काठमाडौँ : संसदीय समितिबाट चिकित्सा शिक्षा विधेयक बहुमतले पारित भएलगत्तै डा. गोविन्द केसीले इलाममा १६ औं अनशन थालेको सात दिन भइसकेको छ । चार महिनाअघि यस्तै अनशन सरकारसँग सहमतिमा टुंगिएको थियो । त्यतिबेलाको सहमतिविपरीत संसदीय समितिले विधेयक पास गरेको विरोधमा केसी अनशन बसेका हुन् ।
अनशनलाई लिएर सत्ता र प्रतिपक्ष विभाजित भएका छन् । प्रतिपक्षी कांग्रेसले प्रतिनिधिसभाको आउँदो शुक्रबारको बैठकबाटै सरकारमाथि दबाब दिने तयारी गरेको छ । सत्तापक्ष केसीले अनशन गर्नुपर्ने अवस्थै नरहेको र उनका माग पूरा भएको तर्क गरिरहेको छ ।
अनशनमा राखिएका माग ६ वटा छन् । विवादको मुख्य विषय एउटा मात्रै छ– मेडिकल कलेज खोल्ने मनसायपत्र (एलओआई) पाइसकेका मेडिकल कलेजलाई अनुमति दिने कि नदिने । विधेयकले एलओआई पाइसकेकालाई सम्बन्धन दिने खालको प्रावधान राखेको छ ।
एउटा विश्वविद्यालयले पाँच वटाभन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्ध नदिने विधेयकमा उल्लेख छ । यो बुँदा डा. केसीका माग र केदारभक्त माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदनसँग मेल खान्छ । यहीभित्र प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश राखेर ‘यसअघि नै मनसायपत्र लिइ मापदण्ड पूरा गरेका काठमाडौंबाहिरका शिक्षण संस्थाको हकमा यो प्रावधान लागू नहुने’ उल्लेख छ ।
यो प्रावधान लागू हुने हो भने मनसायपत्र लिइसकेका बीएन्डसी, नेसनल, मनमोहनलगायत मेडिकल कलेजका लागि सम्बन्धनको बाटो खुल्न सक्छ । यही प्रावधानका कारण केसी अनशन बसेका छन् । काग्रेस संसद् तताउने तयारी गर्दै छ । सत्तापक्ष सार्वभौम संसद्को समितिले गरेको निर्णयको सम्मान गर्नुपर्ने तर्क गरिरहेको कान्तिपुरमा खवर छ ।
