काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले सिजी कम्युनिकेसन (सिजी टेलिकम)लाई मोबाइल सेवा सञ्चालनका लागि दिएको अन्तरिम आदेश खारेजी गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा भइरहेको सुनुवाइ नसकिएपछि बिहीबारका लागि तोकेको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संयुक्त इजलासले मंगलबार नसकिएपछि बिहिबारका लागि सुनुवाइ तोकेको हो।
नेपाल दूर सञ्चार प्राधिकरणले सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश खारेज गर्न माग गर्दै पुस २४ मा सर्वोच्चमा भ्याकेट दर्ता गरेको थियो। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश दीपकराज जोशीको एकल इजलासबाट पुस १० गते सिजी टेलिकमलाई मोबाइल सेवा सञ्चालनको अनुमति दिन भन्दै अन्तरिम आदेश भएको थियो।
आदेशमा सिजी कम्पनीले सरकारबाट मोबाइल सेवा सञ्चालनको अनुमति प्राप्त गरिसकेकाले कार्यान्वयनमा कुनै बाधा अवरोध नगर्न आदेश दिएको थियो। प्राधिकरणले यसअघिको अन्तरिम खारेज गर्न माग गरेको हो। अदालतमा सुनुवाइ बाँकी रहेकाले बिहिबारका लागि पेसी राखिएको सर्वोच्चले जनाएको छ।
दूरसञ्चार प्राधिकरणले सिजीले कानुनी प्रक्रिया र मापदण्ड पूरा नगरेकोे उल्लेख गर्दै मोबाइल सेवा सञ्चालनमा रोक लगाउँदै आएको थियो। जोशीको इजलासले त्यो रोकावट खोलेको थियो। निवेदनमा कानुनी तथा तथ्यगत अवस्था नभएकाले अन्तरिम आदेश जारी हुन नसक्ने दाबीसहित प्राधिकरण भ्याकेटमा गएको नागरिकमा खवर छ ।
प्राधिकरणलाई सुनुवाइको मौका नदिई एकपक्षीय सुनुवाई गरी जारी गरिएको आदेश गलत तथ्यमा आधारित, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत भएको दाबी निवेदक प्राधिकरणको छ। सिजीले पूर्वाञ्चलमा दुरसञ्चार सेवा नपुगेका १६ जिल्लाका तत्कालीन ५३४ गाविसमा सेवा सञ्चालन गर्न २०६० सालमा ‘ग्रामीण दूरसञ्चार’को अनुमतिपत्र लिएको थियो।
