काठमाडौं : भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले दिने भनिएको सहयोग रकम हालसम्म उपलब्ध गराएका छैनन् । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को ‘विकास सहायता प्रतिवेदन’मा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि समझदारी अनुसारको वैदेशिक सहायता आउन नसकेको उल्लेख गरिएको छ ।
प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि समझदारी अनुसारको वैदेशिक सहायता आउन नसकेको जानकारी दिएका हुन् ।
हालसम्म दाता राष्ट्रहरुले पुनर्निर्माणका लागि दिने भनिएको रकमको २३ प्रतिशत मात्रै प्राप्त भएको छ । सोही कारण सरकारले सम्झौता अनुसारको बजेटबारे विश्व बैंकलगायतका संस्थाहरुसँग पुनः छलफल गर्ने योजना बनाएको मन्त्री खतिवडाले जानकारी दिए ।
प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा विश्व बैंकले नेपालको विकासका लागि ५३ करोड ३५ लाख अमेरिकी डलर सहयोग गरेको छ । त्यस्तै एशीयाली विकास बैंकले २९ करोड १७ लाख अमेरिकी डलरसहयोग गरेको छ ।
अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुमार्फत् आउने रकम विगतका वर्षहरुमा भन्दा घटेको सो प्रतिवेदनले जनाएको छ ।
मन्त्री खतिवडाले सहज रुपमा वैदेशिक सहायता लिन ‘वैदेशिक सहायता नीति’ बनाउने तयारी गरिएको जानकारी दिएका छन् । दाताहरुको सर्तले वैदेशिक सहायता लिन समस्या परेकाले सो नीति तय गर्न लागिएको उनले बताए ।
प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै मन्त्री खतिवडाले वैदेशिक सहायताको रकमलाई पारदर्शी बनाउन राष्ट्रिय बजेट प्रणालीबाट वैदेशिक सहायता परिचालन गर्ने नीति लिएको पनि जानकारी दिए ।