएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश खारेज गर्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनअन्तर्गत अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिएकाले बैंकबाट झिकिएको विवादित रकम फिर्ता लिन राष्ट्र बैंक र इन्भेस्टमेन्ट बैंकलाई आदेश दिएको थियो। यसअघि न्यायाधीश दीपकराज जोशीको एकल इजलासले अल्पकालीन आदेश दिँदै रकम झिक्ने अनुमति दिएको थियो।

 ‘अदालतको आदेशजस्तै राष्ट्र बैंकले पनि इन्भेस्टमेन्ट बैंकलाई झिकेको रकम फिर्ता गर्न आदेश दिएको छ। तर झिकेको रकम फिर्ता नगरेमा राष्ट्र बैंकले सुमार्गीको अरू बैंक खाता रोक्का राख्ने वा नराख्ने भन्ने विषयमा निर्देशन दिइएको छैन।’ त्यसपछि व्यवसायी सुमार्गीले मुक्तश्री सिमेन्टका नाममा आएको ७५ लाख अमेरिकी डलर झिकिसकेका छन्।

सर्वोच्च अदालतले फेरि बैंकमै राख्न लगाउन आदेश दिएपछि राष्ट्र बैंकले पनि इन्भेस्टमेन्ट बैंकलाई साबिककै स्थितिमा रकम राख्न आइतबार आदेश दिएको छ। सर्वोच्चले विदेशबाट मुक्तिश्री सिमेन्ट उद्योगका नाममा भित्र्याइएको रकम शंकास्पद देखिएकाले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण (मनी लाउन्डिरिङ) ऐनअन्तर्गत अनुसन्धान गर्न भनेको नागरिकमा खवर छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्