के हो ललिता निवास प्रकरण ?



काठमाडौँ : १९८६ सालदेखि ८९ सालसम्म प्रधानमन्त्री बनेका श्री ३ महाराज भीमशमशेरले किनेको र पछि उनका शाखासन्तानमा हस्तान्तरण हुँदै आएको बालुवाटारको २९९ रोपनी जग्गा र त्यहाँ निर्मित दरबार आजभोलि ‘ललिता निवास’ भनेर चर्चित छ । मालपोतको अभिलेखअनुसार उक्त जग्गा भीमशमशेरले १९८८ सालमा खरिद गरेका हुन् । ललिता निवास भीमशमशेरले छोरा हिरण्यशमशेरलाई अंश दिए । पछि हिरण्यशमशेरबाट उनका छोरा सुवर्णशमशेरमा हस्तान्तरण भयो ।

सुवर्णशमशेरले २०१७ असार २९ गते श्रीमती श्वेतप्रभाका नाममा ५८ रोपनी तथा तीन छोरा कनक, काञ्चन र रुक्मशमशेरलाई ५७ रोपनीका दरले ‘हालैको बकसपत्र’ गरिदिए । बाँकी ६१ रोपनी ११ आना जग्गा आफ्नै नाममा राखे । यसबाहेक केही जग्गा बाटामा गयो ।

राजनीतिक अधिग्रहणसुवर्णशमशेर नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका अग्रणी नेतासमेत हुन् । उनी राणाशासन ढलेपछिको पहिलो मन्त्रिपरिषद्मा अर्थमन्त्री र २०१६ सालमा बीपी कोइरालाको नेतृत्वमा बनेको पहिलो जननिर्वाचित सरकारमा उपप्रधानमन्त्री थिए ।
राजा महेन्द्रले २०१७ पुस १ गते प्रजातान्त्रिक सरकार भंग गरी शासनसत्ता आफ्ना हातमा लिए । आफ्नो कदममा साथ दिन महेन्द्रले गरेको आग्रहलाई अस्वीकार गर्दै सुवर्णशमशेर अघिल्लै दिन कोलकाता गएका थिए ।
राजा महेन्द्रले भेटेजतिका कांग्रेस नेतालाई नजरबन्द गरे । नेपाल छाडेर गएका नेताको सम्पत्ति जफत गरेर बदला लिने रणनीति लिए । त्यसै योजनाअनुसार २०१७ सालमै ‘विशेष परिस्थिति ऐन’ ल्याए । उक्त ऐनमा राज्यविरुद्ध लागेका व्यक्तिको सम्पत्ति जफत गर्न सकिने व्यवस्था थियो । सरकारले त्यही ऐनअन्तर्गत ललिता निवासको सबै जग्गा ‘रोक्का’ गर्‍यो ।
पछि २०१८ सालमा सरकारले ‘जग्गा प्राप्ति ऐन’ जारी गर्‍यो । त्यो ऐनअनुसार आवश्यक परे व्यक्तिको जग्गा मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गर्न सक्ने भयो । त्यतिबेला ललिता निवाससहित काठमाडौं उपत्यकाका ६ वटा ठूला दरबार अधिग्रहण गरेर विभिन्न सरकारी निकाय स्थापना गरिए । सरकारले अधिग्रहण गरेपछि ललिता निवासको भवनमा नेपाल राष्ट्र बैंक बस्यो, जग्गामा प्रधानमन्त्री, सभामुख र प्रधानन्यायाधीश निवास बने । २०७२ सालको भूकम्पपछि राष्ट्र बैंकको भवन भत्काइयो ।
अधिग्रहण भएको कि जफत ?ललिता निवास जफत भएको दाबी गर्दै राणा परिवारले अधिग्रहण गरिएको प्रमाण देखाउन चुनौती दिएको छ । सरकारी कागज र प्रमाणले ती जग्गा अधिग्रहण भएको पुष्टि गर्छन् । ललिता निवासको जग्गाका विषयमा छानबिन गर्न गठित पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल नेतृत्वको समितिले अर्को प्रमाण पनि पायो । सो दरबार र जग्गाको मुआब्जा दिइसकेकाले ती सम्पत्ति सरकारका नाममा दर्ता गरिदिनु भनेर अञ्चलाधीश कार्यालयले मालपोत कार्यालयलाई लेखेको पत्र समितिले भेटेको थियो ।
सुवर्णशमशेरका छोरा कनकशमशेरले आफूलाई गोठ र तबेला चाहियो भनी राजालाई बिन्ती गरेपछि केही जग्गा फिर्ता पाएका थिए । त्यतिबेला उनीबाट अधिग्रहणका क्रममा सरकारले दिएको मुआब्जा बराबरको रकम लिएर जग्गा फिर्ता गरिएको थियो । समितिका संयोजक शारदाप्रसाद त्रिताल भन्छन्, ‘जफत भएको भए जग्गा पछि फिर्ता लिँदा पहिलेको मोल तिर्नुपर्ने थिएन ।’
स्वामित्व हस्तान्तरण र अनियमिततात्रिताल प्रतिवेदनका अनुसार ललिता निवासको जग्गा २९९ रोपनी ९ आना भए पनि प्रधानमन्त्री निवास अघिल्तिरबाट बाटो, पर्खाल आदि बनाएपछि २७२ रोपनी १५ आना जग्गा बचेको थियो । त्यसमध्ये नेपाल राष्ट्र बैंकका नाममा ६० रोपनी गएपछि बाँकी रहेको २१२ रोपनी १५ आना जग्गा समरजंग कम्पनीका नाममा दर्ता भयो । समरजंग कम्पनी काठमाडौं उपत्यकाको रुख तथा काठदाउरा काट्न स्थापित गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको निकाय थियो जुन गत वर्ष भंग गरियो । प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुखसमेतको निवास यहीमध्येको ६० रोपनी १ आनामा बनाइयो ।
पञ्चायतकालयो जग्गामध्ये केही २०३६ सालमा जेठ र कात्तिक गरी दुई पटक राजाको हुकुम प्रमाङ्गीबाट बाँडियो । सुवर्णशमशेरका जेठा छोरा कनक, पविता देवी, दामोदर उपाध्याय र लोकगायक कुमार बस्नेतलाई गरी १२ रोपनी ७ आना जग्गा दिइयो । ‘हुकुमको ओखती’ नभएको पञ्चायतकालमा राजाको हुकुमविरुद्ध कसैले प्रश्न उठाउने कुरै थिएन र उठाएनन् पनि ।
बहुदल काल२०४६ सालको जनआन्दोलनपछि २०४७ सालमा कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बन्यो । उक्त सरकारले प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा लागेका कारण पञ्चायतकालमा व्यक्तिको सम्पत्ति जफत भएको भए छानबिन गरेर फिर्ता गर्ने निर्णय गर्‍यो । गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा निर्वाचित सरकार गठन भएपछि गृहमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा समिति गठन भयो तर त्यसले कुनै निर्णय गरेन । पछि थप छानबिन र निर्णय नभई डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयले २०४९ कात्तिक २५ र पुस २३ गते ११२ रोपनी ४ आना जग्गा राणा परिवारका नाममा दर्ता गरिदियो । निर्णय गर्दाका दुइटा फाइल गायब छन् ।
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले तयार गरी गृह मन्त्रालयमा बुझाएको प्रतिवेदनअनुसार मालपोत कार्यालयको निर्णय भएका ती फाइल कर्मचारी गोपाल कार्कीले २०६४ सालमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालय पुर्‍याउन भनी लगेका थिए । पछि उनले फाइल फिर्ता ल्याएनन् । छानबिन समितिका संयोजक त्रिताल भन्छन्, ‘निर्णय हुनुको आधार र कारण उल्लेख गरिएका दुई महत्त्वपूर्ण फाइल गायब पारिएपछि हामीले त्यसबारे थप कुरा भेट्टाएनौं ।’
यसरी दर्ता भएको मध्ये करिब २२ रोपनी जग्गा केही सातादेखि महिनाबीचमा राणा परिवारले विभिन्न कर्मचारी र तिनका नातेदारलाई घूसस्वरूप बकस दिएको उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बाँकीमध्ये आधा जग्गा नक्कली मोहीहरूले हात पारेर तत्कालै शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदी अनि उनका परिवारलाई ‘कौडीको भाउमा’ बेचेको अभिलेखबाट देखिन्छ ।
उचालिएका किसानहरूयस जग्गामा जबरजस्ती मोही आइलागे । सीआईबीको प्रतिवेदनअनुसार ती मोही छुटाउन भनेर रामकल्याण अधिकारी र रामनाथ घिमिरेले ६ रोपनी जग्गा ‘खाइदिए’ । शोभाकान्त र रामकुमारहरूले जग्गामा मोहीको विवाद टुंगो लाग्नुअघि नै राणा परिवारसँग रोपनीको १६ लाख रुपैयाँका दरले बैना गरिसकेका थिए ।
समरजंग कम्पनीको जग्गामा खेती गरेर कुत बुझाउने किसानहरूलाई केही मानिसले उचाले । उनीहरूले लेखनदास रामकुमार सुवेदीको सहयोगमा मोहीको प्रमाणपत्र पाऊँ भनी भूमिसुधार कार्यालयमा निवेदन दिए । शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदीले ती किसानलाई उनीहरूले पाउने आधा जग्गा आफूहरूलाई दिनुपर्ने सर्तमा मोही दर्ता गराउन सहयोग गरे । भूमिसुधार कार्यालयका प्रमुख उमानाथप्रसाद ज्ञवालीले जग्गामा मोही कायम हुने फैसला गरिदिए ।
यो निर्णयविरुद्ध राणा परिवार पुनरावेदन अदालत पाटन गयो । अदालतले पनि मोहीकै पक्षमा फैसला गर्‍यो । जग्गाधनीले आधा जग्गा पाए । यसरी दर्ता भएका ३७ जना मोहीबाट ढकाल र सुवेदीले करिब ३० रोपनी जग्गा लिए ।
छानबिनमा संलग्न एक अनुसन्धान अधिकारीले भूमिसुधार कार्यालयका प्रमुख ज्ञवालीले ठूलो बदमासी गरेको बताए । ती अधिकारीले भने, ‘३० वर्षदेखि सरकारका नाममा कायम भएको जग्गामा मोही रहेको ठहर गरी किर्ते गरियो ।’ त्रितालको भनाइमा, अधिग्रहण गरिएकाले ललिता निवासको जग्गामा मोही कायम हुन सक्दैन । २०२१ मंसिर ६ गते भूमिसम्बन्धी ऐन लागू भयो । ऐनअनुसार जग्गा कमाउने मोही दर्ता हुन पाउँथे । ऐन लागू भएको १० दिनभित्रै ललिता निवासलगायत ६ वटै दरबारका जग्गा अधिग्रहण गर्न सूचना निस्कियो । यसबीचमा मोही बन्न सम्भव थिएन ।छुट दर्ताकनकशमशेरका नाममा पहिल्यै दर्ता भएको जग्गा नाप्दा १२ आना बढी पाइयो । २०६२ जेठ ३ गते छुट दर्ता समितिको सिफारिसका आधारमा यो जग्गा कनककी श्रीमती सुनितीका नाममा दर्ता गर्ने निर्णय भयो । पञ्चायतकालमा यो जग्गा सरकारकै नाममा दर्ता गर्ने निर्णय भएको थियो ।
गणतन्त्रकाल२०६६ चैत र २०६७ वैशाखमा माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा रहेको मन्त्रिपरिषद्ले प्रधानमन्त्री निवासबाहिर रहेको ललिता निवासको २७ रोपनी जग्गा प्रधानमन्त्री निवासअन्तर्गत ल्यायो । त्यहाँ ‘मोही रहेको’ नक्कली विवरण खडा गरियो अनि उनीहरूलाई पुनःस्थापनाका नाममा करिब १३ रोपनी जग्गा बाँडियो । बाटो बनाउँदा थप ५ रोपनी जग्गा घट्यो । यस पटक जग्गा पाउने १२ जना नक्कली मोहीले पनि आफूले जग्गा पाएको केही दिनमै उनै शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदी तथा उनका परिवारलाई बेचे । त्रिताल प्रतिवेदनले त्यही आधारमा दुवै जनालाई ‘भूमाफिया’ भनेको छ ।
मोहीसम्बन्धी निर्णय भूमिसुधार कार्यालयबाट हुनुपर्नेमा त्यतिबेला मालपोत कार्यालयबाट गराइएको थियो । प्रधानमन्त्रीलगायत विशिष्ट व्यक्तिको आवतजावतलाई सहज हुने भनेर सरकारी जग्गाबाट बाटो बनाई भूमाफियाले गरेको प्लटिङमा जाने बाटो सहज पारियो । सडकका लागि साढे २ रोपनी छुट्याइएकामा करिब ५ रोपनी जग्गा उपयोग गरियो ।
गुठीका नाममा दर्ता२०६९ माघ ५ गते मालपोत कार्यालयले ललिता निवासको तीन रोपनी १२ आना जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा दर्ता गर्ने निर्णय गर्‍यो । यस्तो निर्णय गर्न प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको थियो । सरकारी जग्गा गुठीका नाममा दर्ता गरेपछि त्यसमा मोही कायम गर्न सजिलो हुने र व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्न सकिने भएकाले भूमाफियाले ‘गुठी दर्ताको प्रपञ्च रचेको’ त्रिताल प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
त्रितालका अनुसार त्यो गुठीको जग्गा भए २०१७ सालमा सुवर्णशमशेरले गरिदिएको बकसपत्रमा ‘फलानो गुठीका नाममा रहेको’ भन्ने उल्लेख हुन्थ्यो । उनले भने, ‘त्यतिबेलाका मालका कर्मचारी छलछाम गर्दैनथे । त्यसैले हामीले के निष्कर्ष निकालेका छौं भने त्यो जग्गामा गुठी थिएन, जोताहा मोही पनि थिएनन् । यी पछि खडा गरिएका हुन् ।’
ललिता निवास अहिले करिब ५ सय टुक्रामा बाँडिएको छ र यहाँ एक सयभन्दा बढी जग्गाधनी छन् । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ले पनि यहाँको ३ रोपनी १२ आना जग्गा किनेर आफ्नो कार्यालय बनाएको छ । ललिता निवासको जग्गा धितो राखेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले २ अर्ब ६४ करोड ७४ लाख रुपैयाँ ऋण दिएका छन् ।
कुन निकायले के गरे ?ललिता निवासको जग्गा अनियमितता राज्यका अरू निकायको पनि आँखामा परेको हो तर भूमाफियाहरू कतिसम्म बलिया थिए भने उनीहरूले सबैतिर प्रभाव पारेर आफू अनुकूलको निर्णय गराए । अनियमितता पुष्टि गर्ने प्रमाण सर्वोच्च अदालतमा पेस गरिएको थियो । लेनदेनसम्बन्धी एक मुद्दाको प्रमाणका रूपमा सर्वोच्चमा पेस भएको अडियो रेकर्डमा शोभाकान्त ढकालले भनेका छन्, ‘सबैतिर मिलाउँदा मेरो धेरै रकम खर्च भएको छ । त्यो कहाँ कहाँ गयो भनेर सबै हिसाब अहिले दिन सक्दिनँ ।’
ललिता निवासको मामिला चार पटक अदालत पुगेको देखिन्छ । आफूले पाएको जग्गामा भूमिसुधार कार्यालयले मोही कायम गरिदिएको भन्दै राणा परिवार २०५६ सालमा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनमा गएको थियो । पुनरावेदनले समेत मोहीकै पक्षमा फैसला सुनाइदियो । अख्तियारले २०६४ जेठ २० गते ३५ रोपनी जग्गा सरकारका नाममा ल्याउन निर्देशन दिएको थियो । त्यसविरुद्ध परेको मुद्दामा २०६४ फागुन ३० गते सर्वोच्च अदालतले अख्तियारको निर्देशन बदर गरिदियो ।
गैरआवासीय नेपाली संघले गैरकानुनी रूपमा भवन बनाएको भनेर सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो तर सर्वोच्चले जग्गा सरकारी ठहरिए सोहीबमोजिम हुने भन्दै भवन निर्माण रोक्नु नपर्ने आदेश गरिदियो । व्यक्तिलाई जग्गा दिने निर्णय गलत थियो भन्दै त्यसविरुद्ध परेको मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतले आवश्यक प्रमाण र कागजात नझिकाई जग्गा व्यक्तिको नै भएको फैसला गरेको थियो । सो फैसला गर्ने न्यायाधीश रमेशराज पोखरेलमाथि न्यायपरिषद्ले छानबिन थालेको थियो तर छानबिन नटुंगिँदै उनलाई उच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त गरियो ।
अख्तियारकरिब डेढ दशकको अवधिमा अख्तियारका तीन जना प्रमुख आयुक्त र एक जना आयुक्तले बालुवाटार जग्गा प्रकरणको उजुरीलाई अनुसन्धान नगरी असफल बनाएका थिए । अख्तियारले २०६० असार १८ गते ललिता निवाससम्बन्धी उजुरी तामेलीमा राख्ने निर्णय गर्‍यो । उजुरी तामेलीमा राख्नु भनेको थप प्रमाण नभेटिएसम्म त्यो छानबिनले अनियमितता पुष्टि गर्न सकेन भनी निष्कर्ष निकाल्नु हो ।
त्यसको ९ महिनापछि २०६० चैत ३ गते अख्तियारले ‘गुठीमा जग्गा कायम हुने’ निर्णय गर्दै गुठी संस्थानलाई जग्गा संरक्षणका लागि पत्र लेख्यो । कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त ललितबहादुर लिम्बू र आयुक्त वेदप्रसाद शिवाकोटीले गुठीको जग्गा कायम गराउने निर्णय गरेका थिए । पछि यो मिसिल अख्तियार र मालपोत कार्यालयबाट गायब बनाइयो ।
लोकमानसिंह कार्कीले अख्तियार प्रमुख भएपछि विभिन्न विवादास्पद व्यक्तिलाई विज्ञका रूपमा अख्तियारमा भित्र्याए । तीमध्ये एक थिए, भूमिविज्ञ भनिएका हुपेन्द्रबहादुर केसी । उपसचिवका रूपमा मालपोतमा रहँदादेखि नै उनी विवादास्पद थिए । उनले ५ करोड रुपैयाँ खाएर ललिता निवासको जग्गा गैरकानुनी रूपमा दर्ता गरिदिएको भनी अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । सो उजुरी हेर्ने जिम्मा उनैलाई दिइयो । अख्तियार स्रोतको भनाइमा त्यसपछि उजुरी दिनेलाई नै धम्क्याउन थालियो ।
लोकमानसिंह कार्की ‘अयोग्य’ भएर अख्तियारबाट बाहिरिएपछि दीप बस्न्यात अख्तियार प्रमुख भए । उनका पालामा पनि २०६६ र ६७ सालमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आडमा जग्गा अतिक्रमण भएको भनी उजुरी परेको थियो । जग्गा अनियमिततामा भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयको सचिवका हैसियतले बस्न्यात स्वयं संलग्न थिए । त्यसैले यसबारे उनले छानबिन गरेनन् । बस्न्यातको अवकाशपछि अख्तियारले फेरि नयाँ ढंगले अनुसन्धान थालेको हो । कान्तिपुर दैनिकबाट

प्रतिक्रिया दिनुहोस्