राष्ट्रिय सभाबाट ११ वटा विधेयक छलफल नै नगरी पारित 



काठमाडौँ : राष्ट्रिय सभाले ११ वटा महत्वपूर्ण विधेयकहरु छलफल नै नगरी पारित गरेको नेपाली कांग्रेसबाट सांसद रहेका राधेश्याम अधिकारीले बताएका छन् ।

अाइतबार संसदीय मामिला पत्रकार समाजको प्रशिक्षण कार्यक्रममा कानुनविद् समेत रहेका राष्ट्रिय सभा सदस्य अधिकारीले प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएका ती विधेयकहरु राष्ट्रिय सभामा छलफल नै नभई पारित भएको जानकारी दिए।

संसद्को दुवै सदनमा विधेयक बारे छुट्टाछुट्टै छलफल पछि पारित गर्ने प्रावधान भए पनि राष्ट्रिय सभाले समय अभावका कारण छलफल बिना नै पारित गरेको हो। 'हामीले केही विधेयकहरु पल्टाएर हेर्नसम्म पनि पाएनाैं,' उनले भने।

 

जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐन–२०६८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, रोगजारीको हक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र वैयक्तिक गोपनीयताका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक छलफल विना नै पारित गरिएकाे छ।

 

यस्तै, खाद्य तथा खाद्य सम्प्रभुताको अधिकारको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, आवासको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, जनस्वास्थ्य सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, उपभोक्ता संरक्षण सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक पनि छलफल नै नगरी पारित गरिएकाे सा‌ंसद अधिकारीले बताए।

 

सांसद अधिकारीले राष्ट्रियसभाले गर्ने धेरै विषयका काम हुन नसकेको बताए। प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिबाट निर्वाचित भएकाले आफूहरूले उनीहरूका समस्याबारे चनाखो बन्नुपर्ने अधिकारीको भनाइ थियो। तर, त्यस कार्यमा आफूहरू चुकेको पनि बताए। 

 

उनले सरकारले राष्ट्रियसभालाई काम नदिएको अवस्थामा सदन १० देखि १५ मिनेटमा स्थगित हुनुपरेको अवस्था ठीक नभएको बताए। राष्ट्रियसभा आफैँले पनि बिजनेस तय गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने अधिकारीको भनाइ थियो। उनले भने, ‘हामी स्थानीय तह र प्रदेशका बीचमा हुने घटनालाई चनाखो भएर हेर्नुपर्छ।’ 

 

सांसद अधिकारीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रदेशसँग समन्वय गर्ने समितिको बैठक स्थगित गरेकोप्रति राष्ट्रियसभाले चनाखो भएर हेर्नुपर्ने बताए। उनले भने, ‘राष्ट्रियसभाले प्रदेश र स्थानीय तहलाई आवश्यक पर्ने कानुनको निर्माणमा कत्तिको पहल लियो भन्ने कुरा उठ्न थालेको छ।’

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्