‘सरकार आफ्ना दायित्व पूरा गर्न गम्भीर छ’



विराटनगर : प्रदेश नं १ प्रदेशसभाको पाँचौँ अर्थात् हिउँदे अधिवेशन आजदेखि शुरु भएको छ । बैठकको प्रारम्भमा सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले प्रदेश प्रमुखको कार्यालयबाट प्राप्त भएको अधिवेशन आह्वानसम्बन्धी पत्र पढेर सुनाएका थिए ।

सभामुख भण्डारीले प्रदेश सरकारले हालै गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तार सम्बन्धमा पनि पत्र पढेर सदनलाई जानकारी दिए ।

बैठकमा मुख्यमन्त्री शेरधन राईले प्रदेश सरकार आफ्ना दायित्व पूरा गर्न जिम्मेवार एवं गम्भीर रहेको बताउँदै प्रदेश सरकार कानून निर्माणमा महत्वपूर्ण सफलता हासिल गरेको जानकारी दिए । उनले सरकारले एकपछि अर्को सफलता हासिल गरिरहेको छ भन्दै चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिकसम्म चालू खर्च १३ दशमलव छ प्रतिशत र पूँजीगत खर्च २२ दशमलव ८८ प्रतिशत रहेको जानकारी दिए । उनले प्रदेश नं १ मा पहिलोपटक स्वीस सरकारबाट रु एक अर्बको सहयोग प्राप्त भएको बताउँदै सरकारले प्रदेशको नाम सहमतिमै ल्याउने धारणा राखे ।

मुख्यमन्त्री राईले यो अधिवेशनले महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गर्ने चर्चा गर्दै सरकार लगानी बोर्ड गठन गरेको, परियोजना बैँक स्थापना गरी अगामी विसं २०७७ मा लगानी सम्मेलन गर्ने तयारी गरिरहेको स्पष्ट पारे । उनले सरकारले नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० मा लक्ष्यअनुसारको पर्यटक भित्र्याउन आवश्यक तयारी गरेको चर्चा गर्दै प्रदेश नं १ मा अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गरी अनुसन्धानमा आधारित दिगो र आधुनिक विकास गर्ने योजना बनाएको जानकारी दिए ।

उनले प्रदेशका १६ जना शहीद परिवारलाई जनही रु पाँच लाख दरले दिने र राष्ट्रियस्तरका खेलाडीलाई रु एक लाखदेखि तीन लाख दिने बताउँदै सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेट अगामी जेठ १५ गतेभित्रमा खर्च गरिसक्ने समाथ्र्य राखेको छ भने । उनले चालू अधिवेशनको शुभकामना पनि दिए ।

नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका उपनेता हिमाल कार्कीले राष्ट्रिय राजनीतिक विषयमा गहन छलफल हुनुपर्ने भन्दै सङ्घीयताप्रति प्रश्नचिह्न उठ्न नदिन सरकार गम्भीर बन्नुपर्छ भने । उनले प्रदेशको नाम सहमतिमै ल्याउन सुझाव पनि दिए ।

सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपाल संसदीय दलका नेता जयराम यादवले हाम्रो संविधान पहिचान र सामथ्र्यका आधारमा आएकाले प्रदेशको नाम पनि सोहीअनुसार हुनुपर्नेमा जोड दिए । राप्रपा संसदीय दलका नेता इन्दिरा थापाले चालू आर्थिक वर्षको बजेट समयमै सही योजनामा खर्च हुनुपर्ने भन्दै राष्ट्रिय एकता दिवस तथा पृथ्वी जयन्ती मनाउन सरकारसँग माग गरे ।

सङ्घीय लोकतान्त्रिक मञ्च संसदीय दलका नेता विष्णु तुम्बाहाम्फेले समाजमा सुशासन कायम गर्न र समाजवादोन्मुख बजेट ल्याउन सरकारसँग माग गरे । उनले प्रदेशको नाम ऐतिहासिक पहिचानबाट किराँत खुम्बूवान तथा लिम्बूवान रहनुपर्ने माग गरे । प्रदेशसभाको अर्को बैठक माघ २६ गते आइतबार दिउँसो १ बजे बस्ने छ ।

‘समृद्धिका लागि विज्ञान र प्रविधिमा जोड’

‘एकीकृत जैविक स्रोत समृद्धिको आधार’ विषयक दुईदिने गोष्ठि आजदेखि यहाँ शुरु भएको छ ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालय, प्रदेश नं १ का उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, नेपाल जैविक समाज र नेपाल वनस्पति समाजद्वारा संयुक्त रुपमा आयोजित उक्त गोष्ठिमा नेपाल, भारत र बङ्गलादेशका करीब ३०० वैज्ञानिकको सहभागिता रहेको छ ।

जैविक स्रोतको अवस्था कस्तो छ र यसमा निजी तथा सरकारी पक्षबाट भएको अनुसन्धानलाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा भएको छलफलमा २५० वटा कार्यपत्र प्रस्तुत हुने आयोजकले जनाएको छ ।

गोष्ठिमा प्राडा मोहन शिवाकोटी, प्राडा कमलकृष्ण जोशी, प्राडा रामप्रसाद चौधरी र प्राडा प्रमोद झाले नेपालको समृद्धिमा जैविकको महत्वबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।

नेपालमा छ हजार फूल फुल्ने र तीन हजार फूल नफुल्ने वनस्पति रहेका छन् भने यी सबै जडीबुटीमा प्रयोग भइरहेको बताइएको छ । नब्बे प्रतिशत जडीबुटी वनबाट सङ्कलन भइरहेकाले यसलाई निजी तथा सरकारी क्षेत्रले विशेष ध्यान दिनुपर्ने र वनबाट बर्सेनि एक करोड वर्गफिट काठ उत्पादन भइरहेकामा यसलाई व्यवस्थित गर्न सकेमा बर्सेनि १० करोड वर्गफिट काठ उत्पादन गर्न सकिनेमा सहभागीले जोड दिएका छन् ।

प्रदेश नं १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले गोष्ठीको उद्घाटन गर्दै विज्ञान र प्रविधिको प्रयोग नगरी समृद्धि ल्याउन नसकिने बताएका छन ।

मुख्यमन्त्री राईले विज्ञान र प्रविधिको विकास गरी समृद्धिमा जोड्न सकिने भन्दै परम्परागत प्रविधिलाई संरक्षण गरी आधुनिकीकरण गर्न प्रदेश सरकार तयार छ भने । उनले सरकाले माविमा विज्ञान प्रयोगशाला स्थापना गर्दै जाने भन्दै सरकार विज्ञान र प्रविधिको विकास जोड दिएको चर्चा गरे । उनले विज्ञान र प्रविधिमा आधारित औद्योगिक संस्थालाई योजनाबद्ध रुपमा अगाडि लैजाने भन्दै वैज्ञानिक खोज र अनुसन्धानबाट प्राप्त उलब्धिलाई प्रदेश सरकारले महत्व दिनेमा जोड दिए ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव विश्वनाथ ओलीले नेपालको आयआर्जनमा वनजङ्गलको निकै महत्व छ भने यसको प्रयोग, विकास र विस्तारबाट राज्यले अत्यधिक लाभ लिन सकिनेमा जोड दिए । रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस्